मराठवाडा कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था असलेला प्रदेश आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, ठाणे पट्ट्यातील अवजड उद्योगाचे जाळे, विदर्भातील खनिज संपत्ती आणि कोकणातील मच्छिमारी आणि तत्सम उद्योग, समृद्ध किनारपट्टीसारखी विकासाची नैसर्गिक साधने, मराठवाड्यास लाभलेली नाहीत. मुसलमानी सरंजामशाही राजवटीत, मराठवाडा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या मागास राहिला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर, स्वतंत्र हैद्राबाद राज्य, द्वैभाषिक मुंबई आणि संयुक्‍त महाराष्ट्रासारख्या राजकीय स्थित्यंतरानंतरदेखील राजकीय प्रभावाअभावी केवळ पोकळ आश्‍वासनाखेरीज मराठवाड्याच्या पदरात फारसे काही पडले नाही.
डॉ. वि.म. दांडेकर समिती तसेच वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना, ही शासनाने मराठवाड्यावर सतत कसा अन्याय केला आहे हेच सांगणारी जिवंत उदाहरणे म्हणता येतील. मराठवाड्यातील पारंपरिक व अप्रगत शेतीचा योजनाबद्ध विकास आणि कृषी औद्योगिक वातावरणाची निर्मिती हाच एकमेव उपाय आहे.
गॅट करारानुसार मुक्‍त बाजारपेठेत भारतीय कृषी उत्पादनांची वाढती मागणी निर्यात ही एक संधी आहे म्हणून शेती एक जीवनपद्धती ही पारंपरिक मानसिकता बदलून, शेती उद्योग, व्यवसायात बदलणे ही बदलत्या काळाची गरज ठरली आहे , हे संवादही राजकारण्यांना व टाळ्या मिळवण्यापुरती पोपटपंची करण्यात धन्यता मानणार्‍यांसाठी पर्वणीचे ठरून आता तब्बल 25 वर्षे काळ पुढे गेलेला आहे
65 टक्के जमीन मध्यम प्रतीची
मराठवाड्यात 47.45 लाख हेक्टर जमीन लागवडी योग्य आहे. मातीच्या थरावरून जमिनीचे वर्गीकरण केले जाते. साधारणपणे 20 सें.मी. पेक्षा कमी मातीचा थर असल्यास अशा जमिनीस उथळ अथवा हलकी समजले जाते. 20 ते 90 सें.मी. खोलीच्या जमिनीस मध्यम आणि 90 सें.मी. पेक्षा खोल जमिनीस भारी संबोधले जाते. मराठवाड्यातील एकूण जमिनीपैकी केवळ 13 टक्के जमीन भारी व खोल असून 22 टक्के जमीन हलक्या गटात मोडते. सर्वात अधिक म्हणजे 65 टक्के जमीन मध्यम प्रतीची आहे.
पावसाळ्यात 15 दिवसांपेक्षा अधिक कालखंड कोरडा गेल्यास, मध्यम जमिनीतील पिकावर अनिष्ट परिणाम दिसून येतो. अनिर्बंध जंगलतोड आणि नगण्य वनसंगोपनामुळे गत 20 वर्षांत पावसाचे प्रमाण घटले आहे.
भाबड्या भ्रमाचा त्याग करावा
कृषी हवामानानुसार मराठवाड्यात खरीप जून, जुलै ते ऑक्टोबर, रब्बी नोव्हेंबर ते मे अखेर घेतली जातात. विदर्भात बहुअंशी खरीप पिके घेतली जातात. पश्‍चिम महाराष्ट्रात रब्बी पिकावर भर असतो. मराठवाड्यात गोदावरीच्या काठावर खरीप आणि रब्बीची पिके एकत्र व समप्रमाणात घेतली जातात. विदर्भातील कापूस आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील उसाचे पीक अशा काही पिकांसाठी हा प्रदेश अत्यंत योग्य आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी मराठवाड्यातील जनतेने कुणी येऊन आपला विकास घडवून आणील या भाबडया भ्रमाचा त्याग करावा.
तज्ज्ञांची उपस्थिती कधीच व कुठेच नाही
महाराष्ट्र प्रगत राज्य असले तरी प्रादेशिक असंतुलन गंभीर समस्या आहे. मराठवाड्यासारख्या शेतीप्रधान प्रदेशाचा विकास त्या भागात कृषी उत्पादन प्रक्रिया, पणन इत्यादीसाठी मूलभूत सुविधांवरच अवलंबून आहे. नैसर्गिकदृष्ट्या जमीन, पाऊसमान योग्य असले तरी सिंचन, प्रमाणित बिजोत्पादन, भरपूर खतांची वेळेवर उपलब्धता, फवारणी, दर्जेदार कीटक, बुरशी नाशकांचा पुरवठा, गाव पातळीवर तज्ज्ञांची उपस्थिती कधीच व कुठेच नाही हे वास्तव आहे.
शेती उत्पादनावर प्रक्रिया करून तयार मालाची वाहतूक, नियंत्रित बाजारपेठा, बँकांचे जाळे, पीक विमा या सोयी असल्याशिवाय लाभ शेतकर्‍यांच्या पदरात पडत नाही. राज्य व विभागीय पातळीवर अनेक समित्या, अभ्यास गट, संस्थांनी मागासपणाचा विविध निकष लावून अभ्यास केला. बहुतांश अभ्यासात मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांचा सर्वात खाली क्रमांक लागतो.
