कृषी संदर्भातील आजच्या बातम्या

0

पद्मश्री शब्बीरभाईंच्या एका डोळ्यात आनंदाश्रू, दुसर्‍या डोळ्यात चिंता
दुष्काळात चारा-पाण्याचा प्रश्न बिकट
दुष्काळामुळे शेणखतही विक्री होईना
भारत सरकारने बीड जिल्ह्यातील गोसेवेचे व्रत घेतलेल्या शब्बीरभाईंना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले. मात्र शब्बीरभाईंच्या एका डोळ्यात आनंद तर दुसर्‍या डोळ्यात दुष्काळात जनावरांना चारा पाणी कोठून आणायचा अशी चिंता आहे.
दहिवंडी येथील शब्बीरभाईंचे कुटुंब व त्यांची गोसेवा प्रसारमाध्यमात उमटली होती. शब्बीरभाईंचे वडील बुढनभाई सय्यद यांनी चार पाच गायींवर गोपालन सुरु केले. त्याचा गोवर्धन शब्बीरभाईंनी (गावकरी त्यांना छबुभाई म्हणतात) व त्यांच्या कुटुंबाने उचलला. त्यांची मुलेही गोपालक म्हणूनच काम करतात. शब्बीरभाई, पत्नी अशरफबी, मुले रमजान व युसूफ, नातवं घरात कोणीही शिकलेले नाही. मात्र सर्व कुटुंब गोसेवेसाठी झपाटलेले.
आज तिसरी पिढी सुद्धा तेवढेच तन्मयतेने काम करीत असल्याचे शब्बीरभाईंनी सांगितले. पाच- सहा वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकारी सुनिल केंद्रेकर यांनी शब्बीरभाईंची परीक्षा घेतली होती. ते साधा माणुस बनून त्यांचेकडे गेले व गाय मागितली. 40 हजार देतो, 50 हजार देतो म्हणाले आमचे उत्तर एकच होते नाही. नंतर कळले, ते जिल्हाधिकारी सुनिल केंद्रेकर होते.
रुखासुखा खा के सब काम करते है
वासरांना पाणी, वैरण, निवारा उपलब्ध करताना आमचे हाल होतात. रुखा सुखा खाके सब करते, सगळा वनवासच असे अशरफबी म्हणाल्या. गायींना चरायला 6-7 किलोमीटर परिघातील डोंगरात नेले जाते. मुले ते काम करतात. 120 गायींचा सांभाळ हे कुटुंब करत असले तरी एकाही गायीला वेसण नाही. दूध काढून विक्री ते करत नाहीत. शेणखताच्या विक्रीतून मिळणार्‍या पैशातून चारा, वैरणाची व्यवस्था करतात. त्यातून उरलेल्या पैशावरच घर चालवतो. इनको कैसे छोडना, ये छोडने का वक्त है क्या, शब्बीरभाई और हम दो नहीं एक है. सुनासुध्दा माझ्या बरोबरीने काम करतात. मां कुछ बोलू नको, तकदीर जाने असे मुले म्हणतात आणि कामात हातभार लावतात, असे अशरफबी म्हणाल्या.
चारा खरीदने को पैसा नही
लोक गोर्‍हे मागतात, देतो पण विकू नका म्हणून आवर्जून सांगतो. खताच्या विक्रीतूनच मुलाबाळांचे कपडे, धान्य घेतो. शेतकरी खत खरेदी करायचे पण दुष्काळामुळे त्यांचे दिवस वाईट आहेत. आता खत कुठे विकायचे. अब जानवरों को डालने को कुछ नहीं, चारा खरीदने को पैसा नही.
– शब्बीरभाई
00000000000000000000000000000000000000000000

कांद्याचे अनुदान फेब्रुवारीत मिळणार 
प्रति क्विंटल 200 रुपये 
कांद्याचे दर पडल्याने अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना प्रति क्विंटल 200 रुपये अनुदान देण्यासाठी बाजार समित्यांमार्फत 25 जानेवारीपर्यंत कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांकडून अनुदान देण्यासाठीचे अर्ज स्वीकारण्यात आले.  फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व काही खासगी बाजार समित्यांमध्ये 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीत कांद्यांची विक्री केलेल्या कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना अनुदान दिले जाणार आहे. 15 जानेवारीपर्यंत सुमारे सव्वालाख अर्ज प्राप्त झाले होते. सर्व बाजार समितीमध्ये अनुदान अर्जासाठी स्वंतत्र कक्ष सुरू करण्यात आहेत.
000000000000000000000000000000000000000000000000

आठ तालुके वार्‍यावर
पाच तालुक्यांना 270 कोटी : 
दुष्काळसदृश 16 मंडळांसह 1020 गावांना डावलले
गतवर्षीच्या बाधित खरिपामुळे दुष्काळ जाहीर पाच तालुक्यांसाठी 269.65 कोटींच्या मदतनिधीला शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील कमी पैसेवारीचा धारणी वगळता आठ तालुक्यांतील 1020 गावांसह दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर 15 महसूल मंडळांना डावलण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोन टप्प्यांमध्ये व दोन हेक्टर मर्यादेत हा निधी वितरित होईल. यापैकी पहिल्या टप्प्याच्या 55.22 कोटींचा निधी वितरणास शासनाने मान्यता दिली आहे.
जिल्ह्यात 31 ऑक्टोबर 2018 चे शासन निर्णयाप्रमाणे मोर्शी तालुक्यात तीव्र स्वरूपाचा व अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, वरूड, धारणी तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. याव्यतिरिक्त 6 नोव्हेंबर 2018 च्या निर्णयाप्रमाणे 16 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृशस्थिती जाहीर करून आठ प्रकारच्या सवलती देण्यात आल्यात. मात्र, या 16 महसूल मंडळांना दुष्काळ निधीमधून डावलण्यात आलेले आहेत. यंदाचा खरीप हंगाम बाधित झाल्याने धारणी वगळता जिल्ह्यातील 1 हजार 805 गावांमध्ये 50 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. यापैकी दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या पाच तालुक्यांव्यतिरिक्त 1 हजार 20 गावांना या मदतनिधीपासून डावलण्यात आल्याची बाब आता स्पष्ट झालेली आहे.
शेतीपिकांचे 33 टक्क्यांवर नुकसान झालेल्या क्षेत्रात दोन हेक्टर मर्यादेत दोन टप्प्यात मदतनिधीचे वाटप होणार आहे. यामध्ये एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे प्रतिहेक्टर सहा हजार 800 रूपयांच्या 50 टक्के म्हणजेच 3 हजार 400 रूपये प्रति हेक्टर किंवा एक हजार रूपये यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती रक्कम पहिल्या टप्प्यात वाटप करण्यात येणार आहे.
बहुवार्षिक पिकांचे 33 टक्क्यांवर नुकसान झाल्यास प्रतिहेक्टर देय 18 हजार रूपयांपैकी पहिल्या टप्प्यात 9 हजार किंवा किमान दोन यापैकी जी रक्कम अधिक असेल, ती पीक बाधित शेतकजयाला प्रदान करण्यात येणार आहे. ही मदत दोन हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेतच देण्यात येणार असल्याचे महसूल विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मदतनिधीतून कर्जकपात नाही
मदतीची रक्कम शेतकर्‍यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. यामधून कोणत्याही बँकेला कुठल्याच प्रकारची वसुली करता येणार नसल्याची बाब महसूल विभागाने स्पष्ट केली आहे.
बहुवार्षिक पिकांसाठी 33 टक्क्यांवर नुकसान झाल्याची खातरजमा पंचनाम्याम्याद्वारे करण्यात येईल. मात्र, यासोबत जीपीएस इनबिल्ट फोटो आवश्यक राहणार आहे.
33 टक्के बाधित क्षेत्र ठरविण्यासाठी अंतिम पैसेवारीसाठी झालेल्या पीक कापणी प्रयोगातील उत्पन्नाचा आधार घेतला जाणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायतनिहाय काढण्यात आलेले उत्पन्न ग्राह्य धरले जाणार आहेत.
दुष्काळाच्या नव्या संहितेनुसार शासनाने 31 ऑक्टोबरला जिल्ह्यातील धारणी, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, वरूड व मोर्शी तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. याच गावांना मदतनिधी मिळेल. 6 नोव्हेंबरला 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाच्या आधारावर 15 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली. या मंडळांना यातून डावलले. याव्यतिरिक्त कमी पैसेवारीच्या पाच दुष्काळ तालुके वगळता उर्वरित नऊ तालुक्यांतील 1020 गावांना मदतनिधीतून डावण्यात आलेले आहे.
00000000000000000000000000000000000000000000

रबी पिकांचे नुकसान
अवकाळी पावसाचा फटका 
भंडारा  जिल्ह्यात बरसलेल्या अवकाळी पावसामुळे रबी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या पावसामुळे चौरास भागासह सातही तालुक्यातील धानपिकांसह रबी पिकाला मोठा फटका बसला आहे.
भंडारा, साकोली व पवनी तालुक्यात अतिवृष्टी झाली. या पावसामुळे वाटाणा, हरभरा, उळीद, मुंग, लाख, लाखोरी आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.तुमसर तालुक्यात अवकाळी पावसामुळे रबी पिकांसह धानाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नाकाडोंगरी व आष्टी येथील विविध कार्यकारी सोसायटीचे नाकाडोंगरी येथील धान केंद्र हाऊसफुल्ल झाले असून बारदाना उपलब्ध नाही. शेतकर्‍यांना मोबदला न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही राजापूरचे माजी सरपंच वसंत बिटलाय यांनी दिला आहे.
पवनी तालुक्यातील आसगाव परिसरात बरसलेल्या पावसामुळे रबी पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. लाख, लाखोरी, वटाणा, हरभरा, गहू, मुग पिकाचे अतोनात नुकसान झाल्याचे शेतकरी बोलून दाखवित आहेत.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000

दुष्काळात जनावरांच्या मुखात जाणारा चारा लष्करी अळीनेच गिळला
पंढरपूर सध्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे एकीकडे पाणीटंचाई तर दुसरीकडे जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्न भेडसावत आहे़ उन्हाळ्यात जनावरांना हिरवा चारा उपलब्ध व्हावा म्हणून मकेची लागवड केली. परंतु आता त्या मकेवरच लष्करी अळीने अटॅक केला आहे़ यावर कृषी विभागाने किंवा प्रशासनाने काही तरी उपाययोजना करावी, अशी मागणी शेतकजयांमधून होऊ लागली आहे.
यंदा दुष्काळी परिस्थिती, उन्हाळ्यात जनावरांच्या चार्‍यासाठी काय करावे, या चिंतेत शेतकरी आहे़ दुष्काळ जाहीर होऊनही  तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला़  अद्याप शासनाने जनावरांसाठी काहीही उपाययोजना केल्या नाहीत़  हुमनीने उसाचे फडच्या फड खराब करून टाकले़ त्या पाठोपाठ आता मकेच्या पिकावर लष्करी अळीने अटॅक केला आहे़  ही लष्करी अळी हिरवीगार पाने कुरतडते़  पोग्यातील कणसावरचे दाणे नष्ट करते़ त्यामुळे मक्याची वाढ थांबून चाराही नाही आणि मकाही हाती पडत नसल्याचे दिसून येते़ मक्याचे एकमेव पीक आधार होते, मात्र तेही सध्या लष्करी अळीच्या रडारवर आल्याने शेकडो एकर मका शेती धोक्यात आली आहे. मक्याचे धाट उगवून दोन-तीन पानावर असताना ही लष्करी अळी पानेच कुरतडते़ वेगवेगळ्या हवामानात तग धरणारे पीक म्हणून मक्याकडे बघितले जाते. मकेचा ओला व सुका चारा म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो़ त्यामुळे वर्षभर मकेची लागवड केली जाते.
कॅनॉल व नदीकाठच्या सिंचित क्षेत्रावर मकेची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली, मात्र या पिकावर पाने कुरतडणारी व पिकाच्या पोग्यात अळीचा प्रादुर्भाव दिसू लागल्यामुळे पोग्याभोवती भुश्याप्रमाणे थर साचलेले दिसू लागले आहेत़ अनेक प्रकारच्या कीटकनाशकांची फवारणी करूनही अळीचा प्रादुर्भाव कमी होत नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. प्रशासनाने उसाप्रमाणे मक्याची पाहणी व बाधित क्षेत्राचा पंचनामा करावा व नुकसानभरपाई द्यावी़
-बिळ्याणसिद्ध पुजारी,
शेतकरी, तामदर्डी, ता़ मंगळवेढा
00000000000000000000000000000000000000000000

रानमसले येथील युवा शेतकर्‍याने
‘शतावरी’च्या उत्पादनातून साधले आर्थिक स्थैर्य
रानमसले : येथील अवघ्या 22 वर्षांच्या युवा शेतकर्‍याने वाखाणण्याजोगे धाडसी निर्णय घेतला. परंपरागत पिकांऐवजी शतावरी या औषधी वनस्पतीचे उत्पादन घेतले. केवळ सव्वा एकरात 9 लाखांचे उत्पन्न कमावून या युवकाने शेतीकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
पिकांना बाजारात भाव मिळत नसल्याचे अनेकांचे रडगाणे असते. मात्र नानासाहेब अनंत पाटील यांनी शतावरी या औषधी वनस्पतीची एका कंपनीच्या साथीने हमीभावाच्या करारावर लागवड केली. नोव्हेंबर 2017 मध्ये संबंधित कंपनीसोबत करार करून त्याने सव्वा एकरात 1 हजार 133 रोपांची 8 बाय 6  अंतरावर ठिबक सिंचन करून लागवड केली.
महिन्यानंतर प्रति रोपास 100 ग्रॅम लिंबोळी पेंड, मासळी खत, सहा टन गांडुळ खत दिले. आठवड्यातून एकदा ठिबकद्वारे जीवामृत सोडले. हे पीक कमी पाण्यावर येते. पहिले सहा महिने आठवड्यातून फक्त एक तास ठिबक पाणी व सहा महिन्यांनंतर एक दिवसाआड एक तास ठिबकने पाणी दिले.
कंपनीच्या मार्गदर्शनानुसार लिक्विड खते दिली. त्याचा चांगला फायदा झाला.
सर्वप्रकारचे खत, खुरपणी, लिक्विड औषध, काढणीसाठी जेसीबी मशीन, मजुरी असा एकरी 50 हजार रुपयांचा मिळून एक लाख वीस हजारांचा खर्च आला.
1 हजार 133 रोपांपासून सरासरी 20 किलो मुळ्यांचे उत्पादन त्यांना अपेक्षित आहे. 22 टन मुळ्यांच्या उत्पादनात स्वच्छ करून वजन करेपर्यंत तूट वजा जाता कमीत कमी 20 टन उत्पादनाची हमी आहे. शतावरीच्या मुळ्या करारानुसार 50 रुपये किलो दराने विकल्या. सव्वा एकरात दहा लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळाले असून, खर्च वजा जाता 9 लाखांचे उत्पादन त्यांना अपेक्षित आहे.
कांदा, ऊस व भाजीपाला या खर्चिक पिकांपेक्षा बाजारातील मागणीनुसार पिकांचे उत्पादन घेतल्यास शेती तोट्यात जात नाही. त्यामुळे भाव मिळत नाही, या रडगाण्याचा विषयच येणार नाही.
नानासाहेब अनंत पाटील 
00000000000000000000000000000000000000000000

म्हसवडच्या चारा छावणीत सात हजार जनावरे
माण तालुक्यात पाणीटंचाईने दुष्काळाची भीषणता वाढू लागली आहे. पाणी व चारा टंचाईमुळे जनावरांसाठी येथील माणदेशी फाउंडेशनच्या संस्थापक अध्यक्षा चेतना सिन्हा यांनी शासनाच्या मदतीविना सुरू केलेल्या चारा छावणीत 19 दिवसांतच सात हजार जनावरे दाखल झाली आहेत.
चारा छावणीत सध्या 7,421 लहान मोठी जनावरे दाखल झाली. यामध्ये मोठी 5,978 तर लहान 1443 जनावरांचा समावेश आहे. छावणीतील प्रत्येक जनावरास दररोज 15 किलो ओला चारा, कडबाकुट्टी व त्यासोबतच पेंड दिली जाते. एक जानेवारीपासून सुरू झालेल्या या छावणीत सुमारे 15 ते 25 किलोमीटर दूर अंतरावरील गावातील दररोज पाचशेहून अधिक संख्येने जनावरे या छावणीत दाखल झाली आहेत. छावणीत जनावरांना उन्हापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी नॉयलॉन नेटचे छत व जनावरासोबत मुक्कामी आलेल्या शेतकरी कुटुंबांचा कडाक्याच्या थंडीपासून बचाव व्हावा, यासाठीही उबदार ब्लँकेट्सचे मोफत वाटप केले जात आहे. अंधाराची समस्या दूर करण्यासाठी छावणीत विजेचे दिवे, जनावरांची पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांकडून उपचाराची आवश्यक साधने उपलब्ध केली आहेत.
00000000000000000000000000000000000000000000

जिल्ह्याबाहेर चारा वाहतुकीस प्रतिबंध
अहमदनगर : चालू वर्षी कमी असलेले पर्जन्यमान व त्यामुळे उद्भवलेली टंचाईची स्थिती यावर मात करण्यासाठी प्रशासन उपाययोजना करत आहे. जिल्ह्यात पाणी टंचाई व जनावरांना चाराटंचाई निर्माण झालेली आहे. त्याच अनुषंगाने जिल्ह्याबाहेर चारा वाहतूक करण्यास प्रतिबंध करण्याचा आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी काढला आहे.
जिल्ह्यामध्ये सप्टेंबरअखेर पडलेला पाऊस सरासरीच्या तुलनेत कमी असल्याने तसेच यापुढील कालावधीमध्ये पावसाची शाश्वती नसल्याने सध्या पाणी टंचाई व जनावरांना चारा टंचाई निर्माण झालेली आहे. चार्‍याची पळवापळवी होऊन त्यातून मोठ्या प्रमाणात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  संबंधितावर नोटिसा बजावणे शक्य नाही.
त्यामुळे जिल्हादंडाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी जिल्ह्यातून चारा वाहतूक करण्यास प्रतिबंध आदेश जारी केला आहे. सदरचा आदेश दोन महिन्यांच्या कालावधीकरिता अंमलात राहिल़.
00000000000000000000000000000000000000000000

 

तीन महिन्यांत अकोला जिल्ह्यात 28 शेतकर्‍यांनी संपविली जीवनयात्रा
नापिकी आणि थकीत कर्जामुळे जिल्ह्यात तीन महिन्यांच्या कालावधीत 28 शेतकर्‍यांनी जीवनयात्रा संपविली. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतच असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
पावसातील खंड आणि जमिनीत ओलावा कमी असल्याने जिल्ह्यात खरीप पिकांच्या उत्पादनात घट झाली आहे. 30 ऑक्टोबर रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील अकोला, बाळापूर, बार्शीटाकळी, तेल्हारा व मूर्तिजापूर या पाच तालुक्यांतील सर्व गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. अकोट तालुक्यातील आसेगाव बाजार महसूल मंडळातील गावांमध्येही दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी शासन-प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या उपाययोजनांचा गवगवा करण्यात येत असला तरी, नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मात्र वाढतच असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांत तातडीने मदत देण्यासंदर्भात 24 जानेवारी झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत गत तीन महिन्यांतील शेतकरी आत्महत्यांच्या 28 प्रकरणांपैकी 24 शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आली असून, उर्वरित चार शेतकरी आत्महत्या प्रकरणात फेरचौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
शासनाच्या कर्जमाफी योजनेंतर्गत थकबाकीदार शेतकर्‍यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ करण्यात आले आहे; परंतु कर्जमाफीतही गत महिन्यात जिल्ह्यात थकीत कर्जामुळे 15 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी योजना थकबाकीदार शेतकर्‍यांसाठी बिनकामाची ठरल्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
00000000000000000000000000000000000000000000

सोयाबीनचे भाव वधारताच साठेबाजी वाढली!  
अकोला: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोयाबीनला मागणी वाढताच देशात सोयाबीनचे भाव तीन हजार रुपये क्विंटलच्या पलीकडे सरकत आहेत. तीन हजार रुपयांच्या पलीकडे सोयाबीनचे भाव वधारताच देशभरात सोयाबीनची साठेबाजी वाढली आहे. सोयाबीनला आणखी भाव मिळण्याचे संकेत जाणकारांकडून मिळत असल्याने ‘एनसीडीईएक्स’कडे 1लाख 37 हजार 158 क्विंटल सोयाबीनचा साठा गोळा झाला आहे. देशात सर्वांत जास्त सोयाबीनचा साठा अकोल्यात असल्याची नोंद आहे.
गत आठवड्याभरापासून सोयाबीनचे भाव सातत्याने वधारत आहेत. 3000-3500 रुपयांच्या पलीकडे सोयाबीनला भाव मिळत असल्याने सोयाबीन बाजारपेठेत येण्याऐवजी सोयाबीन साठविले जात आहे. नॅशनल कॉमेडिटी अ‍ॅण्ड डेरीव्हेटिव्ह एक्सजेंच्या बाजारात व्यापार्‍यांनी सोयाबीन साठवून ठेवले आहे. महिन्याभरापूर्वी सोयाबीनचे भाव 2500-2700 रुपये क्विंटलच्या घरात असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर होता सोयाबीनचे भाव वधारताच अकोला, इंदूर, कोटा, लातूर, मनसूर, नागपूर, सागर, शुजालपूर आणि विशादा येथील ‘एनसीडीईएक्स’च्या गोदामातील साठा वाढला आहे. अकोलापाठोपाठ सोयाबीनची साठेबाजी करणार्‍यांमध्ये इंदूर आणि कोटाचा क्रम लागतो.
– इराणमधून सोयाबीनला मोठी मागणी आहे. अलीकडे नवीन करारावरदेखील स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही दिवसांत सोयाबीनचे भाव चार हजार रुपये क्विंटलपर्यंत जाण्याचे संकेत आहेत.
-वसंत बाछुका, उद्योजक, अकोला.
00000000000000000000000000000000000000000000

मच्छीमारांचे जाळे पक्ष्यांच्या जिवावर
निफाड : महाराष्ट्राचे भरतपूर असलेल्या जिल्ह्यातील नांदुरमध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्यात देशी-विदेशी पक्ष्यांना हक्काचा निवारा मिळतो. हा निवारा स्थानिक मच्छीमारांमुळे त्यांच्या जिवावर उठला असून मच्छीमारांनी धरण परिसरात टाकलेल्या जाळ्यांमध्ये अडकल्याने 20 हून अधिक पक्ष्यांचा मृत्यू झाल्याचे उघडकीस आले. वन विभागाने तातडीने अभयारण्यालगत असलेल्या गावांना नोटीस बजावली असून संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
निफाड तालुक्यातील नांदुरमध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्यात हिवाळ्यात विदेशातूनही असंख्य पक्षी मुक्कामासाठी येतात. यंदा मागील वर्षांच्या तुलनेत पक्ष्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी पाहण्यासाठी राज्यातील कानाकोपर्‍यातून पर्यटक, पर्यावरणप्रेमी या ठिकाणी येत असतात. अभयारण्य परिसरालगत 11 गावे आहेत. या गावांच्या बाजूने धरणाचे पाणी जात असल्याने गावातील काहीजण मच्छीमारी करतात. त्यांना परंपरेने चालत आलेला व्यवसाय म्हणून मान्यताही आहे.
मात्र त्यासाठी काही विशिष्ट परिसर ठरवून दिलेला आहे. परिसरातील मच्छीमारांनी दिलेली सीमारेषा ओलांडत धरण परिसरात माश्यांना पकडण्यासाठी विस्तीर्ण जाळे टाकले. या जाळ्यात अडकल्यामुळे कळंच, तिरंदाज यांसह अन्य 20 हून अधिक पक्ष्यांचा मृत्यू झाला. 15 पक्ष्यांना जखमा झाल्याचे उघडकीस आले. नांदुरमध्यमेश्वर परिसरातील मच्छीमारांनी धरण फुगवटा परिसरात जाळे टाकले आहे. जाळे लक्षात न आल्याने अनेक पक्षी त्यात अडकून मेले. धरण परिसरात ज्या ठिकाणी पाण्याचा साठा जास्त आहे, तेथे पक्ष्यांचा मुक्काम जास्त असल्याने हा प्रकार उघडकीस आला. अनेक दुर्मीळ पक्षी दगावले असून परिसरात काही पक्षी आधीच मेल्यामुळे कुजका वास येत आहे.
– प्रा. आनंद बोरा (पर्यावरणप्रेमी)
0000000000000000000000000000000000000000000000

 

शेतीसाठीच्या उन्हाळी आवर्तनावर संक्रात
खडकवासला धरण पाणीसाठा अपुरा  
पुणे : पुणे शहरासह दौंड, इंदापूरला पाणी पुरवठा करणार्‍या खडकवासला धरणासाखळीतील एकूण पाणीसाठ्याचा अंदाज घेऊन शेतीसाठीचे उन्हाळी आवर्तन देणे शक्य नसल्याचे जलसंपदाच्या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच शिल्लक पाणी आता फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठीच वापरण्याचा निर्णय जलसंपदाच्या खडकवासला विभागाने घेतला असल्याचे समजते. पुणे शहराला 28 फेब्रुवारीपर्यंत लागणारे पाणी लक्षात घेता उर्वरित शिल्लक पाणी साठ्यातून  दौंड, इंदापूरसह सुमारे 35 ग्रामपंचायतींना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.
उन्हाळी आवर्तनाचा निर्णय 28 फेब्रुवारी अखेरपर्यंत धरणात किती साठा शिल्लक राहतो त्यावर घेण्यात येतो. पुण्याला लागणारे पाणी बाजूला ठेवले तर फक्त अडीच टीएमसी पाणी धरणात शिल्लक रहाते. पुण्याच्या पाण्यात दर गुरूवारी कपात केल्यानंतरचा हा हिशोब आहे. या अडीच टीएमसी पाण्यात शेतीसाठी आवर्तन सोडणे अशक्य असल्याचे अधिकार्‍यांचे मत आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात आले असल्याची माहिती मिळाली. पाण्याचे सगळे नियोजन आता पिण्यासाठी लागणारे पाणी लक्षात घेऊनच करण्यात येत आहे. त्यामुळेच शेतीसाठीचे उन्हाळी आवर्तनावर संक्रात आली आहे.
खडकवासला धरणासाखळीत (खडकवासला, वरसगाव, पानशेत, टेमघर) मागीलवर्षी याच काळात 20. 12 टीएमसी होते. यंदा फक्त 15.12 टीएमसी आहे. त्यामुळेच जलसंपदाचे पाण्याचे नियोजन बिघडले आहे. पाणीसाठा कमी झाल्यामुळेच गेले महिनाभर जलसंपदाकडून पुणे शहराला पाणी कपात करण्याबाबत आग्रह धरण्यात येत होता. त्यासाठी तीन वेळा पंप बंद करण्याची कारवाईही करण्यात आली. पुणे शहराला 11.50 टीएमसी पाणी कोटा मंजूर आहे. याचा अर्थ त्यांनी दररोज फक्त 892 दशलक्ष लिटर पाणी धरणातून घ्यायचे आहे. प्रत्यक्षात मात्र पालिका रोज 1 हजार 350 दशलक्ष लिटर पाणी घेत आहे.
इतके पाणी मिळूनही संपुर्ण शहराला व्यवस्थित पाणी पुरवठा करताना पालिकेची दमछाक होत आहे. मात्र आता पाणीसाठाच शिल्लक नसल्यामुळे पुणे शहरावरही पाणी कपात करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. तसे थेट जाहीर न करता दर गुरूवारी पाणी पुुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यादिवशी 1350 दशलक्ष लिटर पाण्याची बचत होणार आहे. आठवड्यातून एकदा 1350 म्हणजे महिनाभरात 5 हजार 400 दशलक्ष लिटर पाण्याची बचत होणार आहे. हा निर्णय महापालिका व जलसंपदा यांनी स्थानिक स्तरावर घेतला असल्यामुळे 25 जानेवारीला पुण्याच्या पाण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसमवेत जलसंपदा व महापालिका पदाधिकाजयांची मुबंईला होणारी बैठक झालीच नाही.
000000000000000000000000000000000000000000000

भीमा नदीत पाणी सोडल्याने प्रश्न सुटला
राहू : भीमा नदीवरील सर्वच्या सर्व बंधारे पाण्याने फुल भरल्याने येथील शेतीच्या पाण्यासह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी भीमा नदीवरील बंधारे कोरडे पडले होते; परंतु भामा-आसखेड धरणातून भीमा नदीपात्रात पाणी सोडल्याने नदीकाठच्या पाटेठाण, टाकळी, वडगावबांडे, पानवली, कोरेगावभिवर, वाळकी या गावांचा शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे.
किमान दोन महिने हे पाणी शेतीसाठी पुरेल, असा अंदाज शेतकर्‍यांमधून व्यक्त केला जात आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात व एप्रिलअखेर अशा दोन आवर्तनाची गरज अजून लागणार आहे. तशा प्रकारचे नियोजन संबंंधित खात्याने करावे, अशी मागणी शेतकरीवगार्तून व्यक्त केली जात आहे. या भागात सध्या उसाचा तोडणी हांगाम अंतिम टप्प्यात असून खोडवा पिकासाठी पुढील आवर्तनाची गरज आहे. तरकारीसारख्या पिकांना या आवर्तनाचा फायदा होणार आहे. बंधारे भरल्याने या नदीवर शेतकजयांनी उभारलेल्या उपसा सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत.
याबाबत भामा-आसखेड सिंचन व्यवस्थापनचे शाखा अधिकारी परिमल सोनवणे म्हणाले, की दुष्काळ असल्याने पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे शेतकजयांनी आहे त्या पाण्याचा योग्य नियोजन काटकसर करून पाणी वापरावे जेणेकरून दुष्काळाचा सामना करता येईल.
00000000000000000000000000000

एफआरपीसाठी न्यायालयात जाणार; शेतकरी कृती समितीचा इशारा
सोमेश्वरनगर : सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने चालू हंगामातील एफआरपी रक्कम व्याजासह न दिल्यास कारखान्याविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा शेतकरी कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश काकडे यांनी दिला आहे.
सतीश काकडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे की, सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरळीत सुरू आहे. कारखान्याने 5,35,000 मे.टन उसाचे गाळप केलेले असून सरासरी रिकव्हरी 11.70 आहे. शेतकरी सभासदांचा ऊस गाळपास गेल्यानंतर 14 दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक असताना सोमेश्वरने अद्याप सभासदांना ही रक्कम पूर्णपणे अदा केलेली नाही. याबाबत शेतकरी कृती समितीने कारखान्याला तीन वेळा एफआरपी देण्याबाबत पत्र दिले होते. मात्र, कारखान्याने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. दुसरीकडे मात्र वार्षिक सर्वसाधारण सभा असेल किंवा वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून चालू वर्षीची एफआरपी एकरकमी देणार असल्याचे चेअरमन यांनी वारंवार जाहीर केलेले आहे. कारखान्याच्या संचालक मंडळाला केवळ राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार यांच्याकडून बिनव्याजी एफआरपी कर्ज किंवा वाढीव वित्त साह्य योजनेतून बिनव्याजी कर्ज घेण्याचे आयोजन असून विनाकारण गरज नसताना राज्य सरकारच्या धोरणांचा फायदा घेण्याचे आपले धोरण असल्याचा आरोप काकडे यांनी केला आहे. संचालक मंडळ कारखान्याच्या सभासदांचे नुकसान करून त्यांना वेठीला धरत असून त्यांचे हे धोरण चुकीचे असल्याचे काकडे यांनी म्हटले आहे.
सभासदांना चालू वर्षाची एफआरपी देण्यासाठी कारखान्याने मागील वर्षी किमत चढ-उतार निधी स्वरूपात 20 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे; परंतु या निधीचा संचालक मंडळाने दुरुपयोग केला असल्याचा आरोप सतीश काकडे यांनी केला आहे. तसेच, कारखान्याच्या संचालक मंडळाने एफआरपी व्याजासह देणे कमप्राप्त असताना सभासदांची दिशाभूल करून कारखान्याने कोट्यवधी रुपयांच्या कामांचे साखर आयुक्त कार्यालयाची मंजुरी घ्यावी लागू नये म्हणून छोटे छोटे अंदाजपत्रक तयार करीत असून खूप मोठा अनावश्यक खर्च करत असल्याचा आरोपही काकडे यांनी केला आहे.
00000000000000000000000000000000000000000000000

बजेट आपल्या मनातलं; शेतीमालातील दलाल हटविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय हवा
सोलापूर : शासनाने केलेल्या नोटाबंदी, जीएसटी व अडतमुक्तीच्या धोरणामुळे अडचणीत आलेली शेती आजही सावरलेली नाही. देशभरात उत्पादन व उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली असताना तुलनेत बाजारात शेतीमालाला अपेक्षित दर मिळत नाही. बाजारातील मध्यस्थ (दलाल) हटवून शेतकजयांचा माल थेट ग्राहकांना मिळण्यासाठी शहरे व मोठ्या गावात सुविधांवर भर दिला पाहिजे, अशी अपेक्षा कृषी अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.
उत्पादने आणण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करायचा अन् शेतीमाल बाजारात गेल्यानंतर अडते व व्यापाजयांनी ठरवतील त्या दराने विक्री करायची. असा प्रकार बदलण्याची गरज सोलापूर विज्ञान केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. लालासाहेब तांबडे यांनी व्यक्त केली. द्राक्षे, डाळिंब, केळी, सीताफळ, सफरचंद व अन्य उत्पादनाचे मागील काही वर्षांतील काहींचे दर स्थिर तर काहींचे वाढण्याऐवजी कमी झाले आहेत. अशीच स्थिती अन्य शेतीमालासाठी आहे.
वाढलेला उत्पादन खर्च व उत्पादित मालाला नसलेल्या भावाचा विचार शासन पातळीवर होणे आवश्यक असल्याचे डाळिंब उत्पादक संघाचे अध्यक्ष प्रभाकर चांदणे म्हणाले. कोल्ड स्टोअरेज, पॅक हाऊस आदींची उभारणी गरजेप्रमाणे होत नाही. शेतकजयांनाही कोल्ड स्टोअरेज बांधता येतील अशी तरतूद करण्याची गरज आहे. यासाठी शासनाने गरजेप्रमाणे आवश्यक त्या भागासाठी मोठा निधी दिला पाहिजे. आजही निर्यातीला म्हणावी तेवढी संधी नसल्याची खंत डाळिंब उत्पादक संघाचे अध्यक्ष प्रभाकर चांदणे यांनी व्यक्त केली. औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण राहिले नसल्याने सातत्याने औषधांच्या किमती वाढतात. वीज, पाणी, मजुरी व वाहतूक व्यवस्थेवरचा खर्च वाढत असल्याने साहजिकच उत्पादन खर्च वाढत आहे. याचा विचार शेतीमालाची विक्री करताना झाला पाहिजे असे धोरण करण्याची गरज असल्याचे अंकुश पडवळे म्हणाले.
शेती बाजारासाठी पायाभूत सुविधांवर भर देण्याची आवश्यकता आहे. निर्यातीसाठी सवलती वाढवल्या तर कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढेल व देशातील बाजारपेठेतही चांगला दर मिळेल, याचा विचार अर्थसंकल्पात झाला पाहिजे. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, सौरऊर्जेसाठी मागेल त्याला अनुदान, शेती औजारांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा निरंतर असली पाहिजे,अशी अपेक्षा कृषीभूषण दत्तात्रय काळे यांनी व्यक्त केली.
अन्य देशात शासनाचेच प्रक्रिया उद्योग आहेत. शेतीमालाला दर कमी असतील त्यावेळी प्रक्रिया करुन ठेवले जाते. आपल्याही अर्थसंकल्पात तरतूद करावी. शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहिले पाहिजे. आम्ही युरोपला डाळिंब निर्यात सुरु केली आहे़ कोल्ड स्टोअरेजची व्यवस्था नाही.
– अंकुश पडवळे
शेतकजयांंनी विकसित केलेल्या वाणाला शासन मान्यता दिली जात नाही. विद्यापीठापेक्षा शेतकरी अधिक उत्पादन घेतो. मी विकसित केलेल्या सिताफळ  वाणातून शेतकजयांनी मुबलक  पैसे मिळविले परंतु त्याला मान्यता नसल्याने शासन अनुदान देत नाही.
– नवनाथ कसपटे
सातत्याने बदलणारे हवामान लक्षात घेता शेती प्रक्रियेसाठी विमा धोरण बदलले पाहिजे. द्राक्ष व्यापाजयाला विक्री केल्यावर काही वेळा व्यापारी पैसे देत नाही, त्यामुळे शेतकजयाची फसवणूक होते. यासाठी सुरक्षितता मिळाली पाहिजे.
-दत्तात्रय काळे
00000000000000000000000000000000000000000000000000

मिरज पूर्व भाग सावकारीच्या विळख्यात-: सावकार व एजंटावर कारवाईची मागणी
शेतकर्‍यांची पिळवणूक ; शेतकजयांच्या आर्थिक अडचणींचा सावकरांकडून गैरफायदा
मालगाव : मिरज पूर्व भागात खासगी सावकारांंकडून शेतकजयांचे कर्ज वसुलीच्या नावाखाली शोषण केले जात आहे. शेतजमीन विकून कर्ज फेडले तरी, सावकारांकडून कर्जाच्या वसुलीचा तगादा सुरूच राहिल्याने तालुक्यातील मालगाव येथे एका बागायतदार शेतकजयाने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.
या प्रकरणावरून बेकायदेशीर सुरू असलेल्या सावकारीचा फास शेतकजयांच्या गळ्याभोवती अधिकच घट्ट होऊ लागल्याचे दिसत आहे. शेतकरीही सावकारांच्या दहशतीने तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने बेकायदेशीर खासगी सावकारीवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
मिरज पूर्व भागातील शेतकरी म्हैसाळ जलसिंचन योजनेमुळे उभारी घेऊ लागला आहे. योजनेच्या पाण्याच्या जोरावर द्राक्षबाग, फळशेती, विविध पालेभाज्या यांसारखे प्रयोग करून कुटुंबाचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी येथील शेतकरी प्रयत्न करीत आहे. येथे द्राक्षबागांनी शेतकजयांना तारले आहे. परिसरात द्राक्षबागांचे प्रमाण मोठे आहे. मात्र पावसाची अवकृपा, बदलत्या हवामानामुळे द्राक्षबागांवर येणारी रोगराई, त्यातून बागा वाया जाऊन होणारे आर्थिक नुकसान, यामुळे बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड होऊ शकली नाही. पुढील द्राक्ष हंगाम घेण्यासाठी लागणारी औषधे, मजुरांचा खर्च तसेच औषधांची थकीत बिले भागविण्यासाठी शेतकजयांना पुन्हा पैशाची गरज भासू लागली आहे. थकीत कर्जामुळे बँका कर्जे देत नाहीत, बँका तयार झाल्या तरी कागदपत्रांचा ताप नको यासाठी शेतकरी खासगी सावकाराकडून उसने पैसे घेण्यासाठी पळापळ करू लागला आहे. शेतकजयाची अडचण ओळखून खासगी सावकार याचा गैरफायदा घेण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत.
मिरज पूर्व भागात कवठेमहांकाळ, सांगली, मिरज व मालगाव येथील अनेक खासगी सावकारांनी एजंट नेमून त्यांच्याकरवी कर्ज देण्याची पद्धत अवलंबली आहे. सावकार व एजंटांनी कमी व्याज दराची भुरळ घातल्याने अनेक शेतकरी सावकारी पाशात अडकले आहेत. सध्या त्यांना या कर्जाच्या पाशातून बाहेर पडणे अशक्य झाले आहे.
सावकार व एजंटांनी प्रथम कमी दराने कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र प्रत्यक्षात ही कर्जे दहा ते पंधरा टक्क्याने पठाणी पध्दतीने सावकार वसूल करू लागले आहेत. शेतकजयांनी कर्जाची प्रामाणिकपणे फेड करूनही सावकार वसुलीचा तगादा लावत असल्याने, शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत.
पैशासाठी सावकारी तगाद्याने एका शेतकजयाने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याने खासगी सावकारीची प्रकरणे चव्हाट्यावर येत आहेत. खासगी बेकायदेशीर सावकारी करणाजयांनी कर्जासाठी शेतकजयांच्या जमिनी तारण, मुदत खरेदी, गहाणवट अशा पद्धतीने लिहून घेतल्या आहेत. काही शेतकजयांच्या जमिनी वसुलीच्या नावाखाली सावकारांनी बळकाविल्याच्याही तक्रारी आहेत.
बचत गटांना पैसे : नवा फंडा?
मिरज पूर्व भागातील अनेक गावांमध्ये काहींनी बचत गटांना आर्थिक पुरवठा करून सावकारी सुरु केल्याची चर्चा आहे. शेतकजयांनी घेतलेले कर्ज फेडूनही दुबार वसुलीचे तंत्र सावकारांनी सुरु केल्याने काही शेतकजयांवर गाव सोडण्याची वेळ आली आहे, तर काही शेतकजयांचे मानसिक संतुलन बिघडल्याने तेआत्महत्येसारख्या अघटित घटनेकडे वळत आहेत. त्यामुळे खासगी सावकारांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
कर्जाच्या नावाखाली गहाणवट दागिने हडप
मिरज पूर्व भागात खासगी व बेकायदेशीर सावकारीने शेतकरी भरडला जात आहे. पठाणी व्याज आकारणी व कर्जाची परतफेड करूनही सर्वसामान्यांपासून शेतकजयांपर्यंत सर्वांनाच दुबार कर्ज वसुलीने हैराण करुन सोडले आहे. गहाणवट दागिनेही कर्जाच्या नावाखाली हडप केले जात आहेत. त्रस्त शेतकरी खासगीत कारवाईची मागणी करू लागल्याने, एका सामाजिक संघटनेकडून सावकारांची व एजंटांची नावे थेट जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीसप्रमुखांना देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.
00000000000000000000000000000000000000000000

राज्यात केवळ 60 टक्के क्षेत्रावर रब्बी पिके
अकोला : राज्यात यावर्षी 60 टक्के क्षेत्रावरच पेरणी झाली असून, आजमितीस 40 टक्के क्षेत्र नापेर आहे. यात सर्वाधिक 13 लाख 13 हजार 982 हेक्टरवर हरभरा तर त्या खालोखाल 12 लाख 46 हजार 545 हेक्टरवर रब्बी ज्वारीची पेरणी करण्यात आली आहे. पावसाची अनिश्चितता,कमी ओलावा याचा परिणाम पेरणीवर झाल्याचे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे.
राज्यात रब्बीचे सरासरी क्षेत्र 56.93 लाख हेक्टर असून,जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत 33.95 लाख हेक्टर म्हणजेच 60 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली. सद्या रब्बी ज्वारी पिक वाढीच्या,पोटरी ते दाणे भरणेच्या अवस्थेत असून,गहू पीक फुटवे ते ओंबींच्या अवस्थेत तर करडई पीक फुलोरा,बोंडे तर काही ठिकाणी बोंडे परिपक्चतेच्या अवस्थेत आहे. हरभरा पीक घाटे धरणे,परिपक्चता तर काही ठिकाणी काढणीला आला आहे. जवस पीक सद्या फुलोर्‍याच्या अवस्थेत आहे.राज्यात गहू 5 लाख 66 हजार 447 हेक्टर,मका 1 लाख 15 हजार 511 हेक्टर, इतर तृण धान्य 12 हजार 561 मिळून 19 लाख 41 हजार 64 तसेच एकूण रब्बी कडधान्ये मिळून 14 लाख 19 हजार 654 हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. तेलबिया पिकामध्ये करडई 18005, जवस 7,618,तीळ 495,सुर्यफूल 3,529 मिळून,इतर तेलबिया 4,883 हेक्टरवर पेरणी करण्यात आली आहे. यात हरभरा 66 टक्के, ज्वारी क्षेत्र 71 टक्क आहे.
दरम्यान, हरभजयावरील घाटेअळीवर नियंत्रण करण्यासाठी 5,811 गावात सर्वेक्षण करण्यात आले असून, यात 96 गावात घाटेअळी 189 गावात मर या किड रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आला आहे. घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी राज्यातील 18 लाख 14 हजार शेतकजयांना कृषी विभागामार्फत एसएमएस पाठविण्यात आले आहेत.
000000000000000000000000000000000000000000000

भरड धान्य खरेदीची मुदत वाढली; तूर खरेदी रखडली!
अकोला : शासनाने भरड धान्याच्या खरेदीसाठीची मुदत दोन वेळा वाढविली; परंतु शासकीय तूर खरेदी अद्याप सुरू न केल्याने शेतकजयांचा शासनाप्रती नाराजी सूर आहे.
शासनाने ज्वारी, मका, बाजरी आदी भरड धान्य खरेदी केंद्र तीन महिन्यांपूर्वी सुरू केलेली आहेत. विदर्भात भरड धान्यात प्रामुख्याने ज्वारी पीक घेतले जात होते. तथापि, वन्य प्राण्यांचा त्रास आणि पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे ज्वारीची पेरणी लक्षणीय घटली. त्यामुळे येथे ज्वारीचे उत्पादनही कमी आहे. मका व बाजरीचे क्षेत्रही अत्यंत कमी आहे. या भागात तूर पिकाची पेरणी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. सध्या तूर काढणीचा हंगाम सुरू आहे; पण अद्याप तुरीचे खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले नाही. परिणामी, शेतकजयांना आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने व्यापाजयांना तूर विकावी लागत आहे. अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोमवारी तुरीचे दर प्रतिक्‍विंटल 4,400 ते सरासरी पाच हजार रुपयांपर्यंत होते. म्हणजेच शेतकजयांना आधारभूत किमतीपेक्षा 1,275 ते 675 रुपये कमी दराने तूर विकावी लागत आहे.
महाराष्टल स्टेट को-ऑप फेडरेशनच्यावतीने संबंधित सहकारी संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते; परंतु अद्याप याबाबत सकारात्मक स्थिती नसल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात संबंधित विभागाशी संपर्क केला असता, कारवाई सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबतचे प्रस्ताव फेडरेशनच्या प्रधान कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले असून, 2 फेब्रुवारीपासून ऑनलाइन नोंदणी सुरू करण्यात येणार असल्याचा दुजोरा जिल्हा पणन अधिकारी पी. एस. शिंगणे यांनी दिला.
00000000000000000000000000000000000000000000000

अकोल्यात सेंद्रिय भाजीपाला उत्पादनावर भर!
अकोला : प्रत्येकाला पोषक अन्न मिळावे, ते अन्न विषमुक्त असावे, यासाठीचे प्रयत्न सर्वच स्तरावर केले जात असले तरी अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने देशातील पहिला सेंद्रिय शेती अभ्यासक्रम सुरू करू न विद्यार्थ्यांना सेंद्रिय शेतीची पदविका दिली आहे. तद्वतच सेंद्रिय पिके, भाजीपाला उत्पादनावर भर दिला असून, येथे उत्पादित भाजीपाल्याची मागणी वाढली आहे.
सर्वच पिकांमध्ये वाढलेला कीटकनाशक रसायनाचा वारेमाप वापर मानवी आरोग्याला घातक ठरू लागला आहे. हा वापर कमी करण्यासाठी विविध पातळीवरू न शेतकर्‍यांचे प्रबोधन करण्यात येत आहे. असे असले तरी रसायनाचा हा वापर कमी न होता अधिकच वाढला आहे. या सर्व पृष्ठभूमीवर शेतकजयांना कृतीतून सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण व या माध्यमातून या विषयाची आवड निर्माण होण्यासाठी कृषी विद्यापीठातील कृषी विद्या विभागाच्या प्रक्षेत्रावर सेंद्रिय पिके व भाजीपाला उत्पादन घेतले जात आहे. येथे तूर, कपाशी, मूग, उडीद आदी पिके तर सेंद्रिय पद्धतीने तयार केली जात असून, वांगे, टोमॅटो, मेथी, पालक, कोथिंबीर आदी भाजीपाला पिके घेण्यात येत अकोलेकरांना ही पर्वणी असल्याने भाजीपाल्याची मागणी प्रचंड वाढली असून, कृषी पदवी अभ्यासक्रमाच्या आठव्या सत्राचे विद्यार्थी येथे दररोज सकाळी 8 वाजता भाजीपाला पिकांची देखभाल, संगोपन करू न उत्पादन घेत आहेत. हाच भाजीपाला दररोज विकण्यात येतो. सध्या या प्रक्षेत्रावर वांगे, टोमॅटो, मेथी, पालक, कोथिंबीर आदी भाजीपाला पिके फुलली आहेत.
सेंद्रिय पिके उत्पादनासाठी येथे ‘मॉडेल’ तयार करण्यात आले असून, या उत्पादनासाठी गांडूळसह विविध जैविक खत निर्मिती करण्यात येत आहे. सेंद्रिय शेती विकासावर राष्टलीय पातळीवरील कार्यशाळाही घेण्यात येत असून, या विषयावरील तज्ज्ञांना बोलाविण्यात येते. शेतकजयांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येत असून, शिवारफेरीत सेंद्रिय शेती मॉडेलला हजारो शेतकजयांनी भेट देऊन माहिती जाणून घेतली.
– सेंद्रिय पद्धतीने भाजीपाला उत्पादन येथे घेतले जात असून, विद्यार्थीच हे उत्पादन घेत आहेत. त्यासाठी त्यांना तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जात आहे.
डॉ. व्ही. एम. भाले,कुलगुरू , डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.
000000000000000000000000000000000000000000000

बळीराजा जलसंजीवनी योजनेचा निधी कागदावरच!
अकोला: आर्थिक वर्ष संपत आले असताना जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नसून, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेचा निधीही कागदावरच असल्याने, यावर्षीही पूर्णा बॅरेजसह इतर प्रकल्पांच्या कामावर परिणाम होणार आहे.
जिल्ह्यात पूर्णा बॅरेज-2, कवठा, शहापूर, नया अंदुरा, उमा, काटेपूर्णा, घुंगशी बॅरेजची कामे अर्धवट असून, मूर्तिजापूर तालुक्यातील वाई संग्रहकाचेही पाच टक्के काम शिल्लक आहे. या प्रकल्पांसाठी लागणारा उपलब्ध नियमित निधी अपुरा असून, अतिरिक्त निधीची गरज आहे. यासाठीचे समायोजन पुढच्या महिन्यात केले जाणार असल्याचे पाटबंधारेच्या सूत्राने सांगितले; पण पुढच्या महिन्यात झाल्यास एक महिन्यात किती निधी खर्च करणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. राज्य शासनाचा निधी अपुरा पडत असल्याने केंद्र शासनाने बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून विभागासाठी 1,400 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. तथापि, यातील एकही पैसा अद्याप मिळाला नसल्याचे चित्र आहे. खारपाणपट्ट्यातील पूर्णा बॅरेजचे काम 90 टक्के झाले असून, यावर्षी जून महिन्यात या बॅरेजमध्ये जलसाठा करण्याची तयारी पाटबंधारे विभागाने केली आहे; पण या बॅरेजच्या वक्रद्वारासह इतर महत्त्वाची कामे अद्याप झाली नाहीत. त्यामुळे यावर्षी जूनमध्ये पाणी साठवणार कसे, असा प्रश्न या भागातील शेतकर्‍यांना पडला आहे.
रेतीचे दर अद्याप निश्चित झाले नसून, सिमेंटीकरणाचे कामही करायचे आहे. पंप हाउसचे काम कधी होणार, हा प्रश्न आहे. आता पंप हाउसऐवजी नवीनच पंप टाकण्याची चर्चा सुरू आहे. म्हणजे पुन्हा या नवीन पंपाचे नकाशे, डिझाइनसाठी दोन, चार वर्षे लागू शकतात. अगोदरच्याच डिझाइनला प्राप्त करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाला वाजया कराव्या लागल्या. त्यानंतर तीन ते चार वर्षांनंतर हे डिझाइन प्राप्त झाले. याच पंपाचे बांधकाम करण्यासाठी आणखी एक-दोन वर्षे लागण्याची शक्यता पाटबंधारे विभागाच्या सूत्राने व्यक्त केली. खारपाणपट्ट्यातील हे बॅरेज शेतकजयांना दिलासा देणारे तर आहेच, शिवाय यातून अकोलकरांनाही पिण्यासाठी पाणी मिळू शकते, असे सर्व असताना या बॅरेजच्या कामाला पूर्ण निधी का मिळत नाही, असा प्रश्न या भागातील शेतकजयांना पडला आहे.
– खारपाणपट्ट्यात सतत जाणवणारी भीषण दुष्काळी स्थिती बघता या बॅरेजचे काम होणे गरजेचे आहे; परंतु अद्याप या कामाला गती नसून, निधीचीही पूर्तता नसल्याने मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्र्यांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींना नुकतेच निवेदन दिले आहे.
प्रदीपबाप्पू देशमुख,
सचिव,
अकोला जिल्हा जलसंघर्ष समिती.
00000000000000000000000000000000000000000000000000

तीन महिन्यात मराठवाडयातील 214 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या 
मराठवड्यातील शेतकरी आत्महत्याचे सत्र थांबता थांबेना, रोगराई, पावसाच्या अभावामुळे घेतलेल्या पिकांचे होणारे नुकसान त्यामुळे घेतलेल्या कर्जाचा डोंगर, परिवाराची चिंता अशा अवस्थेत अडकलेल्या शेतकर्‍यांसमोर आत्महत्या करण्याशिवाय कोणताच पर्याय नसल्याचे दिसून येत आहे. दुष्काळ जाहिर झाल्यापासून तीन महिन्यांत मराठवाड्यातील 214 शेतक-यांनी जिवन संपवले असून प्रशासकीय स्तरावर 72 प्रकरणे पात्र तर 37 प्रकरणे अपात्र ठरली असून 99 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
गेल्या चार ते पाच वषार्पासून मराठवाड्यात पावसाची अनियमित्ता असल्याने शेतकरी मोठ्या अडचणीत सामना करावा लागत आहे. हजारो हेक्टर जमिनीवर घेतलेल्या पिकांचे पाण्याअभावी योग्य वाढ होत नसल्याने अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही, तसेच पिकांवर पडणा-या विविध रोगराईमुळे  पिकांसाठी बँका व सावकाराकडून घेतलेले कर्ज कसे फेडावे असा प्रश्न सतत शेतक-यांना भेडसावत असतो. दरम्यान राज्य सरकाने शेतक-यांना दीड लाखापर्यंत कर्ज माफी दिली. त्यामुळे अनेक शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला. माञ जुनच्या सुरवातीला पडलेल्या पावसाने त्यानंतर तब्बल दोन महिन्याची दडी दिली. यंदा 779 मिलीमीटर सरासरीच्या तुलनेत मराठवाड्यात केवळ 501.74 मिलीमीटर (64.41 टक्के) अत्यअल्प पाऊस झाला. त्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अशा विविध कारणांनी आर्थिक विंवचनेत अडकलेल्या शेतक-यांच्या चिंतेत मोठी भरत पडत आहे. दरम्यान 31 ऑक्टोबंरला शासनाने विभागातील बहुतांश महसुली मंडळात दुष्काळ  जाहिर केला आहे. दरम्यान सतत आस्मानी व सुलतानी संकटांचा सामना करावा लागणा-या मराठवाड्यातील 214 शेतक-यांनी मागिल तीन महिन्यात आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. यात जिल्हा समितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या तपासणी मध्ये एकुण आत्महत्येच्या प्रकरणात 72 पात्र तर 37 प्रकरणे अपात्र ठरली असून 99 प्रकरणातील चौकशी प्रलंबित आहेत.
————–
मराठवाड्यातील 947 शेतकर्‍यांनी गेल्या वर्षभरात आत्महत्या केल्या असून नवीन वर्षातही शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. जानेवारी महिन्यात 20 दिवसांत विभागातील 25 शेतकर्‍यांनी जीवन संपवले असून आत्महत्यांची सर्वाधिक नऊ प्रकरणे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आहेत.
0000000000000000000000000000000000000

शेतीसाठीच्या उन्हाळी आवर्तनावर संक्रांत
पुणे शहरासह दौंड, इंदापूरला पाणीपुरवठा करणार्‍या खडकवासला धरणसाखळीतील एकूण पाणीसाठ्याचा अंदाज घेऊन शेतीसाठीचे उन्हाळी आवर्तन देणे शक्य नसल्याचे जलसंपदाच्या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच शिल्लक पाणी आता फक्त पिण्यासाठीच वापरण्याचा निर्णय जलसंपदाच्या खडकवासला विभागाने घेतला असल्याचे समजते. पुणे शहराला 28 फेब्रुवारीपर्यंत लागणारे पाणी लक्षात घेता उर्वरित शिल्लक पाणीसाठ्यातून दौंड, इंदापूरसह सुमारे 35 ग्रामपंचायतींना पाणी पुरविण्यात येणार आहे.
उन्हाळी आवर्तनाचा निर्णय 28 फेब्रुवारीअखेरपर्यंत धरणात किती साठा शिल्लक राहतो त्यावर घेण्यात येतो. पुण्याला लागणारे पाणी बाजूला ठेवले तर फक्त अडीच टीएमसी पाणी धरणात शिल्लक राहते. पुण्याच्या पाण्यात दर गुरुवारी कपात केल्यानंतरचा हा हिशेब आहे. या अडीच टीएमसी पाण्यात शेतीसाठी आवर्तन सोडणे अशक्य आहे. त्यामुळेच शेतीसाठीचे उन्हाळी आवर्तनावर संक्रांत आली आहे.
पुणे शहराला 11.50 टीएमसी पाणी कोटा मंजूर आहे. याचा अर्थ, त्यांनी दररोज फक्त 892 दशलक्ष लिटर पाणी धरणातून घ्यायचे आहे. प्रत्यक्षात मात्र पालिका रोज 1 हजार 350 दशलक्ष लिटर पाणी घेत आहे.
00000000000000000000000000000000000

पुरंदरचे डाळिंब निघाले युरोपीय बाजारपेठेत
पुरंदरच्या दक्षिण-पूर्व पट्टा कायम अवर्षणग्रस्त दुष्काळ पाचवीला पुजल्यासारखी अवस्था. आजही बारा महिने प्यायला पाणी नाही. मात्र येथील युवकांनी या खडतर परिस्थितीवर मात करीत माळरानावर डाळिंबाच्या बागा फुलवल्या आहेत. पंधरा वर्षांपूर्वी डाळिंबाची लागवड केल्यानंतर स्थानिक बाजारपेठेत तसेच राज्याबाहेर डाळिंबाची विक्री केली. यावर्षी विषमुक्त डाळिंबाची संकल्पना यशस्वीरीत्या पेलून युरोपच्या बाजारपेठेत ती पाठवली जात आहेत.
गुळुंचे, राख, कर्नलवाडी व वाल्हा गावच्या पूर्वेकडील वाड्या-वस्त्यांवरील युवकांना वडिलोपार्जित शेती मोठ्या प्रमाणावर आहे. सततच्या दुष्काळामुळे शेती विकून दुसरा व्यवसाय करण्याच्या परिस्थितीत असलेल्या या तरुणांनी आठ ते दहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नीरा डाव्या कालव्याशेजारी विहीर घेऊन पाइपलाइन करून शेततळ्यात पाणी साठवून ठिबक सिंचनाद्वारे डाळिंबाची बागा फुलवल्या आहेत. दहा वर्षांत या भागातील डाळिंब देशभरातील बाजारपेठेत विक्रीसाठी जात होती. हवामानाच्या लहरीपणामुळे वेगवेगळे प्रयोग करून फळ कसे दर्जेदार करता येईल, हे पाहिले जाते.
कर्नलवाडीचे युवकांनी यावर्षी आपले डाळिंब परदेशात पाठवायचे, हा निश्चय केला. कोणतीही विषारी औषधांची फवारणी न करता फळ तयार करून लंडन, आखाती देशात किंवा युरोपियन देशात निर्यात करण्यासाठी प्रयत्न केले. कुरकुंभ येथील भारतीय निर्यातदार आय. एन. आय. फार्मसी या कंपनीमार्फत कालपासून सत्यवान निगडे यांच्या डाळिंबाची निर्यातीसाठी तोड सुरू झाली आहे. भारतीय बाजारपेठेतून डाळिंबाच्या भावातील चढउतारामुळे आम्हाला अनेकदा तोट्यातच फळबागा सांभाळाव्या लागत. 2012 पासून उत्तम प्रतीची फळबाग आणि फळे मिळवून नवीन तंत्रज्ञान, शेणखत आणि जैविक खते औषधांचा वापर करून फळबागा फुलवण्यास सुरुवात केली.
रेस्युडी फ्री डाळिंब करण्यात निगडेंचा हातखंडा आहे. 96 रुपये प्रतिकिलो दराने निगडे यांचे चाळीस टन डाळिंब निर्यात होणार आहे. या परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर डाळिंब निर्यात होऊ शकते, त्यामुळे हा परिसर डाळिंबाचे आगार होऊ पाहत आहे. कृषी विभागाच्या भाऊसाहेब फुंडकर योजनेतून डाळिंब लागवडीसाठी अनुदान व सल्ले दिले जात आहेत.
-राजेंद्र नलवडे, मंडल कृषी अधिकारी जेजुरी

 

 

सदर सत्रासाठी आपण ही आपल्या कडील माहिती / लेख इतर शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी [email protected] या ई-मेल आयडी वर किंवा  8888122799 या नंबरवर पाठवू शकतात. आपण सादर केलेला लेख / माहिती आपले नाव व पत्त्यासह प्रकाशित केली जाईल

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.