कृषी संदर्भातील आजच्या बातम्या

अर्धबंदिस्त शेळीपालनातून आली आर्थिक स्थिरता
महिन्याला मिळते 8 हजारांचे उत्पन्न
औरंगाबाद /
ग्रामण भागातील युवक, शेतकर्‍यांना शेतीबरोबरच इतर पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालनाबाबत योग्य मार्गदर्शनाची गरज असून स्वतःच्या हिमतीवर हे तरुण शेतकरी यासाठी धडपड करताना दिसून येतात. प्रत्येक शेतकर्‍याने पशुपालन व्यवसाय केला तर नक्‍कीच मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना चांगले दिवस आल्याशिवाय राहणार नाहीत. याचे उदाहरण म्हणून विठ्ठल गलबे पाथरी तालुक्यातील शेतकर्‍यांसमोर उभं आहे.
स्वतःच्या मालकीची 4 एकर शेती असूनही अतिवृष्टी, दुष्काळ तर कधी बोंडअळीसारख्या निसर्गाच्या संकटातून सुटका करून घेण्यासाठी धडपडणारे पाथरी तालुक्यातील मौजे देवेगाव येथील विठ्ठल नारायण गलबे एक होत. त्यांनी शेतातील विविध पिकांची खांदेपालट करून तर कधी खत, औषधी, बियाणांची अदलाबदल करुन आर्थिक परिस्थितीत परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरीही फारसे काही हाती न लागल्याने शेवटी त्यांनी शेळीपालनाचा मार्ग आजमावण्याचा विचार केला. 12 वीपर्यंत शिक्षण झालेल्या गलबे यांनी घरची परिस्थिती बेताची असल्याने सुरूवातीला शेळीच्या केवळ 11 पिल्‍लांची 25 हजारांत खरेदी केली. यात चार नर (बकरे), तर 7 मादी शेळ्या होत्या. यातूनच सहा महिन्यांत 1 बोकड 15 हजार रूपयांत विकला गेला. तर अन्य तीन बकरे अशी 30 हजारांची विक्री झाली. यामुळे गलबे यांचा उत्साह वाढल्याने शेतीबरोबरच पूरक व्यवसाय शेळीपालनाने नक्‍कीच आर्थिक परिसिथतीत सुधारणा घडू शकते असे ठाम मत झाले. त्यांनी खरेदी केलेल्या 7 शेळींच्या पिलांपासून सद्या 17 शेळ्यांचा कळप झाला असून यांपासून गलबे यांना महिन्याला 6 ते 7 हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. यातील काही शेळ्यांपासून दररोज 5 ते 5 लिटर दुध निघते. मात्र पिल्‍लांच्या चांगल्या पोषण भरणासाठी हे दूध विक्रीसाठी बाजारात पाठविल्या जात नाही. गावरान शेळ्यांपासून अधिक चांगले उत्पन्न मिळावे यासाठी डॉ. हरकळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीन शेळ्यांचे (उस्मानाबादी आणि बोर) या जातींचे कृत्रिम रेतन करण्यात आले आहे. दररोज सकाळी 8 वाजता सर्व शेळ्यांना उन्ह आणि मोकळी हवा मिळण्यासाठी गोठ्याच्या बाहेर सोडून गोठ्याची स्वच्छता करून सकाळी 10 वाजता पाणी दिल्या जाते. त्यानंतर घरच्याच शेतातील उपलब्धतेनुसार हिरवा चारा दिल्या जातो. तसेच उत्तम पोषणासाठी घरीच हरभरा, तूर, मूग आणि मका भरडून तयार केलेले अडकणं देत असल्याची माहिती विठ्ठल गलबे यांनी दिली.

असे केले व्यवस्थापन
या निमबंदिस्त शेळीपालनासाठी विठ्ठल गलबे यांनी पाथरी येथे तीन दिवसांचे विशेष प्रशिक्षण घेतल्याने यातून शेळ्यांच्या संगोपनाबाबत विविध माहिती मिळाली. याचा वापर करून त्यांनी सुरूवातील केवळ 11 पिल्‍लांपासून निमबंदिस्त शेळी पालनास सुरूवात केली. शेळ्यांना उन आणि सावली असे दोन्ही मिळावे यासाठी शेतातील भल्यामोठ्या लिंबाच्या झाडाची निवड करून तेथे 4 गुंठे जागेवर तारेचे संरक्षण कुंपण टाकून वरती पत्र्यांचे शेड तयार केले आहे. यासाठी सुमारे 30 हजार रुपयांचा खर्च आला. अँगलच्या जाळीमुळे रानटी पशुंपासून शेळ्यांचे संरक्षण होते. थंडीपासून शेळ्या व पिल्लांच्या संरक्षणासाठी बल्बची व्यवस्था केली असून चारी बाजूूंनी पोत्यांच्या गोन्यांचे कुंपण घातले आहे. रुतुबदलानुसार शेळ्यांना डॉक्टरांच्या सल्याप्रमाणे पीटीआर, घटसर्प, लाळ्या, खुरकं आदी आजारांवरील लस देण्यात येते. गोचीडांची लागण टाळण्यासाठी स्पेचा वापर करत असल्याचे गलबे यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री पीकविमासाठी ऑफलाइन अर्ज केलेल्या शेतकर्‍यांनाही लाभ
मुंबई / प्रतिनिधी
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2017 योजनेअंतर्गत मुदतवाढीच्या काळात ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज केलेल्या 86, 748 पात्र शेतकर्‍यांना विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई देण्याचे अमान्य केले होते. या शेतकर्‍यांना मदत व्हावी, यासाठी विशेष बाब म्हणून राज्याच्या निधीतून सुमारे 69.48 कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे दिली.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप 2107 साठी विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या सहभागासाठी केंद्र शासनाने 4 ऑगस्ट 2017 पर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, ज्या शेतकर्‍यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यास शक्य झाले नाही, अशा शेतकर्‍यांना राज्य शासनाने 5 ऑगस्ट 2017 पर्यंत एक दिवसाची मुदत वाढवून दिली होती. या एक दिवसात एकूण 1 लाख 6 हजार 265 शेतकर्‍यांनी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज केले होते. त्यापैकी 86 हजार 748 इतके शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरले होते. या शेतकर्‍यांना पीकविमा भरपाई पोटी देय असलेली रक्कम विमा कंपनीने तांत्रिक कारणास्तव देण्यास नकार दिला होता. या शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊ नये आणि त्यांना समान न्याय मिळावा यासाठी राज्य शासनाने ही 69.48 कोटी रुपयांची रक्कम राज्याच्या निधीतून देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

बुद्धिमत्ता, तंत्रज्ञान, सर्वांच्या सहभागतून आपत्तीवर मात करा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन
आंतरराष्ट्रीय आपत्ती निवारण परिषदेचे मुंबईत उद्घाटन
मुंबई / प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवारसारखी योजना यशस्वी ठरली. शेतीचा शाश्‍वत विकास होण्याबरोबरच कमी पाऊस होऊनही शेतीच्या उत्पादकतेत घट होण्याऐवजी भरघोस वाढच झाली. ही किमया जलयुक्त शिवार योजनेमुळे साधता आली, असे सांगतानाच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि समाजातील सर्वच घटकांच्या सहभागामुळे आपत्तीवर मात करण्याचे नवनवीन मार्ग शोधले पाहिजेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले. पवई येथील आयआयटी संस्थेच्या दीक्षांत सभागृहात चौथ्या आंतरराष्ट्रीय आपत्ती निवारण परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आपत्ती निवारणाच्या क्षेत्रात गेल्या 30 वर्षांत आमूलाग्र बदल झाला आहे. आपत्तीबाबत पूर्वसूचनांची देवाणघेवाण होत आहे. त्याचबरोबर नागरिकांनाही माहिती देऊन सावध करू शकतो. आपत्ती कुठलीही असो, तिचा परिणाम समुदायावर होत असतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपत्ती निवारण हा महत्त्वाचा घटक आहे. 2030 पर्यंत आपत्तीचे प्रमाण कमी करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले असून समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने त्यात सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे. आपत्ती निवारणाच्या क्षेत्रात काम करताना येथे आधीच काम होणे गरजेचे आहे. वेळ निघून गेल्यानंतर त्याचा काय उपयोग, असा सवाल करीत महाराष्ट्रात आयोजित करण्यात आलेल्या या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या माध्यमातून त्यावर नवनवीन मार्ग शोधले जातील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र देशातील विकसित राज्य असून त्यातील 52 टक्के भाग अवर्षणप्रवण आहे. गेल्या चार वर्षापासून सातत्याने दुष्काळाचा सामना करीत आहे. मात्र या परिस्थितीतही नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी राज्य शासनाने जलयुक्त शिवारसारखी योजना सुरू केली. त्यामुळे राज्यातील शेतीचा शाश्वत विकास होण्यासाठी मदत झाली. सन 2012-13 मध्ये 110 टक्के पाऊस झाला आणि शेतीचे उत्पादन 185 लाख मेट्रीक टन झाले होते. गेल्या वर्षी सरासरीच्या 84 टक्के पाऊस होऊन देखील शेतीची उत्पादकता कमी होण्याऐवजी 185 लाख मेट्रीक टनापेक्षाही जास्त उत्पादन झाले. राज्याने या योजनेच्या माध्यमातून नैसर्गिक आपत्ती झुगारली, असे गौरवोद्गारही मुख्यमंत्र्यांनी काढले.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आपत्ती निवारण करणे शक्य झाले असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवीन तंत्रज्ञानाची सांगड घालत आपत्ती निवारणासाठी नवीन उपाय शोधावेत. जेणेकरून जीवित आणि वित्त हानी टळू शकेल. आपत्तीला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एनडीआरएफसारखी दर्जेदार फोर्स तयार करण्यात आली असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातदेखील एसडीआरएफची स्थापना करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशात 2030 पर्यंत उत्सर्जन पातळी कमी करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. तो यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करूया, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यावेळी म्हणाले, या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत 50 हून अधिक देशांचा सहभाग आणि 30 देशातील शिष्टमंडळांनी सहभाग नोंदवला आहे. आपत्ती निवारणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्याने भरीव अशी कामगिरी केली आहे. आपत्ती निवारणावरील उपाय सुचविणारी ही परिषद म्हणजे समुद्रमंथन असून त्यातून अमृतरुपी नवनवीन उपाय हाती लागतील, असा विश्‍वासही पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांनी स्वागतपर भाषण केले. यावेळी आयआयटी मुंबईचे संचालक देवांग खाकर, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या संचालक शालिनी भारत, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाचे संचालक एम.एल.मारवा यांनी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी आपत्ती व्यवस्थापनावरील सुमारे 450 संशोधनात्मक पेपरचा समावेश असलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. 2020 मध्ये होणारी पाचवी आंतरराष्ट्रीय परिषद नवी दिल्ली येथे होणार असल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली.
—————————————————

शेतकरी-कष्टकरी, महिला व मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प
मुख्यमंत्री
मुंबई
देशातील सर्वसामान्य माणूस हाच केंद्रबिंदू ठेवून केंद्र सरकारने हा अर्थसंकल्प सादर केला असून सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा जाहीरनामाच आहे. शेतकरी-कष्टकरी, मध्यमवर्गीय नोकरदार, महिला आणि ग्रामीण जनतेच्या विकासाशी असलेली सरकारची बांधिलकीच त्यातून प्रतिबिंबित होत आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.

या लोककल्याणकारी अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री म्हणतात, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी तीन हजार रुपये पेन्शन असो किंवा शेतकNयांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य, अशा निर्णयातून देशातील सरकारने सर्वसामान्य घटकांच्या उत्थानातून आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्याचा निर्धार केल्याचे दिसून येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागणाNया शेतकNयांना दोन टक्के व्याजाची सवलत तर वेळेत कर्जाची परतफेड करणाNया शेतकNयांना अतिरिक्त तीन टक्क्यांचा लाभ देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. मनरेगासाठी अधिकची तरतूद केल्याने ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. गोमातेचा सन्मान करणाNया राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाच्या स्थापनेमुळे दुधाचे उत्पादन वाढण्यासोबतच शेतकNयांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. देशातील एक लाख गावे डिजिटल करण्याचा उपक्रम हा ग्रामविकासाला डिजिटल सक्षमीकरणाचा आयाम देणारा आहे.

आयकर उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढविल्यामुळे नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असून देशाच्या विकासात योगदान देतानाच ते अधिकाधिक बचतही करु शकतील. महिलांना ८ कोटी एलपीजी जोडणी मोफत देण्याच्या योजनेचा आतापर्यंत ६ कोटी महिलांना लाभ झाला असून मार्च अखेरपर्यंत उर्वरित दोन कोटी जोडण्या दिल्या जातील. प्रसुती रजेचा कालावधी २६ आठवडे करण्याच्या निणNयातून माता आणि बालसंगोपनाबाबतची सरकारची कटिबद्धता सिद्ध झाली आहे. मुद्रा योजनेचा ७५ टक्के महिलांनी घेतलेला लाभ ही अभिमानास्पद बाब असून समाजातील तळागाळातील घटकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचावा यासाठी निती आयोगाच्या समितीची स्थापना निश्चितच परिणामकारक ठरेल, अशा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.