औरंगाबादः
सतत दुष्काळाचं सावट आणि शेतीसाठी पाणीवापरावर मर्यादा या बाबी लक्षात घेऊन शेती क्षेत्रात यापुढे मायक्रो इरिगेशनचा वापर वाढवावा लागणार आहे. विशेषत: फळबागांसाठी आधुनिक सिंचन सुविधा गरजेच्या ठरणार आहेत. कारण आता बारमाही अथवा आठमाही पाण्यावर पिकं घेणं प्रत्येक वेळी शक्य होईलच असं नाही. आज शेती क्षेत्राला मुख्य गरज आहे ती जीवनरक्षक प्रणालीची म्हणजे एक किंवा दोन संरक्षित पाणी पाळ्या देण्याची. शेतीला बंद पाइपद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा सरकारने जाहीर केलेला निर्णयही क्रांतिकारक म्हणावा लागेल. या पाइपलाइनला थेट ठिबक वा अन्य यंत्रणा जोडून शेतीला पाणीपुरवठा करणं शक्य होईल. यामुळे पाणी वाहून वाया जाणं टाळता येईल. परिणामी, पाण्याची बचत होईल. इस्रायलमधील शेतीला याच धर्तीवर पाणीपुरवठा केला जातो. इस्रायलमध्ये जॉर्डन नदीवर उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी फार पूर्वी मोठा उत्कापात झाला आणि त्यात 40 किलोमीटर लांब, दहा किलोमीटर रुंद आणि 50 ते 60 फूट खोलीचा खड्डा पडला. या अवाढव्य खड्ड्यामुळे त्या ठिकाणी एक प्रकारचं मोठं तळंच निर्माण झालं. अशा परिस्थितीत त्या भागातील डोंगराखाली बोगदा खणून या खड्ड्यातील पाणी उचलून ते शेतीला दिलं जातं. हे पाणी 2500 क्युसेक्स इतक्या प्रमाणात असतं. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण करण्यात आला असून त्याद्वारे संपूर्ण इस्रायलमध्ये पाणी खेळवण्यात आलं आहे. शिवाय लोकांना पाण्याचा हक्कही देण्यात आला आहे. या रचनेमुळे इस्त्रायलमध्ये दुष्काळ पडल्याचं किंवा शेती अडचणीत आल्याचं दिसत नाही. आजवर आपल्याकडील अनेक नेत्यांनी, अभ्यासकांनी आवर्जून इस्रायलचा दौरा केला आहे. तिथली सिंचनाची पद्धत जाणून घेतली आहे, परंतु ती पद्धत आपल्याकडे अमलात आणण्याबाबत प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे ज्ञानात कितीही भर पडली किंवा तिकडच्या तंत्रज्ञानाचं कितीही कौतुक केलं तरी त्याने आपल्याकडील परिस्थितीत फरक पडल्याचं दिसत नाही. आज विज्ञानाने मोठी प्रगती केली आहे. हजारो किलोमीटर लांबीचे बोगदे खणले जात आहेत. अतिदुर्गम भागात वाहतुकीच्या सुविधा निर्माण होत आहेत. अशाच प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने दरवर्षी कोकणात पडणार्‍या पावसाच्या पाण्यापैकी समुद्राला जाऊन मिळणारं 1800 टीएमसी पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवणं शक्य आहे. त्यासाठी घाटमाथ्यावर असणार्‍या धबधब्यांचं पाणी पूर्वेकडे वळवल्यास त्याद्वारे तीन ते चार हजार टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. केवळ याच पाण्यातून जायकवाडी, उजनी यांसारखी धरणं भरू शकतात. यावरून हा प्रकल्प किती आवश्यक आहे, याची कल्पना येते.
