मुंबई / प्रतिनिधी
कांद्याचे उतरलेले भाव सावरण्यासाठी निर्यात अनुदान 10 टक्के करणे तसेच निर्यात शुल्क शून्य टक्यांवर कायम राखणे यांविषयी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार आहे. राज्य शासन कांदा उत्पादकांना योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज सांगितले.
कांद्याचे बाजारभाव, निर्यातीबाबतची सद्यस्थिती तसेच नाशिक विभागातील कांदाचाळ योजनेचा आढावा घेण्यासाठी खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या दरम्यान झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. बैठकीस महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. योगेश म्हसे, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील पवार, पणन विभागाचे उपसचिव के. जी. वळवी, अवर सचिव सुनंदा घड्याळे यांच्यासह पणन विभाग, पणन महांसघ आणि पणन मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात यावर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये काढणी झालेला कांदा मोठ्या प्रमाणात साठवणूक करुन ठेवण्यात आला होता. हा कांदा शक्यतो ऑक्टोबरच्या दरम्यान बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणण्यात येतो. मात्र यंदा पावसाच्या कमी प्रमाणामुळे या कांद्याच्या साठवणुकीला हवामान पोषक ठरले. त्यामुळे आतापर्यंत हा कांदा साठवून ठेवण्यात आला आहे. परंतु, आता या कांद्याची प्रत कमी होत असल्याने एकदमच शेतकरी बाजारात विक्रीसाठी आणत आहेत. त्याचा परिणाम जुन्या तसेच बाजारात येणार्‍या नवीन कांद्याच्या दरावर झाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाकडे शिफारसी करण्यात येणार आहे. कांद्याचे निर्यात अनुदान सध्याच्या 5 टक्यांवरुन 10 टक्के करणे आणि निर्यात शुल्क शून्य टक्के राखल्यास शेतकर्‍यांना समाधानकारक दर मिळू शकेल. तसेच सध्या देशांतर्गत विक्रीसाठी वाहतुकीच्या अनुषंगाने वाहतूक अनुदानाची योजना 9 ऑक्टोबर 2018 पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी अस्तित्वात आहे. या योजनेनुसार वाहतूक अनुदान रुपात शेतकरी उत्पादक कंपनीस शेतमाल सहकारी संस्थांना, शेतकरी गटांना पणन मंडळामार्फत मदत करण्यात येते.
किमान 750 ते 1 हजार किमी. पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 30 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी मदत देण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे.
1 हजार 1 ते 1 हजार 500 किमी. पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 40 हजार रुपये यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम.1 हजार 501 ते 2 हजार किमी. पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 50 हजार रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम. 2 हजार 1 किमी. किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरासाठी वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 60 हजार रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम देण्यात येते.
याशिवाय सिक्कीम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय व त्रिपुरा या राज्यांसाठी वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 75 हजार रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. या योजनेचाही कांदा दराच्या अनुषंगाने शेतकर्‍यांना लाभ होईल, असा विश्‍वास खोत यांनी व्यक्त केला आहे.
