पावसाने दिलेल्या ओढीमुळे ऊस उत्पादनावर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेता साखरेचे भाव कडाडले आहेत. साखर आणि गुळाचे दर क्विंटलमागे २०० ते ४०० रुपयांनी वाढले आहेत. यामुळे कारखानदारांना ऊस उत्पादकांची बिले एफआरपीनुसार देण्यात अडचणीत असल्याच्या कारखानदारांच्या तक्रारी आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना व कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहे. साखर किमान आधारभूत दरात वाढ करण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखरेच्या दरात क्विंटलमागे २०० ते ४०० रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन होत असल्याने लाखो टन साखर शिल्लक आहे. साखर कारखान्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी यापूर्वी सरकारने जून महिन्यात साखरेचा २९०० रुपये प्रति क्विंटल इतका किमान दर ठरवून दिला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी व साखर कारखान्यांना वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.
उपाय गरजेचे
महागाई वाढली आणि मंदी आल्यानंतर पहिली कुऱ्हाड शेतकऱ्यांवर कोसळत असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने पोत्यामागे ५०० रुपये अनुदान दिले, तर साखर निर्यातीसाठी कारखाने पुढे येतील, असे मत कारखानदारांनी व्यक्त केले आहे. तर, बाहेरची साखर थांबविण्यासाठी आयात शुल्क वाढविण्याची गरज आहे.
दरम्यान, एफआरपीच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी नीती आयोगाने टास्क फोर्स कृती दलाची स्थापना केली आहे.
