राजकारणातला दुष्काळ

1

सध्या राज्यात भयावह दुष्काळाची परिस्थिती हे वास्तव आहे. गतवर्षीचा समाधानकारक पाऊस सोडल्यास त्याआधीची सलग चार वर्षे मराठवाड्याने दुष्काळ सोसलेला आहे. मधले एक वर्ष जेमतेम बरे गेल्यानंतर यंदा पुन्हा मोठा फटका राज्यात कोरडवाहू शेतीला बसलेला आहे. आधीच मेटाकुटीला आलेला कोरडवाहू शेतकरी पारंपारिक पीक पद्धतीत नगदी पिकांना महत्त्व देतो त्यामुळे कोरडवाहू शेतकर्‍यांची सगळी भिस्त कापूस, मका, सोयाबिनवर असते. नेहमीप्रमाणे यंदाही यापरिस्थितीत फरक नाही. सर्वांचे सगळे अंदाज चुकवून पावसाने राज्याला दे माय धरणी ठाय केलेले आहे. दुसरीकडे सगळ्याच पक्षांना व राजकारण्यांना सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेध लागलेले असल्याने राजकारणातही दुष्काळाचा मुद्दा आतापासून ङ्गहॉट टॉपिकफ ठरलेला आहे. नेहमीप्रमाणे दुष्काळ आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न घेऊन विरोधक सरकारवर टीका करीत आहे. सत्ताधारी पक्षांकडून या विरोधकांच्या टीकेला ठरलेल्या ठेवणीतली उत्तरे दिली जात आहेत. राजकीय बाष्कळपणाच्या गप्पांना हा दुष्काळ पुरुन उरतो आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या बाबतीत यंदा पहिल्यांदाच निकष बदलल्याचे सांगितले जात आहे. हे निकष बदलणे आणि तंत्रशुध्द मुल्यमापनाचा आधार घेणे म्हणजे निव्वळ वेळकाढूपणा असल्याची टीका होते आहे. पाणी व चाराटंचाई आणि सुकलेल्या शेतांचे वास्तव सरकारला आणखी कोणत्या तंत्रशुध्द मुल्यमापनात मोजायचे आहे हा खरा प्रश्‍न आहे. पूर्ण दुष्काळ व दुष्काळसदृश परिस्थिती अशा शब्दांच्या खेळातही कोरडवाहू शेतकर्‍यांचे हाल आणखी होरपळले जात आहेत. मात्र, राजकारणाच्या पातळीवर शब्दांचा खेळ आणि तंत्रशुध्द मुल्यमापनाच्या जंजाळात वास्तव परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहण्याची सत्ताधार्‍यांची व विरोधकांचीही तयारी नसल्याची खरी तक्रार शेतकर्‍यांची आहे. दुष्काळाच्या टीकेला उत्तर देताना सत्ताधार्‍यांकडून जलयुक्‍त शिवार योजनेत झालेल्या कामांचा आधार घेतला जातो. जलयुक्त शिवारामुळे शेकडो गावे पाणीटंचाईमुक्त झाल्याच्या बोंबा सत्ताधार्‍यांकडून बेंबीच्या देठापासून मारल्या जात असतानाच भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने मात्र जवळपास 200 तालुक्यांमधील भूजल पातळी यंदा धोकदायक पद्धतीने व पुर्वीपेक्षाही खालावलेली असल्याचे सांगितले आहे. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने स्वतंत्र सर्वेक्षण करुन ही माहिती दिल्यानंतर विरोधकांना आयता मुद्दा मिळाला. त्यावरही सत्ताधारी मुद्देसूद उत्तरे देण्यास तयार नाहीत. नेहमीच्या भपकेबाज शैलीने राज्यात पाणीसाठा मुबलक असल्याचा दावा त्यांच्याकडून केला जातो आहे. हा सगळा राजकारणाचा खेळ सामान्य माणसासाठी नवा नाही. सवंग लोकप्रियतेसाठी व्यवहारशून्य घोषणा करण्याची राजकारण्यांची सवय सुद्धा सामान्य माणसाला माहिती आहे. त्यातूनच निवडणुका तोंडावर येता-येता हजारो कोटी रुपयांचे आकडे फेकून दुष्काळाशी मुकाबला करण्याची तरतूद असलेली योजना सरकारकडून जाहीर केली जाऊ शकते. भलेही व्यवहाराच्या पातळीवरचे वास्तव त्या योजनेला पेलवणारे नसले तरी निवडणुकीच्या मजबुरीमुळे सत्ताधारी ऐनवेळी आकडेफेकीची आंधळी कोशिंबीर खेळू शकतात. नुसत्या घोषणांमुळे काही होत नाही. राज्यातील शेतीचे प्रश्‍न आणि शेतकर्‍यांची मोठी संख्या पाहता अशा योजनांचा आवाका मोठा ठेवावा लागतो. त्यातही सरकारी यंत्रणांचे अनुभव कधीच समाधानकारक नसतात. त्यामुळे मोठ्या व्यापाच्या योजना यशस्वी ठरु शकतीलच याची खात्री नसते. तीच गत दुष्काळाशी मुकाबला करण्याच्या सरकारच्या संभाव्य योजनेची होऊ शकते, अशी भिती शेतकरी आतापासूनच व्यक्त करीत आहेत. निवडणुकांच्या सभा गाजवणारी भाषणे करताना हातात मुद्दा असावा म्हणून सत्ताधार्‍यांकडून अशा योजनांचा आधार घेतला जाऊ शकतो त्याचवेळी नेहमीच्या वास्तवानुसार त्या योजना कशा फसतात हे सगळ्यांना माहिती असल्याने विरोधकही या दुष्काळाच्या एकाच मुद्द्याभोवती त्यांचा डाव मांडतील आणि निवडणुकीचे राजकारण तापवले जाईल. मात्र वास्तवात शेतीचे प्रश्‍न आणि शेतकरी खर्‍या उपाययोजनांपासून दुरावलेलाच राहील. त्यामुळे राजकीय व्यासपीठांवर आतापासून ठरवून दुष्काळ गाजवला जात असला तरी सरकारवर पूर्ण भरवसा ठेवायला शेतकरी तयार नाहीत. मरणाला रात्र आडवी करणारी राजकारणातली वृत्ती जोपर्यंत संधीसाधूपणा करण्यात तरबेज दिसून येईल तोपर्यंत अशा दिर्घकालीन उपायांची गरज असलेल्या दुष्काळासारख्या संकटांवर सरकारकडून फारशी अपेक्षा ठेऊन फायदा नाही अशीच भावना अलिकडच्या काळात सामान्य माणसांमध्ये बळावते आहे. शेतकर्‍यांचे एक वर्ष नापिकीचे गेल्यावर त्याचा पुढचा तीन वर्षांचा व्यवहार बिघडतो, हेसुध्दा शेतीतील जाणकारांनी सरकारला सांगून झाले आहे. तरीही सरकारी पातळीवर दुष्काळावर केल्या जाणार्‍या उपाययोजना तात्पुरत्या मलमपट्टीच्या पुढे जात नाहीत. दुष्काळग्रस्त राज्यातील शेतकर्‍यांची ही खरी व्यथा जोपर्यंत धोरणाच्या पातळीवर सरकारकडून समजून घेतली जाणार नाही तोपर्यंत यंदाच्या सरकार दुष्काळ फक्त राजकारणात गाजवून घेण्याचाच मुद्दा राहणार आहे का? असा प्रश्‍न विचारला जातो आहे. दुष्काळाची व्यथा समजून घेणारे राज्यात सत्ताधारीही गंभीर नाहीत आणि विरोधकही या व्यथांची पोळी भाजण्यापलिकडे काही करु शकणारे नाहीत. ही खरी दुष्काळाच्या राजकारणातली मेख आणि शेतकर्‍यांचे दुर्दैैवही आहे.

 

➡️➡️➡️ शेती, हवामान, शासनाच्या विविध योजना, जोडधंदे, शेती उत्पादने इत्यादींचीमाहिती Whats app वर विनामुल्य मिळवण्याकरीता कृपया खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन फॉर्म भरा.

https://whatsapp.heeraagro.com

मंत्र आधुनिक शेतीचा ! मित्र आधुनिक शेतकऱ्यांचा !!

सदर सत्रासाठी आपण ही आपल्या कडील माहिती / लेख इतर शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी [email protected] या ई-मेल आयडी वर किंवा   8888122799 या नंबरवर पाठवू शकतात. आपण सादर केलेला लेख / माहिती आपले नाव व पत्त्यासह प्रकाशित केली जाईल.
1 Comment
  1. Anonymous says

    5

Leave A Reply

Your email address will not be published.