यंदाच्या पिकवर्षातील खरीप हंगामात हरभरा, मका ठरणार फायदेशीर

0

यंदाच्या पिकवर्षातील (२०२०-२१) खरीप हंगाम अखेरच्या टप्प्यात आले असून यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने खरीप हंगामातील उत्पादनाचे पहिले अनुमान प्रसारित केले आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या जीवघेण्या साथीच्या छायेत राहूनसुद्धा शेतकऱ्यांनी देशाला परत एकदा विक्रमी खरीप उत्पादनाची भेट देऊन नेहमीप्रमाणे आपले काम चोख बजावले आहे.

देशात यंदा १४४ दशलक्ष टन खरीप धान्य उत्पादन होण्याचा हा अंदाज म्हणजे एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या कामगिरीची पावतीच आहे. केंद्र सरकार हे अनुमान राज्यांनी ऑगस्ट अखेर आणि सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवाड्यात पाठवलेल्या माहितीच्या आधारे तयार करत असते. परंतु त्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कडधान्ये आणि सोयाबीन मध्ये झालेले प्रचंड नुकसान जमेस धरले नसावे. त्यामुळे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अनुमानामध्ये यात घट संभवते.

दरम्यान, किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) योजना रद्द होणार, अशी भीती निर्माण करून कृषीविषयक धोरणात्मक सुधारणांविरोधात उत्तर भारतात जोरदार विरोध केला जात आहे. यामुळेच सरकारने रबी हंगामासाठी एक महिना आधीच हमीभाव घोषित करून आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. कृषी धोरणांच्या राजकीय विरोधामध्ये जास्त वेळ न दवडता आता रबीमधील पिकांच्या नियोजनावर भर देणे गरजेचे आहे. सरकारने गव्हाच्या हमीभावात क्विंटल मागे केवळ ५० रुपयांची वाढ केली आहे तर मसूर ३०० रुपये आणि मोहरी आणि हरभरा यात प्रत्येकी २२५ रूपयांची वाढ आहे.

हमीभावातील केलेले बदल पाहता सरकारने शेतकऱ्यांना कडधान्ये आणि तेलबियांकडे वळण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. हमीभावाव्यतिरिक्त कमोडिटी बाजारातील अलीकडील काही बदल देखील रबी हंगामाच्या नियोजनासाठी महत्वाचे ठरणार आहेत. उदाहरणार्थ, मोहरीचे भाव गेले चार महिने सतत वाढत असून आता प्रति क्विंटल ५,५०० रुपयांच्या पलीकडे गेले आहेत. तर हरभरा देखील महिन्याभरात ४,००० रुपयांवरून ५,४०० रुपयांवर गेला आहे. मध्य प्रदेश आणि उत्तर भारतात गहू, मोहरी, आणि हरभरा हीच मुख्य रबी पिके आहेत. सध्याचे बाजारभाव पाहता पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या पाचही राज्यांत गव्हाचे थोडे तरी क्षेत्र मोहरीकडे वळवले जाईल, असे वाटत आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात हरभरा आणि मोहरी असे पर्याय असले तरी पाण्याची मुबलक उपलब्धता, पणन-सुलभता आणि टिकाऊपणा पाहता मोहरीला अधिक पसंती मिळण्याचा अंदाज आहे. शिवाय कोरोनाकाळात मोहरीच्या तेलाचे आरोग्यवर्धक तेल म्हणून वाढलेले महत्व, सरकारच्या आणि उद्योग संस्थांच्या तेलबिया मिशन अंतर्गत कार्यक्रमांमुळेदेखील यावर्षी मोहरीच्या क्षेत्रात विक्रमी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

पूर्वेकडे बिहार यावेळी महत्वाचा ठरणार आहे. ऑक्टोबरअखेर निवडणूक असलेल्या या राज्यात मका हे रबी हंगामामध्ये मोठे पीक असते. परंतु अलीकडील काही महिन्यांतील मक्याचे भाव हमीभावाच्या चांगलेच खाली राहिल्यामुळे तसेच खरीपाच्या अंदाजामध्ये उत्पादन गेल्या वर्षीहून जास्त दाखवल्यामुळे कदाचित तेथील मक्याचे क्षेत्र कमी होऊ शकते.

आता महाराष्ट्रासाठी वरील परिस्थितीचा अभ्यास करून ढोबळपणे असे म्हणता येईल की हरभरा आणि मका ही पिके घेणे तुलनेने किफायतशीर ठरेल. आयात-निर्यात धोरणात सरकारी हस्तक्षेप झाला नाही तर हरभरा ऐन हंगामात प्रति क्विंटल ४,५०० ते ४,८०० रुपयांच्या खाली जाणे सध्या तरी शक्य वाटत नाही. तर बिहारमधील कमी होऊ शकणारे क्षेत्र आणि साखर उद्योगाच्या मागणीस अनुसरून इथेनॉलला उत्तेजन देताना उसाबरोबरच मक्याचा मर्यादित वापर करण्यास परवानगी दिली तर मका चांगला भाव देऊन जाईल.

कांद्याचे सध्याचे वाढणारे भाव आणि या पिकाचे सतत वाढत जाणारे राजकीय महत्व पाहता यावर्षी देखील कांद्याची लागवड जोरदार होऊ शकेल. मागणी-पुरवठ्यापलीकडे जाऊन राजकीय घडामोडी पाहता मागील वर्षी कांदा हंगामाच्या अखेरच्या काळात महाराष्ट्रात तर या वेळी बिहारमध्ये निवडणूक होत आहे. पुढील वर्षाच्या अखेरीस किंवा २०२२ च्या सुरवातीला पंजाबमध्ये निवडणूक असणार आहे. कांद्याची राजकीय उपद्रवक्षमता, विधानसभेच्या निवडणुकांमधील सत्ताधारी आणि विरोधकांचे कुरघोडीचे राजकारण आणि त्या अनुषंगाने नेमकी निवडणुकांच्या तोंडावरच होणारी भाववाढ हा योगायोग मानावा की नाही यावर बरेच काही अवलंबून आहे. त्यामुळे इजा बिजा प्रमाणेच पुढील वर्षी तिजा होईल का हे सांगणे कठीण आहे. तरी देखील कांद्यातील वाढती ‘संवेदनशीलता” पाहता त्यात संपूर्ण रबी हंगामामध्ये एकदा तरी चांगली किंमत मिळेल, अशी चिन्हे आहेत.

नवीन हंगामाचे कापूस उत्पादन आता बाजारामध्ये येऊ लागले असून पुढील महिन्यात चांगल्या दर्जाचा माल येऊ लागेल. कापूस वायदे बाजारात सध्या १८,००० रुपये प्रति गाठ आहे. तो १८,२००-१८,५०० रुपयांच्या कक्षेत गेल्यास ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्याचे वायदे विकून जोखीम व्यवस्थापन करणे उत्पादकांना किफायतशीर ठरेल. सरकारी मालकीचा कॉटन ॲडव्हायझरी बोर्ड अलीकडेच बंद केला गेला असला तरी त्यांच्या शेवटच्या अंदाजामध्ये सन २०१९-२० कापूस पणन वर्षासाठी दाखवलेले क्षेत्र १३.४ दशलक्ष हेक्टर होते; तर यावर्षीचे क्षेत्र १३ दशलक्ष हेक्टरपेक्षा कमी असल्यामुळे कापसाचे उत्पादन त्याप्रमाणात कमी होऊ शकेल, असे कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआय) चे म्हणणे आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.