राज्यात शेतकरी आत्महत्यांमुळे दशकभरापासून शेती आणि शेतीचे प्रश्‍न संवेदनशील बनलेले आहेत. शेतीच्या प्रश्‍नांचे बहुआयामी बदल कोणत्याच राज्यकर्त्यांनी आतापर्यंत गांभीर्याने व समग्रपणे समजून न घेतल्याने शेतकर्‍यांच्या दुर्दैवाचे दशावतार वाढत आहेत. सिंचनाच्या, वाहतुकीच्या, साठवणुकीच्या नावाने बोंबाबोंब सुरू असताना आजही शेतकरी चांगली खते आणि पुरेशा बियाण्यांना मोहताज आहे. खते, बियाणे दर्जेदार मिळत नाहीत, पुरेशी ज्याला मिळतील तो सुदैवी समजला जातो. सिंचनाबद्दल सगळाच आनंदी आनंद असल्याने गेल्या 70 वर्षात कोरडवाहू शेतीसुद्धा देशोधडीला लागल्यासारखी दिसते. कोरडवाहू शेतीवरील अवलंबून लोकसंख्येचा भार ज्या अपेक्षेप्रमाणे लक्षात घेतला गेला पाहिजे त्या अपेक्षेप्रमाणे राज्याच्या सर्वांगीण नियोजनात घेतला गेलाच नाही. या सर्व प्रश्‍नांचे मूळ दोन मुद्यांमध्ये असल्याचे दिसते. त्यापैकी पहिला म्हणजे शेतमाल बाजार व्यवस्थेतील दोष आणि दुसरा शेतकर्‍यांच्या पिळवणुकीला अप्रत्यक्षपणे मान्यता देणारे कायदे. हे दोन्ही मुद्दे आता शेती करणार्‍या मात्र, थोडेफार शिक्षण सुद्धा झालेल्या नव्या पिढीच्या लक्षात येत आहेत. त्यामुळे यापुढची शेतकर्‍यांची आंदोलने या मुद्यांभोवतीच फिरणार आहेत. सामान्य शेतकर्‍यांना अजून या दोन मुद्यांचे म्हणावी तशी तीव्रतेने जाणीव झालेली नसली तरी दिवसेंदिवस जसजशी जागरूकता वाढत जाईल तसतशी या मुद्यांवरची आक्रमकता राजसत्तेच्या गादीला हालवणारे धक्के देत राहील हे नाठाळ राजकारण्यांनी आताच लक्षात घेतले पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या पिळवणुकीला अप्रत्यक्षपणे मान्यता देणार्‍या कायद्याचा आवाका व गुंताही मोठा आहे. उदाहरणा दाखल बोलायचे झाल्यास कोरडवाहू शेतकर्‍याने घेतलेल्या पीककर्जाची परतफेड सहज व्हावी म्हणून त्याने शेतमाल बाजारसमितीत विकल्याबरोबर त्याला मिळणार्‍या एकूण रकमेतून कर्ज वजा करून उर्वरित रक्कम फक्त त्याच्या हाती देण्याची तरतूद सहकार कायद्यात आहे. याशिवायही शेतकर्‍यांची अशी पिळवणूक करणारे बरेच कायदे आहेत. याच मुद्यावर शेतीत राबणारी नवी पिढी म्हणते आहे की, कारखानदाराने त्याच्या कारखान्यात बनवलेल्या वस्तुंची किंमत ठरविण्याचे अधिकार जसे कारखानदाराला आहेत तसे आमच्या शेतातील मालाची किंमत ठरविण्याचे अधिकार आम्हाला का नसावेत? देशपातळीवरचे आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण आणि दुसरीकडे शेतकर्‍यांना पिळणार्‍या उदारीकरणापूर्वीच्या कायद्यांमधील तरतुदी; या कचाट्यात कोरडवाहू शेतकर्‍यांचे भरडणे सुरूच आहे. कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून असलेल्यांपैकी मराठा समुदायाची संख्या मोठी आहे. शेतीत झालेल्या पिळवणुकीनंतर मराठा समुदायाची जी शिक्षण आणि नोकर्‍यांसाठी आरक्षणाची मागणी पुढे आली ती या पिळवणुकीतूनच पुढे आल्याचे कोणी नाकारणार नाही. मराठा क्रांती मोर्चा ज्या मागण्या करतो आहे व त्या मागण्यांची जी पार्श्‍वभूमी सांगतो आहे ती पाहिली तर त्यांच्या बर्‍याच मागण्याचे मूळ शेतींच्या समस्यांशी नाते सांगणारे आहे. राज्यकर्त्यांनी गेल्या 70 वर्षात औद्योगिक विकासासाठी तत्त्वत: शेतकर्‍यांची पिळवणूक जणू मान्य करून शेतमाल बाजार व्यवस्थेत सुधारणा केल्याच नाहीत. शेतकरी संघटनेचे नेते दिवंगत शरद जोशी यांनीही हयातभर शेतमाल बाजार व्यवस्थेतून होणारी पिळवणूक लक्षात आणून देण्याचे काम केले. त्यांच्या आंदोलनाच्या काळात त्यांची भूमिका धोरणात्मकदृष्ट्या मान्य केली तर शेतीतील सरकारी गुंतवणुकीची जबाबदारी सरकारला टाळता येणार नाही. हे ध्यानात आलेल्या राज्यकर्त्यांनी कधीच शरद जोशी यांच्या भूमिकेचा साकल्याने विचार केलाच नाही. शरद जोशी यांच्याकडे शेतकरी संघटनेचे नेतृत्व होते. तो काळ उदारीकरणापूर्वीचा होता. उदारीकरण स्वीकारले जाणार आहे ही चर्चा सुरू असतानाच त्यांनी उदारीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्माण होणार्‍या शेतीच्या प्रश्‍नांची जाणीवही करून दिली होती. त्या बाबतीतही सरकारी धोरणात म्हणावी तशी प्रगती न झाल्याने आपल्याकडचा आजपर्यंत शेतकरी निर्यातक्षम शेती उत्पादन घेऊ शकलेला नाही. शेतमाल निर्यातीचे प्रमाण आणि प्रयत्न अगदी बोटावर मोजण्यासारखे आहेत. त्यातही निर्यात व आयात धोरण आणि सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाची भूमिका कधीच शेतकर्‍याच्या मेहनतीला न्याय मिळाला पाहिजे अशी नसते. उद्योगांना कच्चामाल सहज मिळावा या धोरणांनेही शेतकर्‍यांवरच अन्याय केला आहे. उद्योगांसाठी कच्चामाल स्वस्त मिळाला तरच कारखाने नफा कमावण्यास सक्षम होतील व ते सक्षम राहिले तरच जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती होत राहील, असे गणित आतापर्यंत नियोजनकर्ते मांडत आलेले आहेत. स्वस्तात कच्चामाल कारखान्यांना देण्याच्या नादात शेतकर्‍यांची पोरंसुद्धा पिळली गेली. त्यांना कंपनीतल्या आरामशीर नोकरीचे आकर्षण शेतातील मेहनतीच्या तुलनेत मोठे वाटू लागले. त्याचवेळी कंपनीतल्या नोकरीचा पगार व तेवढीच मेहनत शेतीत घेतल्यावर मिळणारे उत्पन्न याचा मेळ त्यांच्या लक्षातच येऊ दिला गेला नाही. व्यवहाराच्या पातळीवर विचार केल्यावर कंपन्यांमध्ये हंगामी कामगारांना मिळणारा जेमतेम पगार ही सुद्धा दुसर्‍या मार्गाने शेतकर्‍यांच्या पोरांची पिळवणूकच ठरली. ही पिळवणूक आजही थांबलेली नाही. त्यातून कारखानदार पोसले गेले आणि शेतकरी खंगत गेले. आता उदारीकरणाच्या रेट्याने बर्‍यापैकी वेग घेतलेला असताना भांडवलशाहीकडून आपली पिळवणूक होते आहे, ही भावना शेतकर्‍यांमध्ये बळावत चाललेली आहे तीच भावना पुढच्या काळात आर्थिक विषमतेविरुद्धचा लढा बनणार आहे. सरकारी कायदे व धोरणे अशीच राहिल्यास कदाचित तो लढा शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने दुसरा स्वातंत्र्य लढा असेल.

शेती, हवामान, शासनाच्या विविध योजना, जोडधंदे, शेती उत्पादने इत्यादींचीमाहिती Whats app वर विनामुल्य मिळवण्याकरीता कृपया खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन फॉर्म भरा.

No Result