नवी दिल्ली
शेतकर्‍यांना खताचा पुरेसा आणि योग्य पुरवठा व्हावा यासाठी सरकारने त्याला अत्यावश्यक वस्तू म्हणून घोषित केले आहे. त्यानुसार शेतकर्‍यांना खताचा पुरेसा पुरवठा होत असून प्रमाणित मानकांनुसार नसलेल्या खतांची विक्री किंवा उत्पादन यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
शेतकर्‍यांना या कायद्यानुसार निश्चित मानकांप्रमाणे दर्जेदार खताचा पुरेसा पुरवठा व्हावा हे सुनिश्‍चित करणे राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे असे त्यांनी सांगितले. खत नियंत्रण कायद्याच्या आदेशात यासाठी पुरेशा तरतुदी असून नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांना कठोर शिक्षा होऊ शकते. छापील किंमतीपेक्षा जास्त पैसे घेणार्‍या व्यापार्‍यांवरही कारवाई करण्याची तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. कुठल्याही राज्य सरकारकडून खतांच्या अनधिकृत विक्रीविषयी कुठलीही माहिती नाही असे राव इंद्रजित सिंह यांनी आज लोकसभेत सांगितले.
