आम चुनाव से पहले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के अनुसार २०५० रुपये की दूसरी किश्त का भुगतान करने की भी तैयारी मोदी सरकार कर रही है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को आम चुनाव 2019 से पहले ही 4100 रुपये मिलने की संभावना है।

ध्यान देने योग्य है कि चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने के बाद किसी योजना का लाभ देने के बारे में सरकार के अधिकार सीमित हो जाते हैं। जबकी एक उच्च अधिकारी का मानना है कि प्रतिबंध सिर्फ इतना होगा कि पहली किश्त के लाभार्थियों की जो सूची सरकार के पास होगी उसमें नए लाभार्थियों को जोड़ने की इजाजत मिलेगी नहीं ।

उत्तर प्रदेश यह भाजपा शासित राज्य है जिसमें किसानों की संख्या सबसे अधिक है। इस महीने के मध्य तक पात्र किसानों की सूची भेजने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार आश्वस्त है। एक अधिकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक में जिले के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। योगी सरकार के पास पहले से ही उन किसानों के आंकड़े मौजूद हैं के जिनके कर्ज़ माफ़ किए थे । सरकार जल्द ही सूची निकलेगी। अधिकारी का कहना है कि भुगतान के दूसरे दौर में बटन पर क्लिक करने की आवश्यकता होगी।`

केंद्र सरकार 2 हेक्टेयर तक के किसानों को तीन किश्तों में एक साल में 6,000 रुपये के भुगतान की योजना पर 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय आयेगा। पीएम-किसान अधिकांश छोटे किसान परिवारों को न केवल निश्चित पूरक आय उपलब्ध कराएगा बल्कि विशेष रूप से फसल कटाई सीजन से पूर्व किसानों की आकस्मिक जरूरतों को भी पूरा करने में मदद करेगा। पीएम-किसान, किसानों के लिए एक सम्मानित जीवन अर्जित और जीने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

लाभार्थियों को पहचानने के लिए पहली किस्त को तेजी से हस्तांतरित करने और चुनावों से पहले 2,000 रुपये के दूसरे भुगतान को जारी करने के तौर-तरीकों पर काम कर रहे हैं ऐसा केंद्रीय कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का केहेना है । चूंकि पहली किश्त आचार संहिता से पहले वितरित की जाएगी, इसलिए इस योजना को पूर्व से लागू योजना माना जाएगा और इसके अंतर्गत दूसरी किश्त के 2000 रुपये जारी करने में नियम कानून की कोई बाधा नहीं आएगी।