१९५०च्या दशकात भारताच्या वार्षिक सकल उत्पन्नात कृषिक्षेत्राचा वाटा जवळपास ५२% होता. तेव्हापासून हा सातत्याने घसरत सध्या १४%वर आला आहे. भारताने उदारीकरण व जागतिकीकरण स्वीकारल्यामुळे उद्योगधंद्यांचा उदय झाला. कृषीकेंद्रित असलेली भारताची अर्थव्यवस्था उद्योगप्रधान झाली. ज्या वेगाने वृक्षलागवड होते त्यापेक्षा जास्त कारखानदारी वाढली, त्यामुळे शेतीची उत्पादनक्षमता कमी होत गेली. गायीला देवता मानल्या जाणाऱ्या देशात राहत असतांना, १९५०च्या दशकात ६०% लोकांच्या उपजीविकेचे साधन शेती हेच होते. अर्धी लोकसंख्या व्यवसाय करत असतांना तरीही त्यातून मिळणारे उत्पन्न मात्र तुटपुंजे होते. शहरीकरण हे याचं कारण म्हणून गृहित धरलं तरी शेती हा फायदेशीर व्यवसाय उरला नाही याकडे दुर्लक्ष न करणे कठीण आहे. भांडवली गुंतवणूक व देखभाल खर्च यासह पायाभूत सुविधांच्या किमती गगनाला भिडत आहेत, यामुळे शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेत भर पडत आहे. ‘द हिंदू’मधील एका लेखाच्या माहितीनुसार, भारतीय शेतकऱ्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या पुनर्प्राप्तीचा सरासरी दर केवळ ३० टक्के आहे. कमी उत्पादन येण्याचं दुसरं एक कारण म्हणजे कमी जमीनधारणा. जेव्हा सुपीक जमिनीची मालकी नसणे, लक्षणीय जलसिंचन, खतांचा योग्य वापर करणे कठीण जाते तेव्हा कमी उत्पादन येते. भारत हा चीननंतर सर्वाधिक सिंचनक्षेत्र असणारा देश असूनही, भारतात दोन तृतीयांश पिकांना योग्यप्रकारे सिंचन सुविधा उपलब्ध होत नाही. पण सिंचन असूनही ते योग्यप्रकारे वापरात आणलं नाही तर जमिनीची धूप व क्षारता अशा समस्या उद्भवून उत्पादन घटते.

कृषीक्षेत्राची परिस्थिती दिवसेंदिवस ढासळत असतांना, २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात २.८५ दशलक्ष हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी तरतूद केली गेली, तसेच मे २०१८ पर्यंत सर्व खेड्यांत विद्युत व्यवस्था पोहचेल अशीही घोषणा करण्यात आली. शेतकऱ्यांची दैना मिटवण्यासाठी सरकारने आणखी काही उपक्रमांची घोषणा केली आहे.

* प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-

शेती हा बेभरवश्याचा व्यवसाय बनला आहे. शेतकरी शेतात जे पेरतात, ते उगवेल की नाही याचीही खात्री देवू शकत नाहीत. परंतु त्यांनी जे कष्ट घेतले आणि जी गुंतवणूक केलीय त्यातून प्राप्ती करून घेण्यासाठी धडपडतात. एखाद्या वर्षी उत्पन्न चांगलं येईल असं वाटत असतांना, अचानक दुष्काळ, महापूर किंवा अतिवृष्टी सारख्या नैसर्गिक आपत्ती हैदोस घालून त्यांच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम घडवून आणतात. शेतीचे अनपेक्षित गुणधर्म व देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी २०१६ मध्ये शासनाने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सुरु केली. शेतकऱ्यांसाठी पिकांच्या विमा धोरणात मुद्दलावर व्याजदर शिथील करून सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामध्ये सरकारने १७६०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आणले असून, ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देईल आणि नुकसान भरपाई करून देईल. जून २०१६ नंतरच्या खरीप हंगामापासून ही योजना सुरु केली गेली.

* ही वेळ नीलक्रांतीची आहे-

आर्थिक व्यवहारांच्या कॅबिनेट समितीने (CCEA) भारतात नीलक्रांतीची घोषणा केली. सागरी व अंतर्गत मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी तसेच उत्पादनक्षमता व नफा वाढवण्यासाठी ही एकात्मिक योजना आकारास आली. या योजनेप्रमाणे, पुढील ५ वर्षांसाठी सरकारने ३००० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. शेती आणि तत्सम व्यवसायक्षेत्राचा विकासदर ६% ते ८% स्थिर राहावा हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

* दूधउत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारची २२१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक-

१३० दशलक्ष टन एवढे वार्षिक उत्पादन करून भारत हा जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा देश आहे. तथापि, दूध देणाऱ्या प्राण्यांची संख्या ११८ दशलक्ष पेक्षा जास्त असूनही प्रत्येक प्राण्यामागे होणारे दूधउत्पादन प्रचंड कमी आहे. दुधाची सातत्याने वाढती मागणी लक्षात घेता, राष्ट्रीय दूध डेअरी विकास बोर्ड (NDDB)ने २२१ कोटींच्या बजेटप्रमाणे ४२ नव्या दुग्धप्रकल्पांची घोषणा केली. या प्रकल्पांचा मुख्य भर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू इ. यासारख्या मुख्य दूध-उत्पादक राज्यांची दूध उत्पादनक्षमता वाढवण्यावर राहील.

* उर्जा-कार्यक्षम जलसिंचन-

एका अहवालानुसार, भारतातील दोन-तृतीयांश शेतीयोग्य जमिनीला उचित जलसिंचन सुविधांची कमतरता आहे. याची नोंद घेत, उर्जामंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की शेतकऱ्यांना उर्जा-कार्यक्षम सुविधा मिळाव्यात यासाठी सरकार पुढील ३ ते ४ वर्षांसाठी ७५००० कोटी रुपये गुंतवण्याची तयारी करत आहे. या योजनेअंतर्गत पुढील ३ ते ४ वर्षांत ३० दशलक्ष वीज बचत करणारे पंप सेट शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहेत. यावर झालेला खर्च एकूण वीज वापराच्या बचतीतून वसूल केला जाणार आहे. यामुळे ४० अब्ज किलोवॅट एवढी वीज बचत होणार आहे आणि २० लाख इतकी रोजगारनिर्मिती होते आहे.

* परंपरागत कृषी विकास योजना-

शेती उत्पादन सुधारण्यात जमीन आणि पाणी यांच्या मूलभूत महत्त्वावर भर देण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरु केली. भारतात जी शेती पद्धत रूढ आहे, तिच्या सुधारणेसाठी सरकार साहाय्य करणार आहे. सामूहिक शेतीपद्धतीच्या माध्यमातून प्रत्येकी ५० एकर शेती असलेले ५० शेतकरी आपला समूह तयार करून सेंद्रिय शेती करणार आहेत. येत्या ३ वर्षांत असे १०००० समूह आणि ५ लाख हेक्टर एवढी लागवडीयोग्य जमीन सेंद्रिय शेती अंतर्गत आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट राहणार आहे. नुकतेच, सरकारने जलसिंचन सुविधा, यांत्रिक शेती, आणि वखारपालन सारख्या शेती पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करायला सुरवात केली आहे. जनुकीयदृष्ट्या सुधारित बियाण्यांचा वाढता वापर शेतीव्यवसायाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात योगदान वृद्धिंगत करणार आहे.

शेती, हवामान, शासनाच्या विविध योजना, जोडधंदे, शेती उत्पादने इत्यादींचीमाहिती Whats app वर विनामुल्य मिळवण्याकरीता कृपया खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन फॉर्म भरा.