सरकारी कर्मचार्‍यांना नववर्षाची भेट मिळाली आहे. गुरुवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत राज्य सरकारने शासकीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा फायदा तब्बल 17 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकार्‍यांना होईल. एक फेब्रुवारी रोजी होणारा पगार सातव्या वेतन आयोगानुसार होणार असून 1 जानेवारी 2016 पासूनची तीन वर्षांची थकित रक्कम कर्मचार्‍यांच्या पीएफमध्ये जमा करण्यात येणार आहे. वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या पगारात मासिक 4 ते 5 हजार, तृतीयश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या पगारात 5 ते 8 हजार, तर द्वितीय आणि प्रथमश्रेणी अधिकार्‍यांच्या पगारात 9 ते 14 हजार रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे. त्याशिवाय सध्या 12 वर्षे सेवेनंतर मिळणार्‍या वाढीव वेतनश्रेणीच्या सूत्रात बदल होणार आहे. आता 10 वर्षे, 20 वर्षे आणि 30 वर्षे असे वेतनश्रेणीचे टप्पे ठरविण्याचा प्रस्ताव आहे. घरभाडे भत्ताही मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये 25 टक्के, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक सारख्या शहरांमध्ये 20 टक्के तर अन्य शहरांमध्ये 15 टक्के देण्याचा प्रस्ताव आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे 21 हजार कोटींचा बोजा पडेल हे खरे; पण सरकारला त्याची चिंता नसावी. अर्थात राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना नियमाप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ झालाच पाहिजे. त्याबाबत राज्य सरकारने काळजी घेतली ते बरेच झाले; पण हे सरकार शेतकर्‍यांची काळजी का घेत नाही? असा प्रश्‍न कोणी उपस्थित केला तर सरकार किवा वेतन आयोगाचे लाभार्थी ठरलेल्या सरकारी कर्मचारी-अधिकार्‍यांकडे त्याचे उत्तर आहे काय?

आशेचा एक ‘किरण’ ः
‘त्या’ प्रश्‍नाचे उत्तर आहे आणि ते दिले आहे किरण बाबासाहेब खैरनार यांनी! किरण खैरनार संगमनेर तालुक्यातील समनापूर येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत गेल्या 20 वर्षांपासून शिक्षक म्हणून काम करतात. एक शिक्षक म्हणून शिष्यांना ज्ञानदान देणे, त्यांना माणूस म्हणून घडविणे हे त्यांचे काम. हाडाचा शिक्षक हे काम मोठ्या तळमळीने करतोच करतो; पण काही शिक्षक त्यापुढे जाऊन काही कार्य करण्याचा प्रयत्न करतात; सामाजिक भान ठेवून वागतात. किरण खैरनार त्यापैकीच एक असावेत. म्हणूनच त्यांनी मोठ्या तळमळीने मुख्यमंत्र्याना पत्र लिहिले! या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘20 वर्षांच्या त्यांच्या नोकरीत त्यांना दोन वेतन आयोगांचा लाभ मिळाला आहे. यात सर्व गरजा भागून पगार शिल्लक पडतो. तेव्हा एकवेळ वेतन आयोग नाही मिळाला किंवा उशिरा मिळाला तरी हरकत नाही, परंतु महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना न्याय मिळायला पाहिजे. राज्य सरकारने इतर विभागांवर खर्च करण्यापूर्वी प्रथम शेतकरी कर्जमुक्ती, शेतीमालाला हमीभाव आणि दुष्काळी मदत या घटकांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे,’ अशा उद्विग्न भावना किरण खैरनार या एका प्राथमिक शिक्षकाने पत्रातून व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे तमाम शेतकरी वर्गाला समाधान लाभेल. सरकारी पगारदार वर्गाच्या शेतकर्‍यांविषयीच्या भावना बोथट झाल्या आहेत, असे म्हटले जात असतानाच किरण खैरनार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपल्या मनातील भावना व्यक्त कराव्यात, ही बाब तशी सुलक्षणी, स्वागतार्हच ठरावी. शेवटी ‘जावे त्यांच्या वंशी मग कळे’ हेच खरे. किरण खैरनार हे शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले असल्याने त्यांना शेतकर्‍यांच्या जगण्याची जाणीव असावी. त्याच जाणिवेतून त्यांनी एक पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहून स्वतःच्या भावना व्यक्त केल्या त्या महत्त्वाच्याच म्हणाव्या लागतील. किरण खैरनार यांनी शेतकर्‍यांना एक प्रकारे आशेचा ‘किरण’च दाखविला म्हणायचे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे मन बदलून ते शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेतील, असे नाही; पण या निमित्ताने किमान शेतकर्‍यांच्या पोटचे पोर शेती-मातीला विसरू शकत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. किरण खैरनार यांनी पत्रात म्हटलेच आहे की, ‘भूमिगत शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते व आमदार बच्चू कडू यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकर्‍याचा मुलगा या नात्याने आज शेतकर्‍यांची होत असलेली होरपळ असंवेदनशील सरकारपर्यंत पोहोचावी याच जाणिवेतून हे पत्र लिहित आहे.’ सरकार शेतकर्‍यांविषयी खरोखरच असंवेदनशील आहे.

शेतकर्‍यांच्या चुलीत पाणीः
सरकार मग ते केंद्रातील असो की राज्यातील, या दोन्ही सरकारने शेतकर्‍यांचे अक्षरशः हाल चालविले आहेत. नुसतीच भाकड आश्‍वासने देऊन शेतकर्‍यांना आशेला लावले जात आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीत विराजमान होताना काय म्हणाले होते, तर ‘शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करीन!’ मोदी महाशयांनी दिलेल्या या आश्‍वासनामुळे शेतकर्‍यांमध्ये उत्साह संचारला; त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या; पण प्रत्यक्षात झाले काय, तर सरकारने शेतकर्‍यांच्या चुलीत पाणी ओतण्याचे पापकर्म केले! गेल्या चार-साडेचार वर्षांमध्ये भाजप सरकारने कृषिक्षेत्राचा अक्षरशः विद्ध्वंस केला; सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना अक्षरशः भिकेला लावले आहे. सरकारची धोरणे शेतकर्‍यांसाठी तारक नव्हे तर मारकच ठरली आहेत. ‘सब का साथ, सब का विकास’ ही विकासाची घोषणा आकर्षक ठरली खरी; पण प्रत्यक्षातील चित्र पाहिल्यास शेतीवर पोट असणार्‍यांचा नव्हे तर सरकारी नोकरदारांचा, दलाल, भांडवलदारांचा विकास झाल्याचा दिसतो आहे. सरकारी ‘सौजन्याने’ विकसित झालेल्या या वर्गाला काहीजन ‘बांडगुळं’ म्हणतात. शेतकर्‍यांच्या अन्नावर पोसलेली ‘बांडगुळं’!
‘त्यांच्या’च गालावर लालीः
सरकार भांडवलदारांना विविध सवलती देते. त्याचप्रमाणे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात दरवर्षी वाढ करते. त्यांच्यासाठीच दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन लागू होतो. मात्र, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढत्या महागाईच्या काळातही कमी-कमी होत जाते. कारण काय, तर शेती उत्पादनाला योग्य भाव मिळत नाही. मुळात शेतकरी कष्टाळू. तो प्रतिकूल परिस्थितीतही शेती उत्पादन घेतो. 2018-19 या चालू आर्थिक वर्षात देशातील कृषिक्षेत्रातून 28.52 कोटी टन विक्रमी धान्य उत्पादन होण्याची सरकारला अपेक्षा आहेच! त्या अपेक्षा शेतकरी पूर्ण करेलही; पण शेतकर्‍यांच्या आशा-अपेक्षांचे काय? स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी स्वीकाराव्यात, अशी साधी मागणी रेटली तरी, सरकारच्या अंगावर काटा उभा राहतो, याला काय म्हणावे? सरकारच्या सोयीस्कर भूमिकेमुळेच शेतीवर पोट असणार्‍यांची अवस्था दयनीय झाली असून भांडवलदार आणि ‘सरकारी बाबुं’च्या गालावर लाली चढली आहे. आपण जाणून आहोत की, 1970 ते 2015 या काळात गव्हाचे खरेदीमूल्य केवळ 19 टक्क्यांनी वाढले. मात्र, याच काळात सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन 150 टक्क्यांनी वाढले आहे. आता केंद्रानंतर राज्य सरकारनेही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करून देशभरातील सरकारी कर्मचारी-अधिकार्‍यांना नव्या वर्षाची भेट दिली. त्याविषयी कोणाचे पोट दुखण्याचेही कारण नाही; पण देशातील शेतकरी मेटाकुटीला आला असताना सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा करून सरकार शेतकर्‍यांच्या जखमांवर मीठ तर चोळत नाही ना? असा प्रश्‍न विचारला जातो आहे. तेव्हा त्या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारकडे आहे काय?

शरम कराः
बुद्धिजिवी म्हणून ओळखला जाणारा सरकारी कर्मचारी-अधिकारी वर्ग संघटित आहे. अर्थातच सरकारी लाभ लाटण्यासाठी तो सदैव तप्तर असतो. न मागता मिळाले पाहिजे. जर ते मिळत नसेल, तर हा वर्ग संप, आंदोलनाचे हत्यार उपसतो. अंतिमतः सरकारही त्यांच्यापुढे झुकते. अर्थात प्रश्‍न कोण कोणापुढे झुकण्याचा नसून तो तारतम्याचा, विवेकाचा आहे. त्यात सरकारी कर्मचारी-अधिकार्‍यांना तारतम्याचे आणि विवेकाचे धडे ते कोणी द्यायचे? तसे ते कोणी दिलेच तर त्यांच्या नाकाला लागलीच मिरच्या झोंबत्यात! ‘आम्ही बुद्धिवादी!….मूलं घडवितो!’ असे शिक्षकांनाही म्हणायचे असते. अर्थात काही शिक्षक खरेच अभ्यासू, बुद्धिवादी, उद्याची पिढी घडविण्यास लायक आहेत; पण बाकी बहुतेकांची लायकी काढायचीच झाली, तर त्यांची नांगर हाकायची लायकी नसते! तेव्हा अशा या शिक्षकांचा विवेक कसा जागा होईल? शेतीवर पोट असणार्‍या शेतकरी, कष्टकर्‍यांची काय दैना आहे आणि आपण सातवा वेतन आयोग पदरात पाडून घेण्यासाठी किती हपापलेलो आहोत, हे त्यांना कधी कळून येईल? किरण खैरनार नावाच्या शिक्षकाचा विवेक जागा झाला हे खरेच; पण बाकींच्याचे काय? प्रश्‍न शेतकर्‍यांच्या जीवन मरणाचा आहेच. शेतकरी आणि सैनिक हाच खरा या देशाचा अधारस्तंभ; पण त्यांचीच अवस्था वाईट! याला का सरकारी धोरण म्हणायचे, न्याय म्हणायचा!

जवान आणि किसान ः
‘जय जवान…जय किसान!’ हा स्व. लालबहाद्दूर शास्त्रीजींनी दिलेला नारा. त्यामुळे देशातील तमाम जवान आणि किसान यांचा अभिमान जागा झाला. देशवासियांचे रक्षण करतो तो जवान आणि या देशाला जगवितो तो किसान! मात्र, त्यांची हालत मोठी वाईट! सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचे जगणे म्हणजे जिवंत मरणच की! आपल्या देशामध्ये शेतीवर प्रत्यक्ष पोट असणारांची संख्या 9 कोटींच्या आसपास आहे. टक्क्यांत नमूद करायचे म्हणजे 64 टक्के लोक शेतीशी नाळ जोडून आहेत. दुर्दैव म्हणजे 80 टक्के शेतकर्‍यांकडे केवळ दोन एकरपेक्षा कमी क्षेत्र! तेव्हा त्यांचे जगण्याचे मोल काय, तर मातीच! अशा शेतकर्‍यांच्या तुलनेत जवानांचे थोडे बरे म्हणायचे! देशात लष्करांची संख्या लाखोंवर; पण त्यांनाही सुखाची सावली लाभत नाही. घरदार सोडून कधी काश्मीर खोर्‍यातील बर्फात, कधी राजस्थानच्या वाळवंटात, तर कधी ईशान्य भारतातील जंगलात त्यांना खडतर जीवन जगावे लागते! प्रसंगी छातीवर गोळ्या झेलाव्या लागतात; पण त्याचे दुःख ना सरकारला आहे ना सरकारच्या सौजन्याने जगणार्‍या ‘बांडगुळांना’! हा वर्ग स्वतःपुरताच जगतो. मौज करतो. हरकत नाही; पण वेतन आयोगाचा लाभ उठवायला पुढे-पुढे आणि कामाला मागे-मागे, असे त्यांनी वागायला नको. दुर्दैव असे की, त्यांच्याकडून तोच अनुभव येतो. त्याला काही अपवाद असतीलही; पण बहुतेक सरकारी कर्मचारी-अधिकारी काय किंवा साधा शिक्षक काय, तो आपल्या कर्तव्याशी किती एकनिष्ठ आहे, हे त्यांनी स्वतःला पुनःपुन्हा तपासून पाहिलेले बरे! तूर्त सातव्या वेतनाचा ‘दिवाळी आनंद’ साजरा करताना त्यांनी एवढे तरी ध्यानात ठेवावे. बाकी शेतकर्‍यांचे म्हणाल, तर त्यांना त्यांच्या आयुष्यातील होरपळ सहन करण्याची शक्ती मिळो, एवढेच!