नवी दिल्ली : साखरेचा विक्री दर वाढविण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय आनंददायी असला तरी तो उशिरा आला आहे त्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला व ऊस उत्पादकाला फार लाभ होणार नाही. त्याऐवजी केंद्राने साखर विक्रीचे दर 34 वा 35 रुपये प्रति किलो केल्यास साखर उद्योगाला दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष आमदार श्री. दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केली.
साखरेचा उत्पादन खर्च सरासरी 34/35 रुपये प्रति किलो असताना गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून प्रत्येक किलो साखर विक्री मागे 5 रु. निव्वळ रोखीचे नुकसान साखर उद्योग सहन करीत आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. परिणामतः उस उत्पादक शेतकऱ्यांची काळजी असून देखील साखर कारखान्यांनावेळीच उसाचा पूर्ण दर देणे कठीण झाले आहे.
माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दोन पत्रे लिहून याबाबत त्वरित निर्णय घेण्याचे सुचविले होते व किमान साखर दर 34/35 रु. प्रति किलो त्वरित न केल्यास होणाऱ्या परिणामाची कल्पना वेळीच दिली होती तरी पण हा निर्णय घेण्यास इतका उशीर झाला व तो ही अपुरा असल्याने देशभरातील संपूर्ण साखर उद्योगातून नाराजी व्यक्त होत आहे, असे श्री वळसे पाटील म्हणाले.
एकीकडे साखर कारखान्यांची आर्थिक अडचण झालेली असतानाच दुसरीकडे गेल्या वर्षभरात केलेल्या साखर निर्यातीचे व केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार निर्माण केलेल्या राखीव साठ्यावरील खर्चाचे परतावे सर्व कारखान्यांना आजतागायत न मिळाल्याने, त्यांच्या समोरील आर्थिक अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत व त्याच्या परिणामस्वरूप ऊस उत्पादक शेतकरी भरडला जात आहे.
देश पातळीवरील उसाची थकबाकी विक्रमी पंचवीस हजार कोटी रुपयावर पोहोचली असून केंद्र सरकारच्या या ताज्या निर्णयाने त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. तेव्हा केंद्राने याबाबत त्वरित पुनर्विचार करावा व उत्पादन खर्चा इतपत साखर विक्रीचा किमान दर 34/35 रु. प्रति किलो असा निश्चित करावा अशी देशभरातील समस्त साखर उद्योग तसेच कोट्यावधी ऊस उत्पादकाची मागणी होत आहे.
