शेततळे

शेतजमिनींच्या वरील बाजूस पावसाचे वाहून जाणारे पाणी आपत्कालीन परिस्थितीत पिकास उपलब्ध होण्यासाठी किंवा जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी खोदलेले तळे म्हणजेच शेततळे.

उद्देश

पावसाच्या अनियमितपणामुळे जेव्हा पावसाअभावी पिकास ताण पडतो, अशा वेळी या तळ्यात साठविलेल्या पाण्यामधून एक किंवा दोन पाणी पिकास देऊन उत्पादन वाढण्यास मदत होऊ शकते. शेतात शेततळे करून भूपृष्ठावरून वाहून जाणारे पाणी त्यात साठवून त्याचा पाहिजे तेव्हा उपयोग करता येतो.

शेततळे कसे बनवाल ?

शेतजमिनीतील मोक्याच्या जागेची निवड करून चारही बाजूने खणावे. शेततळे किमान १ ते १.५ मीटर खोल असावे. या खड्ड्याच्या आतील बाजूने प्लास्टिक पेपर अंथरावा. (याला लायनिंग असे म्हणतात). हा प्लास्टिक पेपर साधारण १०० मायक्रोन आणि ४०० ते १००० गेज चा असावा. शेततळ्याच्या बाजूच्या भिंतींचा कोन साधारण ४५ अंश च्या जवळ असणे महत्वाचे असते.

शेततळे बांधताना घ्यावयाची काळजी :

• शेततळे तयार करताना ज्या जमिनीत पाणी जिरण्याचे प्रमाण कमी आहे, अशा जागेची निवड करावी.
• शेततळ्याचे आकारमान निश्चित करण्यासाठी प्रथम तांत्रिक निकषाप्रमाणे शेततळ्याची जागा निश्चित करावी.
• चाचणी खड्डे घेऊन शेततळ्याची खोली निश्चिेत करावी.
• शेततळ्यात ज्या क्षेत्रातून पाणी येणार आहे, ते पाणलोट क्षेत्र निश्चित करून त्याचे क्षेत्र मोजावे.
• शेतातील पाण्याचा प्रवाह निश्चित करावा.
• शेततळ्याचे आकारमान ठरविताना पडणारा पाऊस व त्याची तीव्रता, पाणलोट क्षेत्राचा आकार व त्याचे गुणधर्म, तळ्याकरिता उपलब्ध जागा, भिजवावयाचे क्षेत्र व त्यात घ्यावयाची पिके निश्चित करावी.
• शेततळ्याचे क्षेत्रफळ एकूण क्षेत्राच्या दोन ते अडीच टक्यांपेक्षा जास्त नसावे. साधारणतः दोन हेक्टर क्षेत्राकरिता 20 X 20 X 3 मी. (1200 घनमीटर) आकारमानाचे शेततळे खोदावे.
• शेततळे बांधताना माती शेततळ्यात वाहून येणार नाही याची काळजी घ्यावी.
• आपल्या शेतामध्ये पडणा-या पावसाचे पाणी शेततळ्यामध्ये साठवून गरजेप्रमाणे वापरता येते. तसेच परीसरातील भुगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी शेततळ्याचा उपयोग होतो.
• ज्या ठिकाणी शेततळे बांधावयाचे आहे तो परीसर शक्यतो पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असावा.

महाराष्ट्र शासनाने मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत शेततळे बांधण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. या योजनेसाठी शेतकरी बांधव अर्ज भरू शकतात.

लाभार्थी पात्रता :

• शेतकऱ्याकडे त्याच्या नावावर कमीत कमी दीड एकर जमीन असावी. यात कमाल जमीन धारणेची मर्यादा नाही.
• लाभार्थी शेतकऱ्याची जमीन तांत्रिक दृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक राहील. जेणेकरून पावसाचे पाणी शेततळ्यामध्ये भरणे किंवा पुनर्भरण करणे शक्य होईल.
• अर्जदाराने यापूर्वी शेततळे, सामुदायिक शेततळे किंवा भातखाचरा सोबत तयार होणारी बोडी या घटकांचा शासकीय योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा.

अर्जदाराला खालील कागदपत्रे सदर करणे आवश्यक आहे.

• जातीचा दाखला
• ७/१२ चा उतारा
• ८ -अ नमुना (संबंधित शेतक-याचे ८ अ प्रमाणे एकूण क्षेत्र)
• आत्महत्याग्रस्त्त कुटुंबाच्या वारसाचा दाखला. (तलाठी)
• दारिद्र्य रेषेबाबतचा दाखला (ग्राम सेवक)
• स्वतःच्या स्वाक्षरीसह भरलेला अर्ज
• आधार कार्ड (उपलब्ध असल्यास)

शेततळ्यासाठी अटी / नियम काय असतील?

• शेततळ्याच्या योजनेचा प्रस्ताव संबधीत तालुका कृषि अधिकारी यांचे कडे सादर करावा लागतो.
• कँनाल लाभ क्षेत्रामध्ये शेततळे खोदावयाचे असल्यास पाटबंधारे खात्यातर्फे ना हरकत दाखला घेणे बंधनकारक आहे.
• कृषि विभागाचे कृषी सहाय्यक / कृषि सेवक यांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक असेल.
• कार्यारंभ आदेश मिळाल्या पासून शेततळ्याचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करणे बंधनकारक राहील .
• लाभार्थीने स्वत:च राष्ट्रीयकृत बँक / इतर बँकेतील खाते क्रमांक संबंधित कृषी सहाय्यक /कृषी सेवक यांकडे पासबुकच्या झेरॉक्स सह सदर करावा .
• कामासाठी कोणतीही आगाऊ रक्कम मिळणार नाही .
• शेततळ्याच्या बांधावर व पाण्याच्या प्रवाहाच्या भागामध्ये स्थानिक प्रजातीच्या वनस्पतींची लागवड करावी .
• शेततळ्याची निगा व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित शेतकर्याची राहील . ७)पावसाळ्यात तळ्यात गाळ वाहून येणार नाही अथवा साचणार नाही यासाठी व्यवस्था लाभार्थ्याने स्वत करावी .
• लाभार्थ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावर शेततळ्याची नोंद घेणे बंधनकारक आहे .
• मंजूर आकारमानाचे शेततळे खोदने हे बंधनकारक राहील
• इनलेट आउटलेट ची सोय असावी . शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरिकरण स्वखर्चाने करावे .

मागेल त्याला शेततळे योजना :

दिनांक 9 फेब्रुवारी, 2016 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये ”मागेल त्याला शेततळे” योजना मंजूर आणि महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण महामंडळासाठी 10,000 कोटीची तरतुद.

• “मागेल त्याला शेततळे” योजना अनुदान पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• शेती उत्पादनामध्ये शाश्वतता आणण्यासाठी तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठी शेततळे उपयुक्त असल्याने राज्यातील पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढविणे तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी  “मागेल त्याला शेततळे” योजना घेण्यात येत आहे.
• टंचाईग्रस्त भागातील ज्या गावात मागील 5 वर्षात एक वर्ष तरी 50 पैशापेक्षा कमी पैसेवारी जाहिर केली आहे, अशा गावांमध्ये प्राधान्याने पहिल्या टप्प्यात 51,500 शेततळी घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
• या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 51,500 शेततळी घेण्यात येणार आहे. त्यापेक्षा जास्त मागणी प्राप्त झाल्यास त्याप्रमाणात लक्षांकामध्ये वाढ करण्यात येणार आहे.
• दारिद्य रेषेखालील व्यक्ती(बीपीएल) व ज्या कुटुंबामध्ये आत्महत्या झाली आहे त्यांच्या वारसांना निवड प्रक्रियेमध्ये ज्येष्ठता यादीत सूट देवून प्रथम प्राधान्याने त्यांची निवड करण्यात येणार आहे.
• तसेच शेततळयाची मागणी करणाऱ्या अर्जदारास प्रथम प्राधान्य याप्रमाणे लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत सात प्रकारच्या आकारमानाची शेततळी निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये सर्वात मोठया आकारमानाचे शेततळे 30x30x3 मीटर असून सर्वात कमी 15x15x3 मीटर आकारमानाचे आहे.
• 30x30x3 मीटर शेततळयासाठी रुपये 50,000/- इतके कमाल अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. इतर शेततळयासाठी आकारमानानुसार अनुदान देय होईल. रुपये 50,000/- पेक्षा जास्त खर्च झाल्यास उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांने स्वत: खर्च करावयाचे आहे.
• शेततळयाची मागणी करण्यासाठी अर्जOnlineपध्दतीने सादर करावयाचे आहेत.
• जिल्हा पातळीवर मा. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा व समन्वय समिती, या योजनेवर देखरख करेल. योजना अंमलबजावणी, संनियंत्रण व समन्वयासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती असेल. तालुका पातळीवर समिती शेततळयाला मान्यता देईल.
• शेततळी बांधण्यासाठी मशिनचा वापर अनुज्ञेय आहे.
• ”मागेल त्याला शेततळे” योजना कृषि आयुक्तालया मार्फत राबविण्यात येणार आहे.
• शेततळयाचे काम पूर्ण झाल्यावर अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे.
• ”मागेल त्याला शेततळे” या योजनेसाठी लागणारा निधीDrought Mitigation Measuresयोजनेत्तर या अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये रुपये 50 कोटी पुरवणी मागणीव्दारे व सन 2016-17 मध्ये रुपये 50 कोटी इतका निधी मदत व पुनर्वसन विभागा मार्फत उपलबध करुन देण्यात येणार आहे.  रोजगार हमी योजना विभाग नोडल विभाग म्हणून ही योजना कार्यान्वीत करीत आहे.