ऑक्टोबर महिन्यात महागाई वाढीचा दर कमी होण्यामागे खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर कोसळणे हे महत्त्वाचे कारण आहे. शहरी ग्राहकांना त्याचा फायदा मिळत असला, तरी शेतकर्‍यांची स्थिती अधिक बिघडली आहे. शेतकर्‍यापासून ग्राहकापर्यंतची वितरण साखळी शेतीमालाच्या जिवावर भरपूर कमाई करताना दिसते. ही त्रुटी दूर होत नाही, तोपर्यंत खाद्यपदार्थांच्या महागाई दरातील वृद्धी स्वीकारार्ह ठरवावी लागेल.
ऑक्टोबर महिन्यात महागाई वाढीचा दर 3.1 टक्के नोंदविण्यात आला असून, गेल्या वर्षभरातील तो सर्वांत कमी आहे. नागरिकांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. कारण महिन्याभरापूर्वीच इराणवर लादलेल्या निर्बंधांचा परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात आणखी वाढ होऊन ते प्रतिबॅरल 100 डॉलरपर्यंत पोहोचेल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. परंतु प्रत्यक्षात कच्च्या तेलाचे दरार आठवड्यांत घटत गेले आणि सध्या ते 60 डॉलर प्रतिबॅरलवर पोहोचले आहेत. तेलाच्या दरातील ही घसरण भारतासाठी वरदान ठरली. कारण कच्च्या तेलाच्या दरात एक डॉलरने झालेल्या घसरणीचा परिणाम म्हणून भारताची दरवर्षी 1.4 अब्ज डॉलर इतक्या परकीय चलनाची बचत होते. तेलाच्या दरात झालेली ही घसरण कायम राहिली, तर होणार्‍या बचतीचा आपण अंदाज लावू शकतो. या घडामोडींमुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यातही स्थिरता आणली आहे. कारण डॉलरचा दर 72 रुपयांवर स्थिर असून, रुपयाचा दर आणखी सुधारण्याची शक्यता आहे.
महागाईच्या दरात झालेली घट आणि कच्च्या तेलाचे घसरलेले दर यामुळे अनेक मार्गांनी आपल्याला दिलासा मिळाला आहे. राजकोषीय तूट आणि चालू खात्यातील तूटही यामुळे भरून निघेल. रुपयाचा दर आणि व्याजदरांच्या दृष्टीनेही ही परिस्थिती पोषक आहे. महागाईच्या दरात झालेल्या घसरणीचे मुख्य कारण खाद्य पदार्थांच्या मूल्यात झालेली घसरण हे आहे. ही नकारात्मक घट मानता येईल. कारण त्यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीमालासाठी अत्यल्प भाव मिळाला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील एका शेतकर्‍याने निराश होऊन आपले डाळिंबाचे पीक कसे नष्ट केले, याचा व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत केवळ या शेतकर्‍याची निराशाच दिसते असे नाही, तर तीच डाळिंबे मुंबई आणि दिल्लीच्या बाजारात शंभर रुपये किलो दराने कशी विकली जात आहेत, हेही दिसते.
हेच समस्येचे मूळ आहे. कांद्याच्या पिकाचेही असेच झाले. खरीप हंगामात 1420 लाख टन इतके कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले. भात, गहू आणि साखरेचेही अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. यावर्षी भारत साखरेच्या उत्पादनात जगात पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे. परंतु साखरेची निर्यात करायची म्हटल्यास आपल्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगला दर मिळणार नाही. डाळींच्या बाबतीत परिस्थिती समाधानकारक आहे. परंतु तेलबियांच्या बाबतीत भारत आजही एक प्रमुख आयातदार देश आहे. केंद्र सरकारने खरीपाच्या पिकांचे किमान हमीभाव म्हणजे एमएसपी जाहीर केले, तेव्हा शेतकर्‍यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. शेतीमालाचे दर त्यासाठी केलेल्या गुंतवणुकीच्या कमीत कमी दीडपट राखणे शेतकर्‍यांना शक्य होईल, असे वाटत होते. परंतु शेतीमालाचे उत्पादन वाढत असतानाच हमीभाव ही केवळ तांत्रिक हमीच ठरली. हमीभावानुसार झालेली खरेदी जर प्रमाणापेक्षा खूपच कमी असेल, तर हमीभाव जाहीर करण्याच्या निर्णयाचा परिणाम नगण्यच ठरतो. बहुतांश शेतीमालाचे दर हमीभावापेक्षा खूप खालच्या पातळीवर राहतात. ऑक्टोबरमधील महागाई वृद्धीच्या नकारात्मक आकडेवारीवरून हेच दिसते. अनेक पिकांचे भाव याच किमान पातळीवर राहतील, असा अंदाज असून, केवळ कापूस आणि साखरेच्या भावात किरकोळ वाढ झाली आहे.
खाद्यपदार्थांच्या बाबतीत महागाईदरात झालेली घसरण शहरी नागरिकांसाठी दिलासादायक असते, तितकीच शेतकर्‍यांसाठी ती कष्टप्रद असते. शेतीतील संकट मुळातच हाताबाहेर चालले आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटकसह देशातील अनेक भागांमध्ये पाऊस कमी झाला आहे. रब्बी पिकांच्या पेरण्यांचा हंगाम सुरू असला, तरी खूपच कमी क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. खरीपात शेतकर्‍यांना मिळालेले कमी उत्पन्न हेही एक कारण त्यामागे आहे. हे सर्व संकेत संकटाचा इशारा देणारे आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसांत शहरांकडे रोजगारांसाठी लोंढे वाढणार, हे यावरून स्पष्ट होत आहे. त्याचबरोबर मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका होत असून, घटत्या ग्रामीण उत्पन्नाचा मुद्दा या निवडणुकांमधील प्रमुख मुद्दा ठरू शकतो.
कमी उत्पन्न, कमी उत्पादकता आणि अतिरिक्त श्रमशक्ती या कृषी क्षेत्रातील समस्यांचे उत्तर कृषी क्षेत्राच्या बाहेरच शोधणे गरजेचे आहे. उत्पादन, बांधकाम, वस्त्रोद्योग, पर्यटन आदी क्षेत्रांमध्ये वेगाने प्रगती झाल्यास शेतीतील अतिरिक्त श्रमशक्ती या क्षेत्रांकडे वळविता येईल. ही प्रक्रिया वेगाने होणे गरजेचे असून, त्यातच शेतीच्या सध्याच्या समस्यांचे उत्तर सापडणार आहे. जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, गेल्या वीस वर्षांच्या कालावधीत पूर्व आणि आग्नेय आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये एकंदर रोजगाराच्या तुलनेत औद्योगिक रोजगार दुपटीने वाढले आहेत. भारताने ही संधी पूर्वी हुकवली असली, तरी अद्याप तशी संधी भारताकडे आहे. परंतु भारतीय समाजाला उद्योग आणि कृषी, तसेच शहरी उपभोक्ता आणि ग्रामीण क्षेत्रातील अन्नधान्य उत्पादक शेतकरी यांच्या दरम्यान होणार्‍या व्यापाराच्या साखळीची पुनर्मांडणी करावी लागेल. शेती लाभदायक ठरण्यासाठी खाद्यपदार्थांच्या महागाई दरात काहीशी वाढ होणे अपरिहार्य आहे. डाळिंब बाग उद्ध्वस्त करणारा शेतकरी आणि तीच डाळिंबे चढ्या भावाने विकणारा व्यापारी यांचे दर्शन घडविणार्‍या व्हिडिओमध्ये आपल्याकडील वितरणाच्या साखळीत असलेल्या त्रुटी स्पष्टपणे दिसून येतात. या त्रुटी दूर केल्यास ग्राहकाला मोजाव्या लागणार्‍या शेतीमालाच्या किमतीमधील मोठा हिस्सा शेतकर्‍यांच्या खिशात जाऊ शकेल आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढू शकेल. परंतु जोपर्यंत तसे घडत नाही, तोपर्यंत खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर वाढणे स्वीकारार्ह ठरेल.
