विधानसभेत विधेयकास मंजुरी
मुंबई/प्रतिनिधी
माहिती व तंत्रज्ञानाच्या जगात शेतकरी वर्ग आता हायटेक होणार आहे. आपल्या शेतात पिकवलेला धान्य, फळे आदी शेती माल दलालांमार्फत बाजारात विकण्याऐवजी त्याला आता थेट ऑनलाइनद्वारे ग्राहकाला विकता येणार आहे. विशेष म्हणजे बळीराजाला स्वत:च्या मालाचा दरही ठरवता येणार आहे. ऑनलाइन विक्रीमुळे शेतकर्‍यांची दलालांच्या जाचातून मुक्तता होणार आहे. यासंदर्भातील विधेयक मंगळवार दि.27 रोजी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.
शेतकर्‍यांना आपला माल आठवडा बाजारच्या माध्यमातून थेट ग्राहकाला विकण्याची परवानगी मिळाली. याचेच पुढचे पाऊल म्हणून शेतकर्‍याला आता आपला माल ऑनलाइन विकता येणार आहे. केंद्र सरकारने ऑनलाइन मार्कटिंगच्या धर्तीवर ऑनलाइन नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केट या योजनेला मंजुरी दिली. केंद्राच्या या योजनेनुसार राज्य सरकारने विधेयक आणून ही योजना राज्यात राबविण्याचा मार्ग खुला केला आहे. यासंदर्भात 25 ऑक्टोबर रोजीच राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. राज्यातील 60 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ही इ-नाम योजना राबविण्यात येणार आहे. यामुळे एपीएमसीमधील ऑनलाइनवरील ऑर्डरनुसार ग्राहकांपर्यंत पोहोचवता येणार आहे.
