केंद्र सरकार लवकरच करणार घोषणा

नवी दिल्ली
कर्जमाफीवरून विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि आपली कथित शेतकरीविरोधी प्रतिमा पुसण्यासाठी मोदी सरकार निवडणुकीपूर्वी शेतकर्‍यांना दरवर्षी हेक्टरी 15 हजार रुपये किमान आधारभूत निधी देण्याची घोषणा करू शकते. भाजपच्या कृषी आघाडीच्या प्रमुखांनीही लवकरच मोठी घोषणा होणार असल्याचे सांगितल्याने या शक्यतेला अधिकच बळ मिळाले आहे.
सरकारकडून कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध योजना, सुविधा, वस्तूंसाठी अनुदान देण्यात येते. वीज, पाणी, खते, बियाणे अशा विविध वस्तूंवर अनुदानापोटी सरकारचे सुमारे दोन लाख कोटी रुपये खर्च होतात. मात्र, या अनुदानाचा शेतकर्‍यांना फायदा होताना दिसत नाही. त्यामुळे अनुदानाऐवजी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी हेक्टरी 15 हजार रुपयांचे किमान आधारभूत अनुदान देण्याचा सरकारचा विचार आहे. खते, बियाणांवरील अनुदानाऐवजी थेट रोख रक्कम शेतकर्‍यांना दिल्यास त्यांना त्या पैशाचा हवा तसा वापर करता येईल. यामुळे शेतकर्‍यांचे अवलंबित्व कमी होईल, असा अंदाज आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या शेतकरी आघाडीचे अध्यक्ष वीरेंद्रसिंह मस्त यांनीही सरकार शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी नजीकच्या काळात मोठी घोषणा करणार असल्याची माहिती शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. याबद्दल अधिक माहिती देण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला. भाजपच्या शेतकरी आघाडीची पुढील महिन्यात उत्तर प्रदेशमध्ये राष्ट्रीय परिषद होत आहे. या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित राहणार आहेत. त्यावेळी थेट आधारभूत अनुदानाची घोषणा होऊ शकते. कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांच्या संकटावरील उपाय नसल्याचे भाजप नेते नेहमीच म्हणत असतात. मोदी तर सत्तेत आल्यापासूनच 2022पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची कटिबद्धता व्यक्त करत आहेत.