गोड ज्वारीच्या पिकापासून ज्वारी हे धान्य आणि त्याचबरोबर काही प्रमाणात इथेनॉल बनविण्याचा पर्याय आपण स्वीकारला तर इंधनाच्या निर्मितीबरोबर अन्नसुरक्षाही सुदृढ होईल.
पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या घोषणांचा राज्यकर्त्या वर्गाकडून गेली काही वर्षे रतीब घातला जात आहे. राज्यकर्त्यांच्या या घोषणेमागे बेगडीपणा किती व घोषणांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रामाणिक ध्यास किती? हे तपासून पाहिले तर नकारात्मक बाजूचे पुढे येते व आपला भ्रमनिरास होतो.
सध्या इथेनॉल उत्पादन साखरेच्या मळीपासून केले जाते. वर वर पाहता शुगर लॉबी जी सत्ताकारणात प्रबळ आहे. किंबहुना आमदार, खासदार मंत्री यांच्या संबंधातलेच अनेक कारखाने आहेत. विरोधी पक्ष कार्यकर्तेही त्याला अपवाद नाहीत. त्यामुळे राज्यकर्त्या वर्गाला इथेनॉल निर्मितीसाठी व पेट्रोलमध्ये मिसळण्याच्या निर्णयात कसूर भाबडेपणा करण्याचे कुठलेही कारण नाही. त्याला संरक्षण व प्रोत्साहन देणे भागच पडेल, असा भाबडा समज सर्वसामान्यांचा होणे स्वाभाविकच आहे.
उसाच्या मळीपासून इथेनॉल निर्मितीबरोबरच गोड ज्वारीच्या धाटापासून इथेनॉल निर्मितीचा समर्थ पर्याय मांडला जात आहे. ज्वारी ही गरीब, छोट्या, कोरडवाहू शेतक-यांचे पीक आहे. जेथे बागायतदार उत्पादकांच्या हिताचा विचार होत नाही तेथे गरीब कोरडवाहू शेतक-यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याइतके सरकार सहृदयी होण्याचा संभव कमीच आहे. तेव्हा गोड ज्वारीपासून इथेनॉल निर्मितीत देशाचे, ग्राहकांचे व गरीब शेतक-यांचे हित आहे म्हणून सरकार निर्णय घेईल ही शक्यता कमी आहे. म्हणून या मागणीकरिता जनआंदोलन, चळवळ उभी राहिली. सत्ताधा-यांना खुर्ची गमावण्याचे भय तयार झाले तरच ही मागणी मान्य होऊ शकते. मध्यंतरी जट्रोफा, मोगली एरंड पिकापासून द्रवरूप इंधन बायोडिझेल तयार करण्याबाबत मोठा गाजावाजा झाला. या पिकांचे प्रसार, प्रचार, बियाणे उत्पादक व विक्री करणा-या काही कंपन्यांचे त्यात हितही झाले; परंतु उत्पादक शेतक-यांना मात्र पस्तावण्याची पाळी आली. साखर उद्योगातील मळी (मोलॅसिस)पासून इथेनॉल तयार करणे बाबतही सध्या जगभर संशोधन व धडपड सुरू आहे. महाराष्ट्रात सध्या 31 सहकारी साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारलेले आहेत. 6 ठिकाणी उभारणीचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्याशिवाय देशभर 82 खासगी इथेनॉल उत्पादकांनी उद्योगांची उभारणी केली आहे. साखर कारखान्यात साखरेशिवाय इतर उपपदार्थ निर्मिती म्हणून मळीपासून हे उत्पादन घेता येते; पण अलीकडे ब्राझीलमध्ये साखरेऐवजी मुख्य उत्पादन इथेनॉल घेतले जात आहे. तेथे पेट्रोलमध्ये 40 टक्के इथेनॉल मिसळले जाते व 80 टक्के वाहने त्यावर धावतात. अमेरिकेत मक्यापासून, तर युरोपीय महासंघात शुगरबीटपासून इथेनॉल तयार केले जाते. सध्या भारताही साखर उद्योगात खासगी भांडवलदारांचे प्राबल्य वाढते आहे आणि उद्या तेसुद्धा इथेनॉलपासून भरपूर नफा मिळणार असेल तर ते तिकडे वळणे शक्य आहे.
सध्या भारतात मात्र इथेनॉल उत्पादनासंबंधी केंद्र सरकारने धोरण तळ्यात-मळ्यात असे चालले आहे. रालोआ सरकारातील पेट्रोलियममंत्री राम नाईक यांच्या पुढाकाराने त्या वेळी प्रथम निर्णय झाला होता. त्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच सत्तांतर झाले. संपुआ सरकार आले. त्यांनी जुन्या सरकारची अनेक निर्णय बासनात बांधून ठेवले. त्यापैकीच इथेनॉलबद्दलही झाले. संपुआ सरकारने पुढे कालांतराने इथेनॉल निर्मितीबद्दल विचार करण्याच्या बाजूने काही कार्यवाही सुरू केली आहे.
देशात व महाराष्ट्रातही ‘शुगर लॉबी’ प्रबळ आहे. देशात व राज्यात ज्या काँग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता आहे त्या राज्यकर्त्यांचाच साखर कारखानदारीशी मोठा संबंध आहे. सरकारातले 25 मंत्री, 70 आमदार, खासदार यांचा बहुसंख्य कारखान्यांवर थेट प्रभाव आहे. साखर धंद्याचे अध्वर्यू समजले जाणारे केंद्रिय कृषिमंत्री शरद पवार यांचा या सर्व लॉबीला मोठा आधार वाटतो. साखर धंद्याचे संकटमोचक म्हणून त्यांची मोठी भूमिका असते. त्यांच्या पुढाकारानेच परवानगी दिलेल्या कारखान्यात सरकारच्या मदतीने अनेक सहउत्पादनाची यंत्रणा उभी राहिली आहे. त्यापैकीच इथेनॉल निर्मिती सुरू झाली. पेट्रोलमध्ये किती टक्के मिसळावयाचे? इथेनॉलचे दर काय असावेत? याबाबत आंधळ्या कोशिंबिरीचा खेळ सुरू आहे. परिणामी इथेनॉल उत्पादनाचे मोठे साठे उत्पादक कारखान्यात पडून आहेत. हे स्फोटक साठे सांभाळण्याची जोखीम त्यांच्यावर आली आहे. त्यांच्या असोसिएशनला याबाबत कोंडी फोडायला अद्याप यश आलेले नाही. कारण या उत्पादकांपेक्षाही आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण, बाजारपेठीय संस्कृती व तेल कंपन्या, कॉर्पोरेट घराणे यांचे वजन सरकारवर जास्त आहे.
इथेनॉल असोसिएशनचे मोहिते पाटील यांनी इथेनॉलच्या दर किती असावेत याबाबत माहिती देताना सांगितले, ‘उसाच्या मळीपासून उत्पादित इथेनॉलचा उत्पादन खर्च प्रतिलिटर 40, 45 रुपयांपर्यंत येतो. त्यामुळे इथेनॉलचे दर प्रतिलिटर 60 ते 65 असावेत.’ देशातील इथेनॉल उत्पादकाकडून 55 कोटी लिटरचे इथेनॉल उपलब्ध होऊ शकते; परंतु पेट्रोलमध्ये 5 टक्के इथेनॉल मिश्रण केले तरी एकूण 105 कोटी लिटर इथेनॉल लागणार आहे. त्यामुळे तेल कंपन्यांनी सरकारच्या नियंत्रणाखाली परदेशातून 50 कोटी लिटर, इथेनॉल पुरवठ्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. परदेशी उत्पादकांनी तब्बल 80 ते 85 रुपये प्रतिलिटर दराच्या निविदा भरल्या होत्या. या जादा दराच्या कारणाने त्या रद्द झाल्या आहेत. पुन्हा ही प्रक्रिया सुरू राहील, असे पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली यांनी सांगितले; पण ज्वारीपासून इथेनॉल निर्मितीचा खर्च अवघ्या 30 रुपयांच्या जवळपास येईल, असे जाणकार म्हणतात. किंबहुना त्याचे सुयोग्य व मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनाचे नियोजन झाल्यास तो आणखी कमी होऊ शकेल. त्याचबरोबर आज महाराष्ट्रात ज्वारी खाणारा खूपच मोठा कष्टकरी वर्ग आहे. सध्या ज्वारीला चांगला भाव मिळत नसल्याने त्याचे लागवडीचे क्षेत्र घटले आहे व कमी उत्पादनामुळे ज्वारीचे भाव वाढले आहेत. अशा दुहेरी कात्रीत ज्वारी खाणारा गरीब वर्ग सापडला आहे. उद्या गोड ज्वारीपासून इथेनॉल निर्मितीचा पर्याय पुढे आल्यास गरिबांना खाण्यासाठी ज्वारी व इथेनॉलसाठी त्याचे धाटे (ताटे) अशी दुहेरी विक्रीतून चांगला पैसा शेतक-यांना मिळू शकेल. ज्वारीचे पीक हे चार महिन्यांचेच असते. त्याला अत्यल्प पाणी लागते. शिवाय खतावर खर्चही कमी होतो आणि किडीचा प्रादुर्भावही नसल्याने कीटकनाशकाचा खर्च नाही, तसेच वेळ पडली तर त्याचे रब्बी व खरीप अशा दोन्ही हंगामांत हे पीक घेता येऊ शकेल व त्यापासून देशाच्या द्रवरूप इंधनात मिसळण्यासाठी त्यासाठी पुरेसे इथेनॉलही मिळू शकेल हा पर्याय अत्यंत वाजवी व तांत्रिक व आर्थिक शक्य कोटीतला आहे. याबद्दल शंकाच नाही.
सदर सत्रासाठी आपण ही आपल्या कडील माहिती / लेख इतर शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी krushisamrat1@gmail.com या ई-मेल आयडी वर किंवा 8888122799 या नंबरवर पाठवू शकतात. आपण सादर केलेला लेख / माहिती आपले नाव व पत्त्यासह प्रकाशित केली जाईल.
