राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्याअंतर्गत वने व वन्यजीव संवर्धनासाठी संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावामध्ये ग्रामस्थांचा सक्रीय सहभाग घेऊन ‘जन-वन विकास’ साधण्यासाठी शासनाने ‘ डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास’ योजना सुरु केली आहे.
यासाठी महसूल व वन विभाग, महाराष्ट शासन यांनी दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूएलपी-०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१ जारी केला आहे.
गावातील संसाधनांची उत्पादकता व पर्यायी रोजगार संधी वाढवून वनावरील अवलंबत्व कमी केल्यास मानव-वन्य प्राणी संघर्ष कमी होऊन सहजीवन प्रस्थापित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
योजनेचे उद्देश
- गावातील जन, जल, जंगल, जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे.
- गावकऱ्यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे. शेतीला पूरक जोडधंदे निर्माण करणे.
- पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
- मानव वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे.
- गावकऱ्यांच्या सहभागातून वन व वन्यजीवांचे संरक्षण करणे.
- व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे.
योजनेचे उद्दिष्ट्ये
- गावांतील जन-जल-जंगल-जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्ल्पन्न / उत्पादकता, पर्यायी रोजगार संधी वाढविणे व संरक्षित क्षेत्रावरील मानवी दबाव कमी करणे .
- संरक्षित वनक्षेत्रांच्या संरक्षण व संवर्धनामध्ये ग्रामस्थांचे योगदान घेणे
- मानव- वन्यजीव यांच्यामधील संघर्ष कमी करून सहजीवन प्रस्थापित करणे
- वन व वन्यजीव संवर्धनातून मिळणारे फायदे गरम विकासकरिता वापरणे
- गावनिहाय सूक्ष्म नियोजन आराखडा (micro-plan)तयार करून गावांचा परिस्थितीकिय विकास साधण्यासाठी सर्व विभागांच्या योजनेतील तरतुदींची सांगड घालून एकात्मिक व नियोजनबद्धरित्या विकास घडविणे
योजनेचे निकष
- ‘जन-वन विकास’ योजना प्रभाविपणे राबविण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती तसेच ग्राम परिस्थितीकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
- अशा समितीमार्फत गावांचा व वनांचा विकास साधला जाणार आहे.
- या योजनेअंतर्गत ग्राम परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणाऱ्या गावांच्या ग्रामसभांनी सर्व प्रथम सदर कार्यक्रम राबविण्यास तयार असल्याचा ठराव घेणे आवश्यक आहे.
- सदर ठरावामध्ये गावाला मिळणारे फायदे घेण्यासाठी कुऱ्हाड बंदी, चराई बंदी, भाकड गुरांची संख्या कमी करून दुधाळ जनावरे पाळणे, सर्व गुरांचे लसीकरण करणे, गुरांना गोठ्यातच चारा पुरविणे, वन वनवा नियंत्रण व संरक्षण कामात सहकार्य करणे, गौण खनिजाचा ह्रास थांबविणे.
- या बाबीमध्ये गावांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य पार पाडण्यास ग्रामसभेची संमती घेणे आवश्यक राहील.
सदर सत्रासाठी आपण ही आपल्या कडील माहिती / लेख इतर शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी [email protected] या ई-मेल आयडी वर किंवा 8888122799 या नंबरवर पाठवू शकतात. आपण सादर केलेला लेख / माहिती आपले नाव व पत्त्यासह प्रकाशित केली जाईल
