डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना

0

राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्याअंतर्गत वने व वन्यजीव संवर्धनासाठी संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावामध्ये ग्रामस्थांचा सक्रीय सहभाग घेऊन ‘जन-वन विकास’ साधण्यासाठी शासनाने ‘ डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास’ योजना सुरु केली आहे.

यासाठी महसूल व वन विभाग, महाराष्ट शासन यांनी दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूएलपी-०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१  जारी केला आहे.

गावातील संसाधनांची उत्पादकता व पर्यायी रोजगार संधी वाढवून वनावरील अवलंबत्व कमी केल्यास मानव-वन्य प्राणी संघर्ष कमी होऊन सहजीवन प्रस्थापित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

योजनेचे उद्देश

  • गावातील जन, जल, जंगल, जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे.
  • गावकऱ्यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे. शेतीला पूरक जोडधंदे निर्माण करणे.
  • पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
  • मानव वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे.
  • गावकऱ्यांच्या सहभागातून वन व वन्यजीवांचे संरक्षण करणे.
  • व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे.

योजनेचे उद्दिष्ट्ये

  1. गावांतील जन-जल-जंगल-जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्ल्पन्न / उत्पादकता, पर्यायी रोजगार संधी वाढविणे व संरक्षित क्षेत्रावरील मानवी दबाव कमी करणे .
  2. संरक्षित वनक्षेत्रांच्या संरक्षण व संवर्धनामध्ये ग्रामस्थांचे योगदान घेणे
  3. मानव- वन्यजीव यांच्यामधील संघर्ष कमी करून सहजीवन प्रस्थापित करणे
  4. वन व वन्यजीव संवर्धनातून मिळणारे फायदे गरम विकासकरिता वापरणे
  5. गावनिहाय सूक्ष्म नियोजन आराखडा (micro-plan)तयार करून गावांचा परिस्थितीकिय विकास साधण्यासाठी सर्व विभागांच्या योजनेतील तरतुदींची सांगड घालून एकात्मिक व नियोजनबद्धरित्या विकास घडविणे

योजनेचे निकष

  • ‘जन-वन विकास’ योजना प्रभाविपणे राबविण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती तसेच ग्राम परिस्थितीकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
  • अशा समितीमार्फत गावांचा व वनांचा विकास साधला जाणार आहे.
  • या योजनेअंतर्गत ग्राम परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणाऱ्या गावांच्या ग्रामसभांनी सर्व प्रथम सदर कार्यक्रम राबविण्यास तयार असल्याचा ठराव घेणे आवश्यक आहे.
  • सदर ठरावामध्ये गावाला मिळणारे फायदे घेण्यासाठी कुऱ्हाड बंदी, चराई बंदी, भाकड गुरांची संख्या कमी करून दुधाळ जनावरे पाळणे, सर्व गुरांचे लसीकरण करणे, गुरांना गोठ्यातच चारा पुरविणे, वन वनवा नियंत्रण व संरक्षण कामात सहकार्य करणे, गौण खनिजाचा ह्रास थांबविणे.
  • या बाबीमध्ये गावांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य पार पाडण्यास ग्रामसभेची संमती घेणे आवश्यक राहील.

 

 

सदर सत्रासाठी आपण ही आपल्या कडील माहिती / लेख इतर शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी [email protected] या ई-मेल आयडी वर किंवा 8888122799 या नंबरवर पाठवू शकतात. आपण सादर केलेला लेख / माहिती आपले नाव व पत्त्यासह प्रकाशित केली जाईल

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.