राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्याअंतर्गत वने व वन्यजीव संवर्धनासाठी संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावामध्ये ग्रामस्थांचा सक्रीय सहभाग घेऊन ‘जन-वन विकास’ साधण्यासाठी शासनाने ‘ डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास’ योजना सुरु केली आहे.

यासाठी महसूल व वन विभाग, महाराष्ट शासन यांनी दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूएलपी-०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१ जारी केला आहे.

गावातील संसाधनांची उत्पादकता व पर्यायी रोजगार संधी वाढवून वनावरील अवलंबत्व कमी केल्यास मानव-वन्य प्राणी संघर्ष कमी होऊन सहजीवन प्रस्थापित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

योजनेचे उद्देश

गावातील जन, जल, जंगल, जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे.
गावकऱ्यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे. शेतीला पूरक जोडधंदे निर्माण करणे.
पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
मानव वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे.
गावकऱ्यांच्या सहभागातून वन व वन्यजीवांचे संरक्षण करणे.
व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे.

योजनेचे उद्दिष्ट्ये

गावांतील जन-जल-जंगल-जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्ल्पन्न / उत्पादकता, पर्यायी रोजगार संधी वाढविणे व संरक्षित क्षेत्रावरील मानवी दबाव कमी करणे .
संरक्षित वनक्षेत्रांच्या संरक्षण व संवर्धनामध्ये ग्रामस्थांचे योगदान घेणे
मानव- वन्यजीव यांच्यामधील संघर्ष कमी करून सहजीवन प्रस्थापित करणे
वन व वन्यजीव संवर्धनातून मिळणारे फायदे गरम विकासकरिता वापरणे
गावनिहाय सूक्ष्म नियोजन आराखडा (micro-plan)तयार करून गावांचा परिस्थितीकिय विकास साधण्यासाठी सर्व विभागांच्या योजनेतील तरतुदींची सांगड घालून एकात्मिक व नियोजनबद्धरित्या विकास घडविणे

योजनेचे निकष

‘जन-वन विकास’ योजना प्रभाविपणे राबविण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती तसेच ग्राम परिस्थितीकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
अशा समितीमार्फत गावांचा व वनांचा विकास साधला जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत ग्राम परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणाऱ्या गावांच्या ग्रामसभांनी सर्व प्रथम सदर कार्यक्रम राबविण्यास तयार असल्याचा ठराव घेणे आवश्यक आहे.
सदर ठरावामध्ये गावाला मिळणारे फायदे घेण्यासाठी कुऱ्हाड बंदी, चराई बंदी, भाकड गुरांची संख्या कमी करून दुधाळ जनावरे पाळणे, सर्व गुरांचे लसीकरण करणे, गुरांना गोठ्यातच चारा पुरविणे, वन वनवा नियंत्रण व संरक्षण कामात सहकार्य करणे, गौण खनिजाचा ह्रास थांबविणे.
या बाबीमध्ये गावांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य पार पाडण्यास ग्रामसभेची संमती घेणे आवश्यक राहील.