नुकतेचजाहीर केलेल्या निर्णयानुसार रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) तारणमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा १ लाखावरून १.६ लाख रुपये केली आहे. छोट्या शेतकºयांना या निर्णयाचा लाभ होईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. कृषी कर्जाचा आढावा घेण्यासाठी अंतर्गत कार्य गटाची (इंटरनल वर्किंग ग्रुप) स्थापना करण्याचा निर्णयही रिझर्व्ह बँकेने घेतला. शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.तारणमुक्त कर्जावरील १ लाख रुपयांची सध्याची मर्यादा २०१० मध्ये ठरविण्यात आली होती.
शेतकऱ्यांसाठी विनातारण कृषी कर्जाची मर्यादा एक लाखावरून एक लाख साठ हजार इतकी करण्याचा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचे सांगून राज्याचे कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने 2010 मध्ये शेतीसाठीच्या विनातारण कर्जाची मर्यादा एक लाख केली होती. मात्र, गेल्या नऊ वर्षात त्यामध्ये बदल झालेला नव्हता. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येत नव्हता. गेल्या काही काळात झालेली महागाईतील वाढ, शेती निविष्ठांच्या किंमतीतील वाढ, परिणामी वाढलेला उत्पादन खर्च या पार्श्वभूमीवर विनातारण कर्जाच्या मर्यादेमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
या निर्णयाचा फायदा राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. यापूर्वी एक लाखापेक्षा अधिक कर्जासाठी तारण ठेवावे लागत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या निर्णयामुळे लहान शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या द्वैमासिक पतधोरणात रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची कपात केली आहे. त्यामुळे आता रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्के झाले आहेत. ऑगस्ट २०१७ नंतर पहिल्यांदाच रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे बँकांचे व्याजदर कमी होऊन, गृह आणि वाहन कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. परंतु तज्ज्ञांच्या मते अनेक बॅंका सध्या बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या असल्यामुळे त्या लगेच व्याजदर कमी करण्याची शक्यता धुसर आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे लगेचच सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. परंतु शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आलेल्या घोषणेचा मात्र लगेचच फायदा होणार आहे.
