भारतीय लोकशाही जगात महान मानली जाते; पण या लोकशाहीतील राजकीय नेते बुद्धीने ङ्गलहानफच ठरावेत, अशी आजची परिस्थिती आहे. या नेत्यांना देशाचे, देशातील गोरगरिबांचे भले करायचे आहे, यावर आता कोणाचाही विश्‍वास राहिलेला नाही. याची जाण खुद्द नेत्यांनाही आहे, म्हणूनच ते लोकप्रिय ‘घोषणा देऊन जनतेची दिशाभूल करीत असतात; स्वतःचा मतलब साधत असतात. मतलब साधताना सर्वसंबंधितांना कसलीच लाज वाटत नाही. ‘सत्तातुरांना ना लाज ना लज्जा’ असे जे म्हटले जाते, ते अगदीच खरे आहे. अर्थात सत्तेचे राजकारण करायला हरकत नाही; पण सत्तेसाठी ङ्गवाट्टेल तेफ करण्याची राजकीय प्रवृत्ती चांगली नाही; पण कोण कोणाला सांगणार? अपवाद वगळता, सारे एकाच माळेचे मणी! थोरलेपणाचा मान मिळविणारा सत्ताधारी ‘भाजप’ असो किंवा सत्तेविना तडफडणारा काँग्रेस पक्ष असो. त्या – त्या पक्षाच्या नेत्यांना सर्वप्रिय अशी ङ्गसत्तासुंदरीफच आहे. त्यासाठीच त्यांच्या सार्‍या लटपटी-खटपटी चाललेल्या असतात. तूर्त देशात लोकसभा निवडणुकीचे ढग दाटू लागले आहे. अशावेळी राजकीय नेत्यांच्या अंगात वारे भरणे स्वाभाविकच ठरते. त्यात झाले असे आहे की, देशात नुकत्याच पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका पार पाडल्या. त्यामध्ये जबर फटका बसला तो सत्ताधारी भाजपला! तर राहुल गांधी यांनी काँग्रेसची लाज राखली. काँग्रेसने पाचपैकी तीन राज्यांत सत्ता प्रस्थापित केली. हे करत असताना काँग्रेसने त्या-त्या राज्यांतील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची ग्वाही दिली होती. तेव्हा आता सत्तेत विसावल्यानंतर दिलेले शब्द पाळण्याची धडपड सुरू झाली. आश्‍चर्य म्हणजे मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्यावर दोनच तासांत मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी जाहीर केली. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनीही त्याबाबत त्यांचाच आदर्श घेतला. त्यानंतर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहेलोत यांनीही तेच केले! त्यामुळे या तिन्ही राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना धन्य वाटले असेल. दिलेला शब्द पाळल्यावर कोणालाही धन्यता वाटतेच; पण शब्द कधी, कोणाला, काय द्यायचा याचे भान राखणेही गरजेचे असते. तसे ते राखले गेले नाही, तर फजित होण्याची पाळी येते. कर्जमाफीच्या घोषणेची अंमलबजावणी करताना या तिन्ही राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांवर अशीच फजित होण्याची वेळ येणार आहे. राज्याच्या तिजोरीत ठणठणाट असताना कर्जमाफी धोरणाची अंमलबजावणी करायची कशी? हा कळीचाच प्रश्‍न ठरणार आहे.
निवडणूक ‘जुमलाफ ‘
या अगोदर कर्नाटकात कुमारस्वामी, उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ, पंजाबात कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि त्याही पूर्वी महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस आदी सरकारांनी कर्जमाफी जाहीर केल्याचे आपण जाणतोच; पण त्या-त्या राज्यांतील परिस्थिती काय आहे? तर, कर्जमाफी हा केवळ निवडणूक ङ्गजुमलाफच ठरला आहे. कर्नाटकात केवळ 800 जणांनाच आतापर्यंत त्याचा लाभ झाल्याचे ताजे वृत्त आहे. महाराष्ट्रातही यापेक्षा फार वेगळी परिस्थिती नाही. मध्यंतरी महाराष्ट्र सरकारच्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभार्थींच्या यादीत मुंबईतील नागरिकांचीही नावे असल्याचे उघड झाले होते. एकूण काय, तर राजकीय नेते देशातील शेतकरी-कष्टकर्‍यांच्या जीवनाशी खेळत आहेत. असे असतानाच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही याच खेळात उतरणार असल्याचे ताजे वृत्त आहे. 2019 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पुन्हा मोठ्या संख्येने जनाधार मिळवण्यासाठी कृषी कर्जमाफी देण्याची योजना केंद्रातील मोदी सरकार आखत असल्याचे ङ्गरॉयटर्सफने दिलेल्या अहवालामध्ये नमूद केले आहे. 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीला फार दिवस राहिले नाहीत. त्यामुळे लवकरात लवकर कर्जमाफीची घोषणा करून, शेतकर्‍यांची नाराजी कमी करण्यासाठी मोदी सरकार योजना तयार करीत असेलही; पण अर्थतज्ज्ञांना हेच मान्य नाही.
अर्थतज्ज्ञ काय म्हणतात?
शेती कर्जमाफीची घोषणा केल्याने सत्तेची वाट मोकळी होते; असा आपल्या राजकीय नेत्यांचा समज झाला असतानाच अर्थतज्ज्ञांनी मात्र त्यांना वेड्यात काढले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर तथा ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी कर्जमाफी धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ‘निवडणूक वचननाम्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेला जागा असता कामा नये,फ असे सुचविणारे पत्रच त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिले आहे. शेती कर्जमाफी धोरणाला विरोध करणारे राजन हे एकमेव नाहीत. तर, कृषीकर्जमाफी हा या क्षेत्रातील समस्यांवर तोडगा नाही, अशी भूमिका केंद्रीय नीती आयोगानेही घेतली आहे. अशा वरवरच्या उपाययोजनांचा लाभ केवळ काही शेतकर्‍यांनाच होतो. मात्र मुख्य समस्या आहे तशाच राहतात आणि परिस्थिती अधिकच बिघडते, अशी टिप्पणी आयोगाचे कृषितज्ज्ञ सदस्य रमेश चंद यांनी केली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनीही याप्रकरणी आपले मत नोंदवून सर्वसंंबंधितांना जागे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. श्री. गांधींचे मत असे की, ङ्गराज्यांकडून शेतीकर्जावर माफी देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर कंपन्यांचे कर्जही राईट ऑफ करण्याचे प्रकार चालले आहेत. अशा प्रकारचे निर्णय पुन्हा पुन्हा घेतले जात आहेत. त्यामुळे उद्योग आणि शेती क्षेत्रातून कर्ज परतफेडीच्या संस्कृतीवर परिणाम होत आहे. त्याचा परिणाम वित्तीय संस्थाच्या आरोग्यावर होत आहे.फ एकूण काय, तर कृषी कर्जमाफी धोरणातील धोके अर्थतज्ज्ञांनी दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे; पण सत्तालंपट नेत्यांना संभाव्य धोक्याची कसलीच चिंता नसावी. हे खरे की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरदराव पवार यांना एकूण परिस्थितीची जाणीव आहे. म्हणूनच ते म्हणतात की, ङ्गकर्जमाफी हे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येवरचे उत्तर असू शकत नाही. माझ्या काळात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी 70 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली; पण त्याचा म्हणावा तसा परिणाम झाल्याचे दिसले नाही. तेव्हा शेतकर्‍याला नुसती कर्जमाफी देऊन उपयोगाचे नाही, तर मानसिक दृष्ट्या शेतकरी खंबीर बनला पाहिजे आणि त्यात अभंग, कीर्तन अशा अध्यात्मिक मार्गाचा वापर नक्की होऊ शकेल.फ असे हे शरदराव पवार यांचे मत असले तरी केवळ अभंग, कीर्तन अशा अध्यात्मिक मार्गाचा अवलंब केल्याने शेतकर्‍यांचे संसार सुखाचे होतील का? हे खरे की, अध्यात्मिक मार्ग स्वीकारल्याने शेतकर्‍यांचे मन खंबीर होईल. अंतिमतः कोणताही शेतकरी मरणाला कवटाळणार नाही. शेतकर्‍याला प्रतिकूल परिस्थितीत जगण्याचे बळ मिळेल; पण त्याच्या संसारिक आर्थिक गरजांचे काय? शेवटी कोण कसा जागतो, याला महत्त्व असतेच. मानवतेची कड घेणारे अर्थतज्ज्ञ त्यालाच महत्त्व देतात. बँकिंग व्यवस्थेचा पायाही सामाजिक विकासावरच उभा आहे; पण सरकारची भूमिका कशी आहे, हेही महत्त्वाचेच. विद्यमान सरकारचे म्हणाल, तर मोदी सरकारची सामाजिक विकासाची भूमिका तकलादू, बेगडी आणि दिशाभूल करणारी आहे. हे सरकार सर्व सामान्यांऐवजी धनदांडग्यांना झुकते माप देते, यातच काय ते आले. असो मुद्दा कृषी कर्जमाफीचा आहे. कर्जमाफी दिल्याने सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचे संसार सुखाचे झालेत असेही नाही. मुळात छोट्या शेतकर्‍यांची अवस्था वाईट. अथांग सागरात मोठे मासे छोट्या माशांना खातात, तसेच काहींसे शेती क्षेत्रातही दिसून येईल. म्हणजे सरकारी योजना, सवलती, अनुदाने यांचा खरा लाभ छोट्या शेतकर्‍यांना होत नाही, हे आतापर्यंतच्या अनुभवावरून सिद्ध झालेच आहे.
खरे लाभार्थी कोण?
आजपर्यंतचा अनुभव असा की, कोणत्याही सरकारी शेती कर्जमाफीच्या योजनेमध्ये, फक्त बँका, सोसायट्या अशा संस्थांकडून घेतलेली कर्जेच माफ होतात; झाली आहेत. मात्र, खासगी सावकार, नातेवाईक आदींकडून घेतलेली कर्जे माफ होत नाहीत. दुर्दैवाने, छोट्या शेतकर्‍यांना कर्जासाठी प्रामुख्याने सावकार, नातेवाईक यावरच अवलंबून राहावे लागते. छोटे अर्थात अल्पभूधारक शेतकर्‍यांपैकी फार तर 15 ते 20 टक्के शेतकरी बँकांकडून कर्जे घेतात. बाकी उरलेले सारे खासगी सावकाराच्या दारी उभे असतात. खासगी सावकारी कर्ज म्हणजे मरण विकत घेण्यासारखेच! सावकारी कर्जाचा भार सोसवेना म्हणून आत्महत्या करणारांची संख्या येथे मोठी आहे. एकूण काय, तर सरकारी कर्जमाफीचा फायदा छोट्या शेतकर्‍यांना बहुधा होत नाही. कर्जमाफी, अनुदाने, सोयी सवलती, हमीभाव आदी सर्व उपायांचा लाभ होतो तो प्रामुख्याने मोठ्या शेतकर्‍यांना. छोटे शेतकरी सदासर्वकाळ प्रश्‍नांच्याच चिखलात रुतलेले असतात. मुळात आपल्या कृषिप्रधान देशात शेती आणि शेतकर्‍यांचे म्हणून अनेक प्रश्‍न आहेत. शेतीकडे उद्योगधंदा म्हणून पाहिले पाहिजे, हे सांगायला आणि ऐकायलाही बरे वाटते; पण शेती क्षेत्रातील प्रश्‍नच एवढे गुंतागुंतीचे आहेत की, ते सोडविण्याचा विडा कोणीही उचलत नाही.
पायाभूत सुविधा द्या :
विविध पक्षांची सरकारे येतात आणि जातात; पण शेती आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न कायम राहतात, हीच वस्तुस्थिती राहिलेली आहे. तेव्हा हे चित्र बदलावे लागेल. कर्जमाफी देऊन हे चित्र बदलणार नाही, असा अर्थतज्ज्ञांचा दावा आहे, नव्हे तर आजपर्यंतचा तोच अनुभव आहे. तेव्हा यापुढे शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा ङ्गलालीपॉपफ देण्याऐवजी पायाभूत सुधारणा करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. कर्जमाफीसाठी खर्च होणारा अमाप पैसा या मूलभूत सुधारणांसाठी खर्च केल्यास त्याचा लाभ अधिक होईल, असे आमचेही प्रामाणिक मत आहे. एकूणच, जलसिंचन सुविधांमध्ये वाढ, पुरेशी आणि वेळेवर वीज, खते, बी-बियाणांची किफायतशीर दरात उपलब्धी, आधुनिकीकरणावर भर, पीक उत्पादनाविषयी तज्ज्ञांचा सल्ला, पीक नियोजन, बाजारपेठांची योग्य सोय, प्रक्रिया उद्योगाला चालना अशा काही उपाययोजना केल्या; अंमलात आणल्या, तर शेतीप्रश्‍नांचा किमान निपटारा नक्कीच होऊ शकेल. मुख्य म्हणजे कर्जदार शेतकरी कर्ज फेडण्यासाठी सक्षम झाल्याचे दिसेल. अशावेळी राजकारण्यांना कर्जमाफीची घोषणा करण्याचीही गरज भासणार नाही, एवढे खरे.
