सुक्ष्मसिंचनाखाली आणा
आंतरराष्ट्रीय सुक्ष्मसिंचन परिषदेच्या समारोपात
सरकारला 42 शिफारशींचा व्यापक मसुदा
औरंगाबाद/
सारीच शेती, सर्वच पिके सुक्ष्मसिंचनाखाली आणा, अशा आशयाचा 42 शिफारशींचा व्यापक मसुदा आज आंतरराष्ट्रीय सुक्ष्मसिंचन परिषदेच्या समारोपात
सरकारला देण्यात आला. एका अर्थाने यापुढच्या काळात देशाच्या कएकुणच आर्थिक विकासात सुक्ष्मसिंचनाशिवाय तरणोपाय नाही, असा सूर या समारोपात व्यक्त करण्यात आला.
संयोजकांनी या शिफारशींबद्दल प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकातील माहितीनुसार सरकारच्या धोरणांतील सुधारणा तातडीने करतानाच लोकसहभाग वाढीवरही भर देण्यात आला आहे. देशात सर्वाधिक पाण्याचा वापर शेतीसाठी केला जातो. तथापि एकूण आर्थिक विकासातील शेतीचा वाटा आजही फक्त 16 टक्के आहे.या परिस्थितीत सुक्ष्मसिंचनातील गुंतवणूक वाढली तर त्याचा फायदा एकूण आर्थिक विकास दर वाढीलाही होईल. त्यासाठी पाण्याच्या प्रत्येक एककाचा प्रभावी वापर कसा होईल याचा आता कटाक्षाने विचार झाला पाहीजे. त्यातून आर्थिक गतीमानता वाढून आर्थिक विकासाच्या दराचा विचार पाण्याच्या प्रभावी वापराशी जोडून झाला पाहीजे.
बदलत्या हवामानाच्या या सध्याच्या काळात शेती सुलभ ठरावी म्हणून आणि लोकांसाठी पाणी सुरक्षित राहावे म्हणून,पर्यावरण व अन्न सुरक्षेसाठी सुक्ष्मसिंचनानेच पाण्याचा वापर करणार्‍या सरकारी धोरणाची नितांत गरज आहे. पाण्याच्या प्रभावी वापराचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी शेतकर्‍यांचा कल उत्कृष्ट उत्पादकतेकडे वळवावा लागणार आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना सरकारने शेतीतील निश्‍चित स्वरूपातील आर्थिक परताव्याचे उद्दीष्ट दिले पाहीजे. त्यासाठी सुक्ष्मसिंचनातून पाण्याची बचत व शेतकर्‍यांसाठी दृश्यमान स्वरूपातील शेती व्यवसाय सरकारने धोरणात्मक पाळीवर आखून दिला पाहीजे.
कर्नाकातील रामथल प्रकल्प हा देशातील ठिबक सिंचनाचा व्यापक प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो.या प्रकल्पातून सिंचनाखाली आलेले क्षेत्र पुर्वीच्या तुलनेत दुपटीने वाढलेले आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापराचेही हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.या प्रकल्पातील मोठा लोकसहभागही देशात आदर्श ठरावा असा आहे. या मुद्दयाची स्वतंत्रपणे दखल या परिषदेने घेतलेली आहे. भारतातील अल्पभूधारकांची मोठी संख्या विचारात घेऊनच सरकारने शेती विकासाच्या धोरणाची आखणी करणेही तितकेच महत्वाचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय सुक्ष्मसिंचन परिषदेच्या या सर्व शिफारशी केंद्र सरकारकडे पाठविल्या जाणार आहेत.
