पुन्हा आत्महत्यांच्या दिशेने?

राज्यात आधीचे कर्जही माफ झालेले नाही आणि नवे कर्जही मिळत नसल्याने कोंडीत सापडलेल्या 1715 शेतकर्‍यांनी वर्षभरात आत्महत्या केल्याचे शेतकरी चळवळीतील नेत्यांचे म्हणणे आहेे. 89 लाख शेतकर्‍यांच्या 34 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची सरकारी घोषणा होती मात्र, प्रत्यक्षात 39 लाख शेतकर्‍यांना केवळ 17 हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळाली. शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा झाला आहे तर त्यांना खरिपासाठी कर्ज देण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे? सरकारने खरीप व रब्बी हंगामासाठी 54 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकर्‍यांना कर्जच देत नसल्यामुळे शेतकर्‍यांपुढे आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नाही. जिल्हा बँकांच्या नाड़या सरकारनेच आवळल्यामुळे त्यांचीही अवस्था वाईट आहे. जिल्हा बँकांची अवस्था सरकारनेच दयनीय करून ठेवल्यामुळे 60 टक्के शेतकरी कर्जापासून वंचित आहेत.सरकारची कर्जवाटपाची आकडेवारी फसवी असून लाखो शेतकरी कर्जापासून वंचित आहेत, असा आरोप शेतकरी चळवळीतून केला जातो आहे. गोलमाल उत्तरे देणारे राजकारणी व सत्ताधारी या आरोपाचेे समर्पक उत्तर देण्याचे धाडस अद्यापही करू शकलेले नाहीत; यातूनच त्यांची दानत स्पष्ट झालेली आहे. त्यामुळेच सरकारकडून शेतकर्‍यांची होणारी फसवणूक चव्हाट़यावर आणण्यासाठी शेतकरी आंदोलन पुन्हा जोर धरण्याचे संकेत आहेत. अपुरा पाऊस, पाण्याची टंचाई आणि त्याचा पिकांवर झालेला परिणाम यामुळे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रावर भीषण दुष्काळाचे संकट घोंगावू लागले आहे. राज्यातील 12 जिल्ह़्यांतील 170 तालुक्यांत सरासरीच्या 75 टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला असून या भागांतील पिकेही धोक्यात आहेत ,अशा नोंदी सरकारी कागदांवर असल्या तरी यंदाच्या खरीपाने कोरडवाहू शेतकरी पुन्हा पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलेला आहे , हे जळजळीत वास्तव आहे. ही जळजळीत वास्तवाची नोंद सरकारी कागदांवर दिसत नाही म्हणूनही सरकार आणि पुढार्‍यंच्या दानतीवर आता शेतकरी विश्वास ठेवायला तयार नाही. राज्यात गेल्या दोन वर्षांत समाधानकारक पाऊस झाला होता. गेल्या वर्षी गोंदिया जिल्ह्यातील केवळ चार तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. यंदा मात्र परिस्थिती विपरीत आहे. सुरुवातीस राज्यात सर्वदूर पडलेल्या पावसाने नंतर दडी मारल्याने यंदा पुन्हा एकदा मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सप्टेंबर अखेर राज्यात सरासरीच्या 77 टक्के व 170 तालुक्यांत 75 टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. धरणांमधील एकूण पाणीसाठा 26 हजार 736 दशलक्ष घनमीटर असून तो प्रकल्पीय साठ़याच्या 65.48 टक्के आहे. पुढे दिवस निवडणुकांचे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार दुष्काळी परिस्थितीचा अहवाल तयार करून , पाहणी करून दुष्काळ जाहीर करणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. ज्या सरकारला कर्जमाफीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करता आलेली नाही, सर्वोच्च अधिकार वापरून राष्ट्रीयकृत बँकांच्या मुजोरीला चाप लावत त्यांना कोरडवाहू शेतकर्‍यांना कर्जे देण्यास भाग पाडता आलेले नाही; त्या सरकारकडून कोणत्या अपेक्षा या दुष्काळी परिस्थितीतून मार्ग काढण्याबद्दल करायच्या?; असा थेट प्रश्न आताच शेतकरी चळवळ विचारते आहे. खरा धोका निवडणुकीतील धामधुमीचा आहे. शेतकरी आंदोलन तीव्र होऊ नये म्हणून सत्ताधार्‍यांच्या बगलबच्च्यांची फौजही कामाला लागलेली आहे. शेतकरी आंदोलनात काहीही करून फूट पाडण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहणार आहे. या चळवळीतील प्रभावी नेत्यांना पिथवून ऐनवेळी त्यांच्या असंतोषाची धार कमी करीत शेतकरी आंदोलनच निष्प्रभ करण्याचेही प्रयत्न या बगलबच्च्यांकडून केले जाऊ शकतात. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरून सर्वसामान्य माणसांमधील नाराजीची तीव्रता वाढू नये म्हणून त्यांचे लक्ष विचलित करणारे नवे मुद्दे अनपेक्षितपणे लोकांच्या माथी मारून त्यांना त्यातच गुंतवून ठेवले जाऊ शकते. मराठवाडा जवळपास सात वर्षांपासून नापिकीच्या यातना भोगतो आहे. ही तीव्रता सतत वाढते आहे. आतबट्ट्याची होत असलेेली शेती वाचवण्यासाठी फक्त यंदाच्या वर्षी दुष्काळ जाहीर करून परिस्थिती सुधारणार नाही. प्रदीर्घ; कालावधीच्या सरकारी सहभागाची व गुंतवणुकीची मराठवाड्यातील शेतीला व शेतकर्‍यांना गरज आहे. मात्र गेल्या सात वर्षांतील व कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीतील सरकारची भूमिका पाहिल्यावर चित्र आशादायक आहे असे कुणीही म्हणणार नाही. म्हणजे यंदा पासून पुढे पुन्हा मराठवाडयाची वाटचाल हजारो आत्महत्यांच्या दिशेनेच जाणार आहे का?, हा खरा शेतकरी चळवळीचा व्यवस्थेलाच प्रश्न आहे. राज्यकर्त्यांचे शेतकर्‍यांना भुलवणे व झुलवणे असेच चालू राहील्यास शेतीतलील प्रगतीपेक्षा आहे त्या वस्तुस्थितीतूनच मार्ग काढणे दिवसेंदिवस अवघड होत जाणार आहे. दुष्काळच यंदा निवडणुकीचा मुद्दा बनवून नेहमीचे किळसवाणे राजकारण होण्याचाही धोका आहे.

शेती, हवामान, शासनाच्या विविध योजना, जोडधंदे, शेती उत्पादने इत्यादींची माहिती Whats app वर विनामुल्य मिळवण्याकरीता कृपया खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन फॉर्म भरा.

No Result