केंद्र आणि राज्य सरकार जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने २२२० कोटी रुपयांचा महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प २०२० मध्ये सुरू करणार आहे. शेतीमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी रिलायन्स, टाटा, वॉलमार्टसारख्या कंपन्यांसह ‘स्टार्टअप्स’नी शेतकऱ्यांच्या गटांसमवेत सामंजस्य करार केले आहेत. या ‘स्मार्ट’ प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येणार आहेत.
राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांचा आर्थिक विकास करणे, हा प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश आहे
पारंपरिक शेतीव्यवस्थेचे बळकटीकरण करून ती अधिकाधिक बाजारपेठाभिमुख व्हावी, यासाठी मनुष्यबळ क्षमता विकास, संशोधन आणि तांत्रिक साहाय्य पुरविण्यात येईल. कृषी क्षेत्रातील नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादक आणि खरेदीदार यांच्यात भागीदारी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. शेतीमालाच्या उत्पादन केंद्रांना बाजारपेठेशी जोडून निर्यातीला चालना देण्यात येणार आहे.
तसेच, शेतीमालाच्या दरातील चढ-उताराची जोखीम कमी करण्यासाठी बाजारपेठेतील आवक नियंत्रित करण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज, गोदामांची उभारणी आणि शेतीमाल तारण योजना बळकट करण्यात येणार आहे.
कॉर्पोरेट कंपन्यांसमवेत ४९ सामंजस्य करार
शेतकरी गट, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपन्यांनी रिलायन्स, टाटा, वॉलमार्ट अशा कंपन्या आणि विविध ‘स्टार्टअप्स’सोबत ४९ सामंजस्य करार केले आहेत. शेतीमालाला देश-परदेशात बाजारपेठ मिळवून चांगला भाव देणे, हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
●२२२० कोटी रुपये (३०० मिलियन डॉलर्स) – ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाचा एकूण खर्च
●१५५४ कोटी (२१० मिलियन डॉलर्स) – जागतिक बॅंकेचे कर्ज
●५९२ कोटी (७० मिलियन डॉलर्स) – राज्य सरकारचा हिस्सा
●७४ कोटी (१० मिलियन डॉलर्स) – महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशनचा हिस्सा
सदर सत्रासाठी आपण ही आपल्या कडील माहिती / लेख इतर शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी [email protected] या ई-मेल आयडी वर किंवा 8888122799 या नंबरवर पाठवू शकतात. आपण सादर केलेला लेख / माहिती आपले नाव व पत्त्यासह प्रकाशित केली जाईल.
